काठमाडौँ, २६ असारः पेसागत महासङ्घ नेपालको राष्ट्रिय समितिको पाँचौँ बैठकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालको अध्यक्षता बुधबार सम्पन्न बैठकले प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रसेवकको तलब पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भएकामा सो नगरी कानुन उल्लङ्घन गरिएको भन्दै संसद्बाट पारित बजेटका सन्दर्भमा महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मर्यादाक्रमअनुसारको तलबमान निर्धारण गर्न परमादेश जारी भएकाले सो आदेश यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रिय श्रम आयोग गठनलगायतका विषय सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

बैठकले आगामी छ महिनाको अर्धवार्षिक कार्यक्रम तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास गर्ने निर्णयसहित समसामयिक विषयका प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

सहकारी घोटाला, भिजिट भिसालगायत भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्नलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको विषयलाई तोडमोड गरी थपघट गर्ने कार्यको आवश्यक छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा सङ्घीय शिक्षा ऐनमा शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, पेसाकर्मीको वृत्तिविकास, सेवासुविधा र राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन अधिकारको ‘ग्यारेन्टी’ गर्नेगरी सेवा सञ्चालन गर्ने ऐनहरू जारी गर्नसमेत महासङ्घले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यस्तै, सरकारी निकाय तथा विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य सेवा तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा अस्थायी, करार, आउटसोर्सिङमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको सुविधा प्रदान गर्न र आवश्यक स्थानमा दरबन्दी निर्धारण गरी स्थायी नियुक्तिका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न राज्यका यातायात, औषधि उपचारलगायत क्षेत्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा प्रदान गर्न र महँगी भत्ता प्रदान गर्न, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्दै आमश्रमिक पेसाकर्मीको जीवनस्तर सहज बनाउने योजना ल्याउनसमेत आग्रह गरिएको छ । यस्तै, युवा श्रमशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न स्वदेशमा रोजगारी सृजना र विदेशमा मृत्युवरणमा परेका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरिएकको छ ।