काठमाडौं । भारत सरकारले अमेरिकी उद्यमी एलन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्सको भूउपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवा ‘स्टारलिंक’लाई भारत प्रवेशमा अवरोध गरिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेको छ।

भारतको प्रेस सूचना ब्युरो (पीआईबी)ले विज्ञप्ति जारी गर्दै देशको भूउपग्रह सञ्चार सेवासम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था पारदर्शी, निष्पक्ष र गैरभेदभावपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेको हो।

पीआईबीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा भारतको भूउपग्रह सञ्चार क्षेत्रको नियमनमा पक्षपात भइरहेको भन्दै भ्रामक सूचना फैलाइएको छ। सरकारले भूउपग्रहमा आधारित सञ्चार सेवाका लागि सबै कम्पनीलाई समान र पारदर्शी प्रक्रिया लागू गरिएको जनाएको छ।

सरकारका अनुसार गैरभूस्थिर कक्षामा आधारित मोबाइल व्यक्तिगत सञ्चार सेवाका लागि तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई दूरसञ्चार अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकिएको छ। अनुमतिपत्र प्राप्त सबै कम्पनीले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अन्य नियामकीय मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भारत सरकारको भनाइ छ।

उपभोक्ता तथा उनीहरूको व्यक्तिगत तथ्याङ्कको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुरक्षा प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको पनि पीआईबीले जनाएको छ।

यसअघि मस्कले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत भारतमा स्टारलिंकको प्रवेश रोक्न केही ठूला उद्योगीको भूमिका रहेको आरोप लगाएका थिए। भारतका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका धेरै मानिस अझै गुणस्तरीय ब्रोडब्यान्ड सेवाबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता क्षेत्रमा स्टारलिंक आवश्यक रहेको दाबी गरेका थिए।

मस्कले केही उद्योगीले आफ्नै बजारमा एकाधिकार कायम राख्न स्टारलिंकलाई भारत आउन नदिएको आरोप लगाएका थिए।

मस्कको आरोपलाई भारतको प्रमुख दूरसञ्चार कम्पनी भारती एयरटेलले पनि अस्वीकार गरेको छ। एयरटेलका अध्यक्ष सुनील भारती मित्तलले भारतमा भूउपग्रह इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि आफ्नो साझेदार युटेलस्याट वनवेबले समेत आवश्यक अनुमतिको प्रतीक्षा गरिरहेको बताएका छन्।

यस घटनाक्रमसँगै भारतमा भूउपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवा विस्तार, नियामकीय अनुमति र बजार प्रतिस्पर्धाको विषयमा बहस थप चर्किएको छ।