काठमाडौ– कार्यदेशमा विवाद हुँदा सुन तस्करी प्रकरणबारे छानविन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनमा ढिलाई भएको छ । असोज ५ गते नै आयोग गठन गर्ने सहमति दलहरुबीच यसअघि नै भएपनि आयोगको कार्यदेशका बिषयमा विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाई भएको हो । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षीबीच आयोगको कार्यदेशका बारेमा पटक पटक छलफल भएपनि सहमति नजुटेपछि शीर्ष तहमा नै छलफल गर्ने दलहरुको तयारी छ । आयोगको कार्यदेशका बारेमा आइतबार सिंहदरबारमा बिभिन्न दलका सचेतकबीच मौजुदा कानून, घटनाको अनुसन्धान लगाएतमा छलफल भएको थियो । सो क्रममा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान शुन्यबाटै गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । छलफलपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले राम्रो काम गरेपनि आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनुपर्ने अडान राखे । उनले तस्कारीको पर्दा पछाडीको व्यक्तिमाथि छानविन गर्न आयोग गठनको माग गरेकाले सवै अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार दिएर आयोग गठन गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

सुन तस्करीको समग्र अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसका आधारमा राज्यको निकायले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राख्दा असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्कारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानूनको सिफारिस गर्ने, अहिलको संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार र अहिलेस्म्म भएका अनुसन्धानमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने मुल आशय रहेको बताए ।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानकलाई शुन्यमा झार्न नहुने र सीआईबीको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
अहिलेसम्मको अनुसन्धानलाई शुन्यमा झारेर नयाँ ढंगले अनुसन्धान गर्ने आशय एमालेबाट आएकाले सहमति हुन नसकेको सचेतक लेखकले बताए । ब्रेक शुमा लुकाएर ल्याएको ६० किलोबढी सुन प्रकरणलाई लिएर एमालेले निरन्तर संसदमा अवरोध गरेपछि दलहरुबीच उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिमा सीआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि असोज ५ गतेदेखि काम थाल्ने गरि आयोग गठन गरिने उल्लेख थियो ।