काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउने र ढाल्ने राजनीतिक फोहोरी खेलले सीमा नाघेको छ । दलहरूबीच सत्ता स्वार्थको टकराव बढ्दै जाँदा प्रदेश सरकार अस्थिरताको चक्रमा फसेको छ । चार वर्षको प्रदेशसभा कार्यकाल पूरा नहुँदै मधेशले पाँच जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । अब छैटौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने भएको छ ।

सरकार फेरिने क्रमसँगै प्रदेशको विकास र समृद्धिको गति प्रभावित भएको छ । जनताका समस्या ओझेलमा परेका छन् । तर, राजनीतिक दलहरू भने जनताको जनादेशअनुसार स्थिर सरकार चलाउनुभन्दा सत्ता समीकरण बदल्नमै केन्द्रित देखिन्छन् ।

मधेशमा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका दलहरू संलग्न हुँदै आएका छन् । दलहरूको राजनीतिक स्वार्थअनुसार मुख्यमन्त्री फेरिने गरेका छन् । सत्ता समीकरण बदलिँदा सरकारको नेतृत्व पनि बदलिने गरेको छ ।

यसको सुरुवात २०७९ पुस २९ गते जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेपछि भएको थियो । उनी २०८१ जेठ २५ गतेसम्म अर्थात् एक वर्ष १४६ दिन पदमा रहे । उनको सरकार ढलेपछि जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने । उनी २०८२ असोज २९ गतेसम्म करिब १६ महिना पदमा रहे ।

त्यसपछि लोसपाका जितेन्द्रप्रसाद सोनल २०८२ असोज ३० गते मुख्यमन्त्री बने । तर, उनको कार्यकाल २५ दिनमै सकियो । २०८२ कात्तिक २४ गते एमालेका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने । उनी पनि २४ दिनभन्दा बढी टिक्न सकेनन् । त्यसपछि कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव २०८२ मंसिर १९ गते मुख्यमन्त्री बने ।

तर, उनको सरकार पनि सत्ता संकटबाट मुक्त हुन सकेन । गत असोज २५ गते एमालेका चार मन्त्रीले राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । कात्तिक २० गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिएपछि सरकार थप संकटमा पर्‍यो । विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था कमजोर भएपछि यादवले आइतबार राजीनामा दिने परिस्थिति बनेको हो ।

मधेशको सत्ता समीकरण बदल्न संघीय तहका नेताहरूको सक्रियता पनि बढेको छ । कांग्रेस सभापति गगन थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेको भेटलाई पनि मधेश सरकारको समीकरणसँग जोडेर हेरिएको छ । कांग्रेस नेताहरूले उक्त भेट मधेश सरकारकै विषयमा केन्द्रित रहेको बताएका थिए । तर, नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।

यसरी सरकार फेरिने र मन्त्रीहरू बदलिने क्रमले मधेशमा संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेश सरकारको मुख्य जिम्मेवारी विकास, सुशासन र जनताको सेवा हो । तर, राजनीतिक दलहरू सत्ता टिकाउने र नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने खेलमै अल्झिएका छन् ।

जनताले पाँच वर्षका लागि चुनेका प्रतिनिधिहरूले पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार दिन नसक्नु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो । आखिर मधेशमा सरकार जनताका लागि बन्ने हो कि दलका नेताहरूको सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न ? प्रदेशको विकास कहिले प्राथमिकतामा पर्ने ? सत्ता परिवर्तनको यो सिलसिला कहिलेसम्म चल्ने ?