काठमाडौं । वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी घरटहरा भत्काएर विस्थापित गरिएका ४७ वर्षीय हिरालाल हजारा दुसादको मृत्युको घटनाप्रति परिवार तथा अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिनसहित राज्यसँग १२ बुँदे माग अघि सारेका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित सम्बन्धित सरकारी निकायलाई बुझाइएको मागपत्रमा घरटहरा भत्काएपछि प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापित अवस्थामा राख्दा उनीहरू लामो समयदेखि मानसिक तनाव, असुरक्षा र भविष्यको अनिश्चिततामा बाँच्न बाध्य भएको उल्लेख छ।

दुसाद केही वर्षदेखि बस्दै आएको घरटहरा भत्किएपछि वैकल्पिक आवासविहीन भएका थिए। त्यसपछि उनी कहिले कीर्तिपुर त कहिले बोढे क्षेत्रमा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुपरेको परिवारको भनाइ छ। घरबारविहीन भएपछि बढेको मानसिक दबाब र अनिश्चितताबीच उनले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न परिवारले माग गरेको छ।

मागपत्रमा हिरालालको मृत्यु  व्यक्तिगत घटना नभई विस्थापन, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीप्रति राज्यको नीति र प्रशासनिक व्यवहारसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको दाबी गरिएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समितिमार्फत घटनाको अनुसन्धान गरी जिम्मेवार देखिएका व्यक्ति तथा पदाधिकारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

परिवार तथा अधिकारकर्मीहरूले हिरालालको अन्त्येष्टि धार्मिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक परम्पराअनुसार सम्मानपूर्वक गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै भूमि तथा आवाससम्बन्धी नागरिक आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका रूपमा उनलाई ‘शहीद’ घोषणा गरी सम्मान दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

मृतक परिवारलाई तत्कालीन राहतमा सीमित नराखी दीर्घकालीन जीविकोपार्जन सुनिश्चित हुने गरी उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा परिवारको आर्थिक अवस्था, आश्रित सदस्यको संख्या र भविष्यको जीविकोपार्जनलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

त्यसैगरी संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार कार्यान्वयन गर्दै मृतकको परिवारलाई सुरक्षित तथा स्थायी आवाससहित कानुनी स्वामित्व भएको जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। परिवारलाई फेरि कुनै होल्डिङ सेन्टरमा सार्नेभन्दा स्थायी समाधान दिनुपर्ने माग छ।

मृतकका बालबालिकालाई माध्यमिक तहदेखि उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने लिखित प्रतिबद्धता गर्न पनि माग गरिएको छ।

परिवारलाई राहतमा निर्भर बनाउनेभन्दा आत्मनिर्भर बनाउने नीति आवश्यक रहेको भन्दै योग्यताका आधारमा परिवारका कम्तीमा एक जना सक्षम सदस्यलाई सरकारी वा सार्वजनिक संस्थानमा रोजगारीको विशेष व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। मृतककी श्रीमती, बालबालिका, वृद्ध आमाबुबा तथा अन्य वास्तविक आश्रितलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन संरक्षणको व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।

बिना पूर्वसूचना, वैकल्पिक व्यवस्थापन र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी घरटहरा भत्काउने, धरपकड गर्ने, त्रास सिर्जना गर्ने तथा प्रभावितलाई होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने कार्य रोक्न माग गरिएको छ। होल्डिङ सेन्टरलाई विस्थापित नागरिकको स्थायी समाधानको विकल्प नबनाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न निष्पक्ष लगत संकलन, प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था गरी सम्बन्धित आयोग तथा कानुनी संयन्त्रमार्फत स्थायी समाधान खोज्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारको आवास, खानेपानी, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सरसफाइ र मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थाबारे सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नियमित अनुगमन गरी त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।

यसैबीच, पीडित परिवारका अनुसार भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले घटनापछि राति करिब १० बजे परिवारका सदस्यलाई मन्त्री प्रतिभा रावलसँग फोनमा कुराकानी गराएका थिए।

परिवारका अनुसार कुराकानीका क्रममा मन्त्री रावलले परिवारका लागि काम गर्ने, धनीपुर्जासहितको जग्गा उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको र रातिको समयमा आफू आउन नसकेको बताएकी थिइन्। उनले शव उठाउन दिन आग्रह गरेको परिवारको भनाइ छ।

परिवारका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिने जिम्मेवारीसमेत लिने आश्वासन दिएका थिए। त्यसपछि हिरालालको शव शिक्षण अस्पतालमा लगेर राखिएको बताइएको छ।

परिवारले भने मौखिक आश्वासनभन्दा आफ्ना माग कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितताका लागि लिखित प्रतिबद्धता र स्थायी समाधान आवश्यक रहेको जनाएको छ।