काठमाडौँ, १४ भदौः वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले हाइड्रोपावर कम्पनीका पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (सिइआइए) स्वीकृतिमा देखिएका समस्या समाधान हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा उहाँले निर्माण सम्पन्न भइसकेका विभिन्न हाइड्रोपावरका प्रतिवेदन स्वीकृतिमा देखिएका समस्याबारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, “फाइल अड्काउने कसैलाई छुट छैन । कानुन र ऐन नै बाधक बनेको अवस्था छ । ऐनलाई संशोधन र परिमार्जन गरी अघि बढ्नुपर्छ । सबै सरोकार भएकाहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारीमा छौँ । निकास निस्किन्छ । लगानीकर्ताको उत्साह खेर जान दिँदैनौँ ।”

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले विविधि कारणले अन्तिम चरणमा पुगिसकेका आयोजनाहरू होल्ड गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कसै–कसैको कानुनअनुसार कागजपत्र नभएकाले अड्केका छन् । कसैको अन्तिम चरणमा भए पनि विविध कारणले अड्किएका छन् । धेरैजसो आयोजना संरक्षित क्षेत्रभित्र छन्, त्यसैले पनि अड्किएका छन् । हामी छलफलमै छाँै, छिट्टै समाधानको उपाय निस्कन्छ ।”

बैठकमा एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड, तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर प्रालिलगायत संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का सदस्य भरत पराजुलीले निजी क्षेत्र ऊर्जा विकासमा बढिरहँदा टेबलमा फाइल घुमाइने प्रवृत्तिले काम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारबाट कार्यविधि स्वीकृत भइसक्दा पनि केही बुँदाहरूमा स्पष्टता नभएको भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सयौँ जलविद्युत् अयोजनाहरूको काम रोकिदिँदा प्रवर्द्धकको करौडौँ रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको छ ।” बैठकमा रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकामा भोगचलनमा रहेको आवादी जग्गा दर्ता गर्ने क्रममा देखिएको समस्याबारे पनि छलफल भएको थियो ।