काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले सरकारको नियतमा प्रश्न नभए पनि राज्य सञ्चालनको शैलीमा कमजोरी देखिएको बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले राज्य सञ्चालनको मूलमन्त्र राज्यप्रतिको भरोसा र राष्ट्रप्रतिको आत्मविश्वास हुनुपर्ने बताए। सरकारको उद्देश्य र इमानदारीमा शंका नभए पनि कार्यशैली सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

सांसद झाले आफूलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा स्वीकार गरेर सिक्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै निरन्तर सिकाइ र आत्मसुधार नै सफल शासनको आधार भएको बताए।

सांसद झा को भनाइ जस्ताको तस्तै :

‘राज्य प्रणालीमा, राज्य सञ्चालनमा, संविधान र लोकतन्त्रको संरक्षणमा के मूलमन्त्र आवश्यक छ भनेर हेर्दा राज्यप्रतिको भरोसा र राष्ट्रप्रतिको आत्मविश्वास। यो दुईटा कुरा लक्षित मूल मन्त्र राखेर हामीले आफ्नो राज्य सञ्चालन, सबै पद्धतिहरूलाई, सबै कुराहरूलाई यसमा केन्द्रित गर्‍यौँ भने अलि केही हामी हासिल गर्न सक्छौँ।

‘अहिलेको कुरामा इन्टिग्रिटीको प्रश्न छैन। इन्टिग्रिटीमा कुनै पनि शंका छैन। इन्टेन्सनमा पनि कुनै प्रश्न छैन। तर कता-कता ढंग नपुगेको हो कि! भन्ने चाहिँ लाग्छ। र, त्यो स्वीकार्नुपर्छ।

इफ यु डन्ट नो, ह्वाट यु डन्ट नो, देन यु डन्ट नो। रियली, यु डन्ट नो ह्वाट यु डन्ट नो। त्यसैले गर्दाखेरी मलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा आफूले जान्नुपर्दछ। र, त्यो कुरा सिक्नुपर्दछ।

यो सुन्दर विचार गुगलको सीईओले भन्नुहुन्छ, ‘द डे यु फिल द्याट यु ह्याभ लर्न्ट एभ्रिथिङ, यु आर अलमोस्ट डेड।’ जुन दिन तपाईं यो सोच्नुहुन्छ कि तपाईंलाई सबै चिज थाहा छ, त्यो दिन तपाईं मृत्युसमान हो। त्यसैले गर्दाखेरी हामीले हरेक दिन यो राज्य प्रणालीको सञ्चालनका कुराहरूमा अझै ढंग सुधार्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ।

समाज शिक्षित नभएसम्म त्यहाँ राजनीति जीवित रहँदैन। यदि राजनीति जीवित छैन भने लोकतन्त्र जीवित हुँदैन। यदि लोकतन्त्र जीवित छैन भने त्यस्तो समाजमा सामाजिक सन्तुलन जीवित रहँदैन। समाजमा सामाजिक सन्तुलन छैन भने सामाजिक न्याय जीवित रहँदैन। सामाजिक न्याय जीवित छैन भने वृद्धि र विकास हुँदैन।

हामीले वृद्धि र विकासको भिन्नता पनि बुझ्नुपर्दछ। यहाँ चन्द्रागिरिको डाँडाबाट काठमाडौँ उपत्यका हेर्दै गर्दाखेरी सबैतिर फैलिएको देखिन्छ। त्यो वृद्धि हो। तर त्यहाँ एउटा संरचना एउटा योजनाअनुसार छ कि छैन भनेर हेर्दा कतै पनि देखिँदैन। घरहरू हेर्दा त्यो संरचना योजनाबेगर आफ्नै तरिकाले वृद्धि भएको देखिन्छ।

पहिला–पहिला काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ठूला-ठूला दरबार बन्थे। ठूला–ठूला संरचनाहरू बन्थे। तर त्यही डाँडापारि धादिङमा विद्यालय र अस्पताल पनि थिएन। त्यो वृद्धि थियो, विकास थिएन। किनकि त्यहाँ सन्तुलन थिएन। त्यहाँ दिगोपन थिएन। अहिले दिगोपन र सन्तुलन विकासमा आवश्यक छ।

तर त्यो गर्दैगर्दा त्यसको स्टेकहोल्डर को-को हो त? कसको-कसको कारण त्यो दिगोपन हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसको सम्मान गर्न जान्नुपर्छ। यो देशमा अहिले सन्तुलित र समुन्नत विकासका लागि दिगोपनका स्टेकहोल्डरहरू- एउटा मधेस छ। अर्को प्रवास छ। अर्को निजी क्षेत्र छ।

तर हेर्नुस् न, दुर्भाग्य! तिनै असुरक्षित छन्।

मधेसमा भर्खरै आगो बल्यो। हामीले जसोतसो निभाउन सक्यौँ। तर म सरकारलाई यही सम्मानित सदनबाट सन्देश दिन चाहन्छु- आगो निभेको हो, दाउरा निभ्या छैन। त्यसैले गर्दाखेरी त्यसमा सचेत भइराख्नुस्। अब त्यहाँ २५ रुपैयाँको चिप्स खोसिन्छ।

तर सन्तुलन छैन भन्ने कुरा हेर्नुस् न, एयरपोर्टमा त ब्लु लेबल र ल्यापटप ल्याउन दिनुभएको छ। हाम्रो बोर्डरमा २५ रुपैयाँको चिप्स किन खोस्दैछ सीमामा रहेको सुरक्षाकर्मीले? किन सन्तुलन छैन? किन बोर्डरमा आउने गरेको गरिबलाई त्यो व्यवहार गरिन्छ र एयरपोर्टमा आउँदै गरेको धनीलाई अर्को व्यवहार गरिन्छ?

कहाँसे आते है ये लोग? और कहाँसे आते है ये सोच? भन्ने ठुलो प्रश्न सोध्दैछन् जनताले। किन असन्तुलन छ? त्यो व्यवहार किन सन्तुलित छैन?

यो डिस्पोजेबल इन्कम मधेसमा एकदम धेरै छ। खर्चलायकको आम्दानी। र खर्चलायकको आम्दानीलाई हामीले जबसम्म सामान्य अर्थतन्त्रमा ल्याउन सक्दैनौँ, त्यो समाजमा ड्रग्स, मदिरालगायत अरू खर्चहरू धेरै देखिन्छन्। त्यो मधेसमा देखिएको छ।

जसरी अहिले यो चिठ्ठा दिएर करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ, त्यसरी नै रेमिट्यान्सलाई पनि फर्मल इकोनोमीमा रूपान्तरण गर्नका लागि २००६/००७ मा बंगलादेशले ‘क्यास ब्याक अफर’ गरेको थियो। त्यो अफर हाम्रोमा पनि गरोस्। खर्चलायकको आम्दानी कम होस् र फर्मल इकोनोमीमा धेरै आएपछि समाज धनी हुनु जति आवश्यक छ, त्यसमा संस्कार र सभ्यता पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

यदि समाजमा पैसा धेरै भयो तर सभ्यता छैन भने त्यो जोखिम भोलि हरेक नेतृत्वले बहन गर्नुपर्छ। र, अर्को के भन्छ भने जुन देश अविकसित छ, त्यो देशमा हरेक जनताको आशा राजनीतिज्ञसँग हुन्छ। नेतृत्वसँग हुन्छ। उ पिपुल्स पर्सन हुनुपर्छ।

अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापानजस्ता विकसित देशहरूमा राजनीतिज्ञलाई नचिनेर पनि दैनिकी सामान्य रहन सक्छ। तर हामीजस्तो देशमा यदि राजनीतिज्ञलाई चिन्दैन भने दैनिकी सामान्य हुँदैन। त्यो कमजोर राज्यको एउटा सूचक हो। त्यसैले यो कमजोर राज्यमा यदि सामाजिक न्याय, सामाजिक सन्तुलन, दिगो विकास र लोकतन्त्र, यी सबै कुरा छैनन् भने त्यो कमजोर राज्य हो।

‘द पिपुल पर्सन शुल्ड बी अल्वेज विदिन द पिपुल।’

जननिर्वाचितहरू जनतासँग कनेक्टेड हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो सवारी साधनको कालो सिसा त हटायौँ, कालो स्टिकर त हटायौँ। अब सम्भवतः कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ, यो आवश्यक छ। त्यसैले गर्दाखेरी यो राज्य सन्तुलित हुँदैन र हामीले समुन्नत विकास गर्न सक्दैनौँ भने यी राजनीतिक उपलब्धिहरू नरहन सक्छन्।

अर्को प्रवासको कुरा। प्रवासको गर्दैगर्दा म पोखरण १९९८ को भारतको परमाणु परीक्षण हुँदै गर्दाखेरी त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भारतमा लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी। त्यसपछि आर्थिक रूपमा एकदमै असुरक्षित भयो भारत। त्यो बेला त्यहाँको सेन्ट्रल बैंकले बन्ड निकाल्यो र त्यो बन्ड ४ सय ८० करोड चाहिँ एनआरआईले खेलिदियो। त्यसपछि त्यहाँका एनआरआईले कसरी देशलाई थेग्न सक्छन् भन्ने देखायो।

हाम्रो प्रवास पनि निकै सबल भइसकेको छ। राज्यले अहिले पनि नेपालीहरू त्यहाँ कामदार नै छन् भन्ने सोच्छ। तर, भर्खरै अमेरिका यात्रामा मैले केही नेपाली भेटेँ, जसका प्राइभेट जेट छन्। नेपालीहरू त्यहाँ पुगिसके।

अब उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुपर्‍यो। अलि वार्म हुनुपर्‍यो उहाँहरूप्रति। नागरिकता, भिसा, लगानी र शेयर बजारलगायतका समस्यामा हामी प्रवासी नेपालीप्रति अलि सफ्ट भयौँ भने हाम्रो वार्षिक जीडीपी जति छ, त्यसको तीन गुणा उहाँहरूसँग लगानी छ। लगानीको क्षमता छ।

र अन्तिममा निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र त्रसित छ। प्रहरी देखेपछि म सुरक्षित छु भन्ने सोच्नुपर्ने नागरिकहरू प्रहरी देखेर तर्सिन्छन्। कुन बेला धरपकड गर्ला, कुन बेला मेरो घरमा छापा मार्ला भनेर।

निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वास दिनुस् न। भएको पैसा खर्च गर्न दिनुस्। बैंकमा भएको पैसा लगानी गर्न दिनुस्। यो वातावरण दिनुस्। यो आवश्यक छ। अर्थ मन्त्रालयबाट केही प्रयासहरू भइराखेका छन्। तर त्यो प्रयास पेपरमा मात्र छ, व्यवहारमा देखिएको छैन।

लोकतन्त्र, सन्तुलित विकास, सबै चिजका लागि मधेस, प्रवास र निजी क्षेत्र। यी तीनवटालाई एउटा साझेदारका रूपमा लिएर सरकारका तर्फबाट राज्यप्रतिको भरोसा र राष्ट्रप्रतिको आत्मविश्वासलाई मूलमन्त्र राखेर प्रयास गरियोस्।’