काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेसँगै उनको कूटनीतिक शैलीमा परिवर्तन देखिन थालेको छ।

सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा विदेशी कूटनीतिज्ञसँग व्यक्तिगत भेटवार्ताभन्दा सामूहिक संवादलाई प्राथमिकता दिएका शाह अहिले भने द्विपक्षीय भेटघाटतर्फ फर्किएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्ने तथा त्यसको भोलिपल्ट अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमसँग संवाद गर्ने कार्यक्रम छ। भारत, चीन र अमेरिकाका प्रतिनिधिसँग लगातार हुने यी भेटलाई सरकारको बदलिँदो कूटनीतिक प्राथमिकताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

शाहले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सबै मित्रराष्ट्रसँग समान दूरी कायम गर्ने भन्दै विदेशी नियोग प्रमुखसँग सामूहिक भेटलाई प्राथमिकता दिएका थिए। तर राज्य सञ्चालनका क्रममा व्यापार, ऊर्जा, पारवहन, पूर्वाधार, सीमा र विकास सहकार्यजस्ता विषयमा प्रत्यक्ष संवाद अपरिहार्य देखिएपछि उनको शैली फेरिएको बुझिन्छ।

भारत र चीनसँग नेपालको प्रत्यक्ष भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध छ। अमेरिकासँग भने विकास सहयोग, लगानी, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका कारण सम्बन्ध महत्वपूर्ण छ। त्यसैले तीनै मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु सरकारको मुख्य कूटनीतिक चुनौती हो।

शाहको पछिल्लो अभ्यासलाई प्रारम्भिक अडानबाट पछि हटेकोभन्दा पनि सत्ता सञ्चालनको अनुभवबाट आएको व्यवहारिक परिवर्तनका रूपमा लिन सकिन्छ। महानगरको नेतृत्वमा प्रभावकारी देखिएको कठोर शैली प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा भने संवाद र संस्थागत कूटनीतिसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ।

विदेश नीतिसँगै सरकार र पार्टीबीचको समन्वयमा पनि प्रत्यक्ष संवाद बढाउने प्रयास भइरहेको छ। रास्वपाले मन्त्रीहरूलाई महिनामा कम्तीमा एकपटक नागरिक, सांसद र पार्टी पंक्तिसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।

अब शाहको नयाँ कूटनीतिक शैलीको वास्तविक परीक्षा भेटघाटको संख्याले होइन, त्यसबाट प्राप्त हुने परिणामले गर्नेछ। भारतसँगको सम्बन्धमा प्रगति, चीनसँगको सहकार्य र अमेरिकासँगको आर्थिक तथा विकास साझेदारीमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सके उनको ‘अडानबाट संवादतर्फ’को यात्रा राजनीतिक परिपक्वताको संकेत बन्न सक्छ।