काठमाडौं – पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निष्क्रिय बनाएको विधेयक सत्ता गठबन्धनका नयाँ राष्ट्रपति पौडेलबाट जारी गराउन खोजेको छ ।

हिजो बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा एउटा अनौपचारिक निर्णय लिंदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी गराउन कुनै वाधा नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन संसद्को दुवै सदनले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकलाई सुझावसहित फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।  तर, राष्ट्रपतिले दिनुभएको सुझावलाई बेवास्ता गरी दोस्रो पटक पनि उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पठाएपछि  राष्ट्रपतिले निर्धारित समयभित्र जारी नगरी निष्क्रिय बनाइदिनु भएको थियो ।

संविधानको धारा ११३ (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुने विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

१५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएको विधेयक के हुन्छ ? भन्ने संविधानमा उल्लेख छैन । संविधानविदहरुका अनुसार तोकिएको समयभित्र प्रमाणीकरण नभएको खण्डमा विधेयक स्वतः ‘मृत’ हुने बताउँछन् ।

त्यस्तै एक वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार, ‘यति दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने भन्नुको मतलब त्यसपछि गर्न मिल्दैन भन्ने हो । नागरिकता विधेयक उति बेलै मृत भइसकेको हो । अहिले आएर जारी गरियो भने त्यो असंवैधानिक हुन्छ ।’  

त्यस्तै नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि पुरानो संसद्ले पारित गरेको विधेयक जारी गर्न खोजिनु बलमिच्याईं मात्र भएको अर्का संविधानविद्ले बताएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवादित नागरिकता विधेयकलाई जबरजस्ती जारी गर्न खोजे कार्यकालको प्रारम्भमै उहाँ विवादमा तानिनु हुन्छ ।

नागरिकता विधेयक जारी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा छलफल गर्न वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले आज कानूनविदहरुसँग छलफल गर्न  शीतल निवास निम्त्याउनुभएको छ ।

हिजो बसेको सत्तारुढ गठवन्धनको बैठकले आफु निकटका कानून व्यवसायीहरूलाई बोलाएर राष्ट्रपति पौडेलबाट विधेयक जारी गर्न कुनै रोकावट नभएको सुझाव दिएका थिए ।