काठमाडौं। मुलुकमा ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि बजारमा अभाव देखिन थालेपछि संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समस्या आपूर्तिमा भन्दा वितरण प्रणालीमै रहेको निष्कर्षसहित कडाइ थालेको छ।

समितिले देशभर प्रयोगमा रहेका करिब १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डरको वास्तविक विवरण राज्यसँग हुनुपर्ने भन्दै सबै सिलिन्डरको म्यापिङ गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिका सभापति रहबर अन्सारीले बजारमा कुन सिलिन्डर कहाँ छ, कसले प्रयोग गरिरहेको छ र कति पटक रिफिल भयो भन्ने विवरणसमेत डिजिटल प्रणालीबाट पत्ता लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

भारतबाट पर्याप्त ग्यास आयात भइरहेको अवस्थामा पनि बजारमा सिलिन्डर लुकाउने तथा होल्डिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै समितिले यसलाई कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने अभ्यासका रूपमा हेरेको छ। त्यसैले सिलिन्डरको ट्र्याकिङलाई तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिइएको हो।

सभापति अन्सारीले करिब १ करोड ७५ लाख सिलिन्डरको म्यापिङ ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रत्येक सिलिन्डरमा आरएफआईडी वा बारकोड जडान गरेर त्यसलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

सिलिन्डरको डिजिटल पहिचान कायम भएपछि एउटा सिलिन्डर कुन डिपोबाट निस्कियो, कहाँ पुग्यो, कति पटक रिफिल भयो र अहिले कहाँ प्रयोग भइरहेको छ भन्ने जानकारी लिन सकिनेछ।

अन्सारीले आरएफआईडी वा बारकोड नलगाइएका सिलिन्डरको कारोबार निश्चित समयपछि रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस्तो प्रणाली लागू भए लुकाएर राखिएका सिलिन्डरसमेत बजारमा फर्काउन दबाब पर्ने समितिको अपेक्षा छ।

समितिले ग्यास वितरणमा देखिएको अर्को ठूलो विकृतिका रूपमा घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्याइएको १४.२ किलोको सिलिन्डर व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको विषय उठाएको छ।

सभापति अन्सारीका अनुसार सहुलियतमा उपलब्ध गराइने घरायसी सिलिन्डर ठूला उद्योग तथा फाइभ स्टार होटलले प्रयोग गर्दा राज्यले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको छ।

उनले यस्तो प्रयोगबाट मासिक करिब ६५ करोड रुपैयाँ र वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा राज्यलाई घाटा भइरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।

घरायसी उपभोक्तालाई दिइने सहुलियतको ग्यास र ठूलो व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्ने ग्यासलाई एउटै प्रणालीमा राख्न नहुने उनको तर्क छ।

‘५०० रुपैयाँ कप चिया बेच्ने होटेललाई र कोठा भाडामा लिएर बस्ने विद्यार्थीलाई एउटै मूल्यमा ग्यास दिन सकिँदैन,’ अन्सारीले भने।

समितिले ग्यासको प्रयोगअनुसार सिलिन्डरको आकार र मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

विद्यार्थी तथा साना परिवारलाई लक्षित गरी ५ किलोको सिलिन्डर ल्याउनुपर्ने र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ५०, १०० तथा ४५० किलो क्षमताका सिलिन्डरको व्यवस्था गर्नुपर्ने अन्सारीले बताए।

यसबाट घरायसी उपभोक्ताका लागि दिइएको सहुलियत व्यावसायिक क्षेत्रले दुरुपयोग गर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सकिने समितिको धारणा छ।

व्यावसायिक सिलिन्डरको व्यवस्था गर्न खोज्दा निगमका कर्मचारीले व्यवसायीका फाइल लामो समयसम्म रोकेर राख्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै अन्सारीले यस्तो ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।

ग्यास वितरण प्रणालीको अव्यवस्थासँगै समितिले आयल निगमभित्र कर्मचारीलाई दिइने विभिन्न भत्तामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

सभापति अन्सारीका अनुसार निगमका कर्मचारीका लागि विभिन्न शीर्षकमा करिब ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

त्यसमध्ये ओभरटाइमका लागि १३ करोड, दैनिक भ्रमण खर्चमा ४ करोड ५७ लाख, औषधि उपचारमा ४ करोड ८० लाख, कार्यप्रोत्साहनमा ३ करोड ५ लाख, पोसाकमा २ करोड १४ लाख तथा घर रङरोगनमा करिब ७० लाख रुपैयाँ रहेको उनले बताए।

निगमले ठूलो रकम कर्मचारी सुविधामा खर्च गरिरहँदा उपभोक्ताले भने ग्यासको अभाव र वितरणसम्बन्धी समस्या भोग्नुपरेको भन्दै समितिले खर्च प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो।

अन्सारीले निगमका अधिकारीहरूलाई कामको गति बढाउन चेतावनी दिँदै समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए जिम्मेवारीबाट अलग हुनसमेत आग्रह गरे।

सभापति अन्सारीले सम्बन्धित मन्त्रीलाई आयल निगमसँग हरेक २४ घण्टामा ग्यास आपूर्ति तथा सिलिन्डर व्यवस्थापनको प्रगति विवरण लिन निर्देशन दिएका छन्।

समितिले सिलिन्डर म्यापिङको काममा यसअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै निगमको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।

अब समस्या ग्यास आयातको मात्र नभई बजारमा पुगेपछि त्यसको वितरण, भण्डारण र प्रयोगको निगरानी कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने समितिको जोड छ।

सिलिन्डरको डिजिटल पहिचान, घरायसी र व्यावसायिक ग्यासको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था तथा निगमभित्रको खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न सके ग्यास बजारमा देखिने कृत्रिम अभाव र सहुलियतको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सकिने समितिको अपेक्षा छ।

सभापति अन्सारीले समितिको उद्देश्य केवल सरकार वा निगमलाई आलोचना गर्नु नभई समस्या समाधान गर्नु रहेको स्पष्ट पार्दै निर्देशन कार्यान्वयनमा लापरबाही नगर्न चेतावनी दिएका छन्।