काठमाडौं ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोक गर्ने भएको छ । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आज प्रस्तुत गरेकाे मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त कम्पनीको विद्यमान लाभांशसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिने उल्लेख छ ।

‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ’, नीतिमा भनिएको छ।

यस्तै, लघुवित्त कम्पनीहरूबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको रु तीन लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा रु पाँच लाख गरिनेछ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तका लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।