काठमाडौं । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान निकै कम भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ ।

हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ भने बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको प्राकृतिक स्वरूपमा परिवर्तन आउन थालेको छ । कुनै समय हिउँले ढाकिएका हिमशृङ्खला क्रमशः काला चट्टानमा परिणत हुँदैछन् । यसको असर हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि स्थानीय बस्ती, जनजीवन र अर्थतन्त्रसम्म देखिन थालेको छ ।

रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले जलवायु सङ्कटको भयावह अवस्था उजागर गरेको छ । बाढीले कैयौँ बस्ती, भौतिक संरचना र नागरिकका जीविकोपार्जनका आधार नष्ट गरेको छ । विपद्मा ज्यान गुमाउने तथा बेपत्ता हुनेको ठूलो सङ्ख्याले प्रभावित परिवारमा गहिरो पीडा थपेको छ । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीहरू बगरमा परिणत भएका छन् ।

नेपालले जलवायु परिवर्तन गराउन नगण्य भूमिका खेले पनि यसको असर असमान रूपमा व्यहोर्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग गर्दै आएको छ । यही मुद्दालाई आगामी सोमबारदेखि टर्कीको अन्टाल्यामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा प्राथमिकताका साथ उठाउने नेपालको तयारी छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्षति तथा नोक्सानीको उचित सम्बोधन हुनुपर्ने र विश्वव्यापी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने विषयमा जोड दिनेछ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशील शाखाका प्रमुख डा. प्रकाशसिंह थापाका अनुसार नेपालले यसपटक पनि जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताका सहमतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउनेछ ।

उनका अनुसार जलवायु न्यायको माग केवल प्रभावित देशलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा सीमित छैन । विश्वको वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका देश तथा समुदायको भूमिकालाई उचित मान्यता दिँदै त्यसअनुसारको जिम्मेवारी र प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु पनि यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा अत्यन्त न्यून छ । तर जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति भने नेपालको तुलनामा बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकको भन्दा असमान रूपमा नेपालले भोग्नुपरेको छ ।

डा. थापाका अनुसार नेपालले एकातिर जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर वन, जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षणमार्फत विश्वलाई उपलब्ध गराउँदै आएको वातावरणीय सेवाको उचित मूल्याङ्कन र क्षतिपूर्ति पाउन सकेको छैन ।

उनले जलवायु अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन र विपद् प्रतिरोधी संरचना निर्माणका लागि पर्याप्त, सहज पहुँचयोग्य तथा अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले पछिल्लो समय नेपालमा देखिएका जलवायुजन्य विपद्ले मुलुकको जोखिम अवस्था थप स्पष्ट पारेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ । प्राधिकरणको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार उक्त घटनामा करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति क्षति भएको अनुमान छ । पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि करिब चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै १० प्रतिशत बराबर हो ।

उनले जलवायु वित्तीय सहयोग मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण र पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।

यसैगरी सन् २०२६ अक्टोबर ११ मा बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले घर, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा सार्वजनिक र निजी संरचनामा क्षति पुर्‍याएको थियो । हजारौँ नागरिक विस्थापित हुनुपरेको उक्त घटनाले नेपालको हिमाली तथा पहाडी भूभाग जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ ।

जलवायु अभियन्ता राजन थापाका अनुसार नेपालको भौगोलिक बनावट, हिमनदीबाट उत्पन्न नदी प्रणाली र कमजोर पहाडी भूभागका कारण मुलुक हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढी, पहिरो तथा आकस्मिक बाढीको उच्च जोखिममा छ ।

हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने गति बढ्दै गएको विषयले पनि चिन्ता थपेको छ । सन् २००० यता हिउँ पग्लिने दर झन्डै दोब्बर भएको क्षेत्रीय अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ छ ।

उनले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका पूर्वसूचना प्रणाली उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त नभएको बताए । मनसुनी बाढीको निगरानीका लागि स्थापना गरिएका मापन केन्द्रसमेत बाढीको चपेटामा पर्ने अवस्थाले विपद् व्यवस्थापन पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको उनको भनाइ छ ।

कोप–३१ मा नेपालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक युगअघिको अवस्थाभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने पेरिस सम्झौताको लक्ष्य कार्यान्वयनमा जोड दिने तयारी गरेको छ ।

जलवायुविद् मञ्जित ढकालले विकसित मुलुकले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार सन् २०३५ सम्मका राष्ट्रिय निर्धारित योगदानका लक्ष्यलाई थप महत्वाकाङ्क्षी बनाउँदै जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फको रूपान्तरणलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ ।

उनले स्वच्छ विद्युत् उत्पादन, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिका लागि नेपाललाई आवश्यक जलवायु वित्त तथा प्रविधिमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे ।

हालका प्रतिबद्धताले मात्रै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि करिब २.६ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने जोखिम देखिएकाले उत्सर्जन कटौतीका प्रयास थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले पनि तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने लक्ष्य कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । यसले हिमाली क्षेत्रको पर्यावरण, स्थानीय समुदायको जीवन र भविष्यमा पर्ने जोखिम कम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

कोप-३१ का लागि नेपालले तयार पारेको स्थितिपत्रमा जलवायु अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानी, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

त्यस्तै हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन बजार, क्षमता विकास र न्यायोचित रूपान्तरणका विषय पनि समावेश छन् ।

लैङ्गिक समानता, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरलाई समेत नेपालको एजेण्डामा राखिएको छ ।