प्रदेश खारेजदेखि राजसंस्था पुनर्स्थापनासम्म : ज्ञानेन्द्र शाहीको चार प्रस्ताव
Nepal One HD ३ असोज २०८३ १५:०८
काठमाडौं । राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान जनताको जीवनसँग जोडिन नसके कागजमा सीमित दस्तावेज बन्ने बताएका छन्।
संविधान दिवसका अवसरमा धारणा सार्वजनिक गर्दै शाहीले संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका हुन्। विदेशी प्रभाव र स्वार्थबाट निर्देशित राजनीतिक व्यवस्थाले देशमा सुशासन, रोजगारी र स्थिरता दिन नसकेको उनको दाबी छ।
शाहीले संविधानमा आधारभूत परिमार्जनका लागि चारवटा प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
शाहीका चार प्रस्ताव
पहिलो, प्रदेश संरचना खारेज गर्ने।
दोस्रो, नेपाललाई हिन्दू, बौद्ध, किराँतलगायत वैदिक–सनातन सभ्यताको पहिचानसहितको हिन्दू अधिराज्यका रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने।
तेस्रो, राष्ट्रपति पद खारेज गरी राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्ने।
चौथो, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने।
शाहीले संविधान संशोधन वा परिमार्जन गर्दा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र जनमतलाई आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
