काठमाडौं। सुशासनको चर्को नारा दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ सय ८२ सिटको प्रचण्ड बहुमत पाएको थियो। युवाहरूको राजनीतिमा हस्तक्षेप र परिवर्तनका चर्का नाराबाट प्रभावित जनताले अपेक्षा गरेका थिए, ‘अब साँच्चिकै हाम्रो जीवनशैली बदलिन्छ।’

एउटा गीत छ नि- सोचेझैँ जिन्दगी रैनछ। सरकारको यो आठ महिनाको कार्यशैली र गतिविधि पनि त्यस्तै देखिएका छन्। सायद जनतालाई पनि लाग्न थालेको हुनुपर्छ, ‘सोचेझैँ बालेन र रवि रैनछन्।’ परिवर्तनको तीव्र आकाङ्क्षासहित रास्वपा रोजेका मानिसहरू नै अहिले दिनप्रतिदिन निराश बनिरहेका छन्- सरकारका गतिविधि देखेर।

तर सरकार गठन भएको आठ महिनासम्म उल्टो बाटोमा हिँड्यो। जनताको आशा निराशामा बदल्नेबाहेक सरकारले गरेका अहिलेसम्मका काममा कुनै उपलब्धि भेटिँदैन।

सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर जनता मात्रै होइन, रास्वपाभित्रै चर्को मतभेद सुरु भएको चर्चा छ। रास्वपाकै सभापतिलगायत अन्य नेताहरू सरकारको कामलाई लिएर निकै असन्तुष्ट छन्। 

रास्वपा र सरकारबीचको टसल व्यवस्थापनको योजनाबिना सुकुम्बासी विस्थापनबाट सुरु भएको हो। रास्वपाकै ठूला सांसदहरूको संख्या तत्काल सुकुम्बासीलाई हटाउन नहुने पक्षमा थियो।

तर, सरकारले जबर्जस्ती डोजर अभियान चलाएर थापाथली, बल्खु, मनोहरा, बालाजुलगायत ठाउँमा बसिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई खेद्ने काम गर्‍यो। यसको असर नजिकिँदै गरेको स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पर्ने रास्वपाको आन्तरिक विश्लेषण रहेको बताइन्छ। यसका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्री बालेन र उनको सचिवालयले पार्टीलाई टेरेन- राजनीतिक वृत्तमा यस्तो विश्लेषण हुने गरेको छ।

अहिले विस्थापित सुकुम्बासी कहाँ छन्? के गर्दै छन्? उनीहरुको जीवनयापन कसरी भइरहेको छ? कुकुरतिहारको प्रचार गरेर कुकुरलाई माया गरेजस्तो गर्ने प्रधानमन्त्रीले सुकुम्बासीको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएका छन्? प्रधानमन्त्रीको छोरी जस्तै छोराछोरी भएका सुकुम्बासीहरुका बालबच्चा र लालाबालाको अवस्था कस्तो होला? अझ प्लाष्टिकको छाप्रो भत्किएको पिडा सहन नसकेर आत्महत्या गरेका ती १२ जना सुकुम्बासी परिवारको हालत के होला? यी प्रश्नमा सरकार अहिले केही बोल्दैन। 

विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा समेत रास्वपाभित्रै मतभेद देखिन्थ्यो। रास्वपाको संस्थापन पक्षका नेताहरू सरकारले गरेको यो निर्णयको विपक्षमा देखिन्थे।

त्यसको लगत्तै १७ जेठमा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। त्यो पनि संसद्को रोस्ट्रमबाट। उनले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘मैले पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि थाहा पाएँ। भारतले मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतका थुप्रै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ।’

बालेनको यो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ठूलो बहस सिर्जना गरिदियो। उनको यही अभिव्यक्तिपछि रास्वपामा उकुसमुकुस सुरु भएको थियो। गलत सरकारी निर्णय र कामका विरुद्धमा मुखरित हुन नसकेका रास्वपा सांसदहरू यो घटनापछि भने सरकारको आलोचना गर्न थाले। रास्वपा सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, मनीष झा, प्रकाशचन्द्र परियार, रञ्जु दर्शना लगायतका सांसदहरूले संसद्मै जवाफ मागेको अहिले पनि सुनिन्छ।

विपक्षी दलहरू अहिले पनि सरकारसँग यही विषयको जवाफ माग्दै आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले नेपालले भारतको सीमा कहिले, कहाँ र कति मिचेको हो भन्ने प्रश्न गर्दै जवाफको माग गरिरहेका छन्। तर सरकारले भने कुनै जवाफ दिएको छैन।

लगत्तै मधेशमा धर्मका नाममा दुई सम्प्रदाय विभाजित हुने गरी अप्रिय घटना घट्यो। सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिकाको कप्तानगन्जबाट सुरु भएको यो घटना केही दिनमै सिङ्गो मधेशभर फैलियो। चार जना नवयुवाले सरकारी गोलीबाट ज्यान गुमाए। यो घटना नियन्त्रणमा लिन सरकारलाई निकै सकस परेको थियो।

यसमा पनि रास्वपाकै सांसदहरूले चर्को आलोचना गरे। सांसद अमरेशकुमार सिंहले मधेशमा सामान्य अवस्था नियन्त्रण गर्नका लागि पनि किन सिधै गोली चलाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ‘मधेशमा मात्रै गोली किन चल्छ? मधेशमा पानीको फोहोरा किन चल्दैन? मधेशमा टियर ग्यास किन चल्दैन? मधेशमा अश्रुग्यास किन चल्दैन?’ सांसद सिंहको प्रश्न थियो।

रास्वपाकै अर्का सांसद मनीष झाले मधेशमा आगो ननिभेको बताएका थिए। संसद् बैठकमा सरकारसँग जवाफ माग्दै उनले भनेका थिए, ‘मधेशमा हालै आगो बल्यो। जसोतसो निभाउन सक्यौँ। म सरकारलाई यहीँबाट सन्देश दिन चाहन्छु, आगो निभेको हो, दाउरा निभेको छैन।’ यही घटनामा उनले भनेका थिए, ‘सरकारको राज्य सञ्चालनमा ढङ्ग पुगेन।’

सरकारले यही विषयमा छानबिन गर्न छानबिन समिति बनायो। तर उक्त समितिले के काम गर्‍यो? समितिको प्रतिवेदन कहाँ छ? यो घटना कसले घटायो? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन्।

बिना पक्राउ पुर्जी पक्राउ गर्ने, धम्क्याउने, सरकारको आलोचना गर्नेलाई साइबर सेना लगाएर गाली गर्ने। यी त सरकारका दैनिकी जस्तै बनेका छन्। अनुसन्धानको स्पष्ट आधारबिना पक्राउ गरेर छाड्ने, संसद्को रोस्ट्रमबाट विपक्षीलाई धम्क्याउने, आलोचना गर्नेलाई गाली गर्ने-यी कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका मानक होइनन्। न त सुशासनका मानक हुन्।

सरकारको अर्को विवादास्पद र डराउने-तर्साउने निर्णय हो– सञ्चारगृहको अगाडि गाडी तेर्स्याउने काम। गणेश नेपालीले राहदानी विभागअघि पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरेपछि आमसञ्चार तथा नागरिक समाजले सरकारलाई तीव्र रूपमा प्रश्न सोधिरहेका थिए। यही घटनालाई विषयान्तर गर्न सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई थर्काउने र धम्क्याउने गरी गाडी तेर्स्याएर रोक्न खोज्यो। २१औँ शताब्दीको सञ्चार युगमा सरकारका लागि यो काम आत्मघाती हुन सक्थ्यो– उसले आफैँले थाहा पाउन सकेन।

रास्वपाले यो घटना गराउनेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर सरकार भने यो विषयमा मौन रह्यो। न कसैलाई कारबाही भयो, न कोही दोषी देखियो।

सरकार आलोचित भएको र व्यवस्थापकीय कमजोरी छताछुल्ला भएको अर्को विषय हो- ग्याँस, पासपोर्ट, अस्पताल, लाइसेन्सको लाइन। रास्वपाले चुनावताका आफ्नो वाचापत्रमा लेखेको थियो- नो लाइन अन्ली अनलाइन। तर आफैले बोलेको र लेखेको कुरा सरकारका लागि घाँडो बन्यो। जताततै ग्याँस लिनेको लाइन। पासपोर्ट र लाइसेन्स पाउनलाई भिंड। 

यही प्रकरणमा बालेन सरकारले तत्कालीन उधोग मन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई बर्खास्त पनि गर्यो। नयाँ मन्त्री बने दिपक कुमार शाह। मन्त्री फेरिए पनि समस्या भने फेरिएको छैन। झन् यो सरकार बनेपछि महँगीले आकाश छुएको छ। चामल, दाल, तरकारी, तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य सामान नै सर्वासाधारण नागरिकको टाउको दुखाइका विषय बन्न थालेका छन्। 

१० भदौमा सिङ्गो देश स्तब्ध हुने गरी रसुवामा भोटेकोशी बाढी गयो। बाढीले अहिलेसम्म २४ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको विवरण छ भने ३५ सयभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता छन्। भौतिक रूपमा नेपाल यो बाढीबाट क्षतविक्षत बन्यो। पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि खर्बौं रुपैयाँ लाग्ने सरकारी आकलन छ।

तर यत्रो ठूलो विपत्तिमा पनि सरकार राहत वितरण, बाढीमा फसेका नागरिकको उद्धार तथा पुनःस्थापनामा भने चुक्यो। उसले सरकारी संयन्त्रलाई राम्ररी परिचालन गर्न सकेन। सरकारले नै नचिन्ने ‘हामी नेपाल’ नामक गृहमन्त्री निकट संस्थालाई उद्धार तथा राहत वितरणको जिम्मा दिएको सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमाथि भने विश्वास गर्न सकेन।

कतिसम्म भने आफूसँग पर्याप्त क्षमता नरहेको थाहा पाउने सरकारले बाढीमा फसेका नागरिकको उद्धारका लागि आठ दिनसम्म विदेशी उद्धारकर्तालाई उद्धार अनुमति दिएन। बरु प्रधानमन्त्री बालेनले बाढीमा फसेका नागरिकको उद्धार गर्ने संयन्त्र विश्वमै नभएको भन्दै झुट बोले। नागरिकलाई भ्रममा पार्न खोजे।

अहिले पनि बाढीपीडितलाई राहत वितरण र पुनःस्थापनाको सवालमा सरकार गम्भीर बनेको देखिँदैन।

सरकारलाई विवादास्पद बनाउने पछिल्ला दुई निर्णय हुन्– पत्रकारको गिरफ्तारी र आईजीपी दानबहादुर कार्कीको बर्खास्ती।

आईजीपी कार्कीलाई सरकारले पदमुक्त गर्नुभन्दा अगाडि नेपालप्रेसले ‘आईजीपीमाथि दबाब बढाउँदै टिम बालेन, कानुनी परामर्शमा जुट्यो हेडक्वार्टर’ शीर्षकमा समाचार लेखेको थियो। अर्कोतिर, नयाँ पत्रिका र दियोपोस्टले बिचौलिया इनम सापकोटासँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बालेनको समेत नाम उल्लेख भएका च्याटका स्क्रिनसटसहितका समाचार प्रकाशित गरेका थिए। यी समाचारबाट सरकार तर्सियो र न्युजरुमभित्र छिरेर पत्रकारलाई समाचारको स्रोत माग्दै पक्राउ गर्‍यो।

अर्कोतिर, सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कार्कीलाई पदबाट हटाएर मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्‍यो। कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको छ। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया र त्यसको पृष्ठभूमिलाई लिएर सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठेका छन्।

यो बेलासम्म आइपुग्दा रास्वपा सभापति नै सरकारको विरुद्धमा बोल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यही विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै पनि चर्को मतभेद सुरु भएको चर्चा छ। रास्वपा निकट स्रोतका अनुसार आईजीपी हटाउने सरकारी निर्णय प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको सनक हो। यसमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि सहमत थिएनन्। केही साताअघि लामिछाने निवास बूढानीलकण्ठमा भएको प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटमा समेत उनले आईजीपी हटाउन नहुने अडान लिएका थिए।

तर लामिछानेको असहमतिका बाबजुद सरकारले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको सनकमा आईजीपी बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो। तिहारको मुखमा गरिएको यो निर्णयले नेपाली राजनीतिक वृत्तलाई नै तरङ्गित बनाइदिएको छ।

रास्वपा सभापति लामिछानेले नै सरकारका पछिल्ला निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै विधिसम्मत प्रक्रिया पालना हुनुपर्ने बताएका छन्। पत्रकारहरूको पक्राउ र प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तनको विषयमा उनको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको हो। चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकार मात्तिएको आरोप नै लगाए। ‘जनताले १८२ सिट दिए। हाम्रो भुइँमा खुट्टा छैन। मात्तिएका छौँ। टुप्पिएका छौँ। हामी यति धेरै मात्तिएका छौँ, चढेका छौँ– हामीले मान्छेलाई मान्छे गनेका छैनौँ,’ उनले कार्यक्रममा भनेका थिए।

लामिछानेको यो अभिव्यक्तिले सरकार र पार्टीको सम्बन्धलाई स्पष्ट पारेको विश्लेषण भइरहेको छ। उसो त प्रधानमन्त्री बालेन पनि आफ्नै संसदीय दललाई चिन्दैनन्। उनी २१ फागुनको निर्वाचनपछि दोहोर्‍याएर पार्टी कार्यालय पनि पुगेका छैनन्। न त संसदीय दलको बैठकमा नै पुगेका छन्। भनिन्छ- यिनै प्रकरण र सरकारका यस्तै गतिविधिले रास्वपामा रवि र बालेनको टसल दिन दूई गुना रात चौगुना बढ्दैछ। भन्नेले त कतिसम्म भन्छन् भने- बालेन आफूलाई रास्वपा नै भन्न रुचाउँदैनन्। 

अझ अर्थमन्त्रीको बीवाईडी गाडी प्रकरण, गृहमन्त्रीको सेयर खरिदबिक्री प्रकरण, अर्थमन्त्रीले भारतमा दिएर गरेको ‘लेन्डुपे’ अभिव्यक्ति लगायतका थुप्रै घटनाक्रम यसमा समावेश छैनन्। यी सरकारले गरेका केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। सुशासनको चर्को नारासहित बनेको सरकारले सुशासनको एउटा छनकसमेत देखाउन नसक्नु ठूलो निराशाको खाडल हो।