बुटवल । सरकारले देशभर पशु बधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी कानुन चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका-१० रामनगरमा करिब २२ करोड रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको आधुनिक बधशाला भने प्रयोगविहीन अवस्थामा छ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने नीति अघि सारेको छ। स्वच्छ, सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा मासु उत्पादन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो नीतिको कार्यान्वयनका लागि बधशालाको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर बुटवलमा निर्माण भएको पूर्वाधार भने सञ्चालनमा आउन नसक्दा लगानी खेर जाने जोखिम बढेको छ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०८१ जेठ १७ गते सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडलाई पाँच वर्षका लागि बधशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसपछि केही समय सेवा सञ्चालनमा आए पनि विवाद र सम्झौता कार्यान्वयनसँग जोडिएका समस्या देखिएपछि बधशाला पुनः बन्द हुन पुग्यो।

बधशाला सञ्चालनमा समस्या आउनुको एउटा प्रमुख कारण नगर क्षेत्रमा अन्यत्र हुने पशु बधलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु रहेको बताइएको छ। बधशालामार्फत नै पशु बध गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्दा सञ्चालक कम्पनीले अपेक्षित रूपमा पशु प्राप्त गर्न सकेन।

सञ्चालक कम्पनीले पर्याप्त संख्यामा पशु बधका लागि नआएपछि आर्थिक रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताउँदै आएको थियो। अर्कोतर्फ उपमहानगरपालिकाले कम्पनीले सम्झौताअनुसारका जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाएपछि दुई पक्षबीच विवाद बढेको थियो। यही विवादको असर बधशालाको सञ्चालनमा परेको हो।

हाल बधशाला परिसरको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको छ। ढलान गरिएका भागबाहेक अधिकांश खाली क्षेत्रमा अग्लो घाँस र झाडी फैलिएको छ। करोडौं रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएका पशु बध गर्ने संरचना, अत्याधुनिक उपकरण, चिस्यान कक्षलगायतका पूर्वाधार प्रयोगविहीन छन्।

बधशालाको नियमित विद्युत् आपूर्तिसमेत बन्द गरिएको छ। परिसरमा जडान गरिएका केही सौर्य बत्ती भने सञ्चालनमा रहेका छन्। संरचनाको सुरक्षाका लागि दुई जना सुरक्षा गार्ड खटाइएको बताइएको छ। सर्वसाधारणलाई बधशाला परिसरमा प्रवेश गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।

बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारका क्रममा सडकको सतह उकासिएपछि बधशाला सडकभन्दा होचो भागमा परेको छ। मुख्य प्रवेशद्वारसम्म पुग्ने बाटोसमेत हिलाम्य देखिन्छ। बाहिरबाट हेर्दा परिसरको ठूलो हिस्सा घाँस र झाडीले ढाकिएको सहजै देखिन्छ।

स्वच्छ तथा मापदण्डअनुसारको मासु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले देशभर व्यवस्थित बधशाला सञ्चालनको नीति अघि बढाइरहेका बेला बुटवलको आधुनिक बधशाला भने बन्द अवस्थामा रहनुले सरकारी लगानी र त्यसको उपयोगितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

करिब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको संरचना लामो समयसम्म प्रयोगमा नआए उपकरण बिग्रिने तथा पूर्वाधार थप जीर्ण हुने जोखिमसमेत छ।

यस्तो अवस्थामा बधशालालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच देखिएको विवाद समाधान गर्दै स्पष्ट कार्ययोजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
तस्वीरहरू: