बालेनको राष्ट्रवाद र कूटनीतिक मर्यादा
काठमाडौं। भारतलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘फु… इन्डिया’ लेखेर चिढ्याउने र काठमाडौं महानगरको कार्यालयमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राखेर राष्ट्रवादी छवि बनाउने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)अहिले त्यही भारतको राजकीय पाहुना बनेर दिल्ली पुगेका छन्।
कुनै समय भारतविरोधी अभिव्यक्तिबाट आफ्नो राजनीतिक पहिचान बनाएका बालेनका लागि यो भ्रमण कूटनीतिक परिपक्वता देखाउने अवसर पनि हो। तर, दिल्ली उड्नुअघि उनले देखाएको व्यवहारले गम्भीर जिज्ञासा खडा गरेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो कि उनको निजी निर्णय?’
प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा उनीसँगै देशको प्रतिनिधित्व पनि विदेश जान्छ। त्यसैले यस्तो भ्रमण कुनै व्यक्तिको निजी कार्यक्रमजस्तो हुन सक्दैन। भ्रमणका एजेन्डा, राष्ट्रिय हितका सवाल र कूटनीतिक प्राथमिकताबारे देशका प्रमुख संस्थाहरू तथा राजनीतिक दलसँग आवश्यक छलफल हुनु स्वाभाविक हो। तर, बालेनको भारत भ्रमणअघि यस्तो अभ्यास भएको देखिएन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भ्रमणबारे ब्रिफिङ गरिएन। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल भएन। प्रमुख प्रतिपक्षीसहित राजनीतिक दलसँग राष्ट्रिय हितका विषयमा परामर्श गरिएन।
विगतमा प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जानुअघि राष्ट्रपतिलाई भेटेर भ्रमणका तयारी र एजेन्डाबारे जानकारी गराउने अभ्यास थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा जानुअघि शीतल निवास पुगेका थिए। केपी शर्मा ओलीले पनि भारत भ्रमणअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए। यी भेटघाट औपचारिकता मात्रै थिएनन्। राष्ट्रिय महत्वका विषयमा साझा समझदारी बनाउने र भ्रमणलाई देशको सामूहिक अडानसँग जोड्ने प्रयास थिए। तर, बालेनले यस्ता अभ्यासलाई आवश्यक ठानेको देखिएन।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले भ्रमणबारे ब्रिफिङ गरेको आफूलाई जानकारी नभएको बताए। प्रधानमन्त्रीका मिडिया व्यवस्थापन संयोजक दीपा दाहालसमेत यसबारे अनभिज्ञ रहेको जिकिर गरिन्। देशको प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमणअघि राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइयो कि गराइएन भन्ने विषयसमेत प्रधानमन्त्रीको सञ्चार संयन्त्रलाई थाहा नहुनु सामान्य कुरा होइन। यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रको समन्वय र राज्य सञ्चालनको संस्थागत शैलीमाथि जिज्ञासा उठाउँछ।
यो पहिलो घटना पनि होइन। बालेनले यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाँदासमेत राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएनन्। एउटै प्रकृतिको व्यवहार दोहोरिनुले यसलाई सामान्य संयोग मान्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीले राज्यका संस्थागत अभ्यासलाई बेवास्ता गर्ने शैली अपनाएका हुन् भने त्यो उनको व्यक्तिगत स्वभावको विषय मात्रै रहँदैन। त्यसले राज्य सञ्चालनको पद्धतिमाथि नै असर पार्छ।
भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धमध्ये एक हो। व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सीमा, लगानी र पूर्वाधारका विषयमा भारतसँग नेपालको अनेकौँ स्वार्थ जोडिएका छन्। यी विषयमा हुने छलफल र सम्झौताले वर्षौँसम्म नेपालको अर्थतन्त्र तथा राष्ट्रिय हितलाई प्रभावित गर्न सक्छन्। त्यसैले भारत भ्रमणमा जानुअघि राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा बनाउनुपर्ने आवश्यकता अझ बढी हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षीसहित अन्य दलसँग संवाद गर्न आवश्यक ठानेको देखिएन।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि यही विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले मित्रराष्ट्रको महत्वपूर्ण भ्रमणअघि राष्ट्रिय हितमा साझा धारणा बनाउन राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नु लोकतान्त्रिक परम्परा भएको बताएका छन्।उनको असन्तुष्टिको आधारलाई सरकारले सामान्य राजनीतिक विरोधका रूपमा मात्रै लिन मिल्दैन। राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गर्नु सरकार कमजोर हुनु होइन, बरु आफ्नो अडानलाई थप बलियो बनाउनु हो। तर, बालेनले संवादभन्दा आफ्नै निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री ३४ सदस्यीय टोलीसहित भारत भ्रमणमा पगे। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तामा व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, लगानी र पूर्वाधारका विषयमा छलफल हुनेछ। यी विषयमा नेपालले स्पष्ट अडान राख्नुपर्नेछ। तर, देशभित्रै राजनीतिक दल र संवैधानिक संस्थासँग संवाद गर्न नचाहने प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा कस्तो राष्ट्रिय अडान प्रस्तुत गर्लान्? देशभित्र साझा धारणा बनाउन नसक्नु र विदेशमा राष्ट्रिय हितको बलियो प्रतिनिधित्व गर्न खोज्नुबीच ठूलो विरोधाभास छ।
बालेनले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राष्ट्रवाद सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक अभिव्यक्ति दिनु, नक्सा टाँस्नु वा छिमेकी मुलुकलाई चिढ्याउनु मात्रै होइन। राष्ट्रवादको वास्तविक परीक्षा राष्ट्रिय हितका विषयमा निर्णय लिँदा हुन्छ। कूटनीति आवेगले होइन, विवेक र स्पष्ट रणनीतिले सञ्चालन हुन्छ।
भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न दृढता जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक कूटनीतिक परिपक्वता पनि छ। राष्ट्रको हितमा गरिने निर्णय कुनै एक व्यक्तिको लोकप्रियता वा राजनीतिक छविभन्दा माथि हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल हुनु नेपालको हितमा छ। भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नु, आर्थिक सहकार्य बढाउनु र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। तर, भ्रमणको सफलता राजकीय स्वागत, उच्चस्तरीय भेटघाट र सम्झौताका सूचीले मात्रै मापन हुँदैन। नेपालले आफ्ना प्राथमिकता कति स्पष्ट रूपमा राख्यो र राष्ट्रिय हितका विषयमा कति उपलब्धि हासिल गर्यो भन्ने कुराले यसको मूल्यांकन हुनेछ।
