काठमाडौँ- नवनियुक्त सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रशासनिक सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउने आफ्नो प्राथमिक कार्यभार रहेको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि पत्रकारलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले प्रशासनिक सङ्घीयता सुदृढ नभई सङ्घीयता बलियो हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो, “हाल तीनै तहका सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा जुन खाले समस्या भोगिरहेका छन्, तिनको अन्त्यमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सबैले लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

जनतालाई कुनै पनि सास्ती नहुने गरी छिटोछरिता र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सहयोग पु¥याउन कर्मचारीले इमान्दारपूर्वक प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले त्यसका लागि प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जनतालाई परिवर्तन र सुधारको अनुभूति हुनेगरी कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास दिलाउँदै मन्त्री न्यौपानेले सङ्घीय निजामती ऐन सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित हुने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । जनतालाई पर्न गएका सबै खालका समस्या समाधान, सुशासन र पारदर्शितालाई आफूले अलि बढी ध्यान दिने बताउँदै उहाँले आफ्नो नैतिक निष्ठाबाट जुनसुकै अवस्थामा अलग नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो, “कुनै पनि खालको बेथिति अन्त्य गर्न जनताका गुनासा सुन्नुपर्छ । फाइल अड्केको र भनसुनका आधारमा काम हुन्छ भन्ने जनगुनासा रहेकाले त्यसखाले गतिविधि रोक्न संयन्त्र निर्माण गरी अघि बढ्नेछु ।”

मन्त्रालयका सचिव सचिव रविलाल पन्थीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण, सार्वजनिक सेवामा मानव संसाधन व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधारमा सहजीकरण तथा सुशासन र सेवाप्रवाह मुख्य कार्य भएको बताउनुभयो ।

रासससँग कुराकानी गर्दै उहाँले मन्त्रालयका सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त तुल्याउन कानुनसम्मत् ढङ्गले कार्य गर्ने तथा कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने कार्य मन्त्रालयले गर्दै आएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालय मातहत निजामती अस्पताल, राष्ट्रिय किताब खाना, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानजस्ता विभाग छन् । सङ्घीय निजामती सेवामा सङ्घमा हाल करिब ५३ हजार, प्रदेश सेवामा २२ हजार र स्थानीय सेवामा करिब ६० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भने हाल १४८ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको जानकारी दिइयो ।

प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने कार्यका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न कोणबाट भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जनाएको छ ।