काठमाडौं । खानी, वन तथा विद्युत् उत्पादनबाट सरकारले प्राप्त गर्ने रोयल्टीमा ठूलो गिरावट आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा यी तीन क्षेत्रबाट संकलित रोयल्टी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७ प्रतिशतले घटेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनदेखि कात्तिकसम्म खानी, वन र विद्युत् क्षेत्रबाट सरकारले ६० करोड ३८ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ उठेको थियो । यसअनुसार एक वर्षमा रोयल्टी संकलन २२ करोड ३७ लाख रुपैयाँले घटेको छ ।

तीन क्षेत्रमध्ये वनको रोयल्टीमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो चार महिनामा वन क्षेत्रबाट १७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ संकलन भएकोमा चालु वर्षको सोही अवधिमा ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको छ ।

त्यस्तै, खानी तथा खनिज क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रोयल्टी पनि ३४ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष १८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष १२ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

खानीको रोयल्टीमा चुनढुंगाको हिस्सा ९७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यसैले चुनढुंगा उत्खननमा हुने परिवर्तनले समग्र खानी रोयल्टीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ ।

तर, सिमेन्ट उत्पादकहरूले गत वर्षको तुलनामा चुनढुंगा तथा सिमेन्ट उत्पादनमा ठूलो अन्तर नरहेको दाबी गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा माग कमजोर हुँदा सिमेन्ट उद्योगहरू आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको ४० देखि ४५ प्रतिशतमा मात्रै सञ्चालन भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यता विद्युत् उत्पादनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी पनि घटेको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो चार महिनामा ४६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष ४० करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । गत वर्षको तुलनामा विद्युत् रोयल्टी ५ करोड ७३ लाख रुपैयाँले घटेको हो ।

ऊर्जा उत्पादकहरूले रसुवामा आएको बाढीलाई विद्युत् रोयल्टी घट्नुको एउटा कारण मानेका छन् । २०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा क्षति पुर्‍याएको थियो । बाढीपछि आयोजनाको उत्पादन तथा विद्युत् आपूर्तिमा आएको अवरोधले रोयल्टी संकलन प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार खानीबाट उत्खनन गरिएको खनिजको परिमाणका आधारमा रोयल्टी तिर्नुपर्छ । खानी सञ्चालकले प्रत्येक महिना सकिएको सात दिनभित्र राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको १५ दिनभित्र मासिक उत्पादन विवरण र राजस्व बुझाएको भौचरसहित खानी तथा भूगर्भ विभागमा विवरण पेस गर्नुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोतबाट संकलित रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार यस्तो रोयल्टीको ५० प्रतिशत संघीय सरकार, २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राप्त गर्छन् ।