गण्डकी प्रदेशमा भौतिक र वित्तीय प्रगति चार वर्षयताकै उच्च


गण्डकी, १६ भदौः गण्डकी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति चार वर्र्षयताकै उच्च रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा यसअघि प्रदेशसभा बैठकका शून्य तथा विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले यस वर्र्षको भौतिक प्रगति ७९.९१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७६.५२ प्रतिशत पुगेको र यो चार वर्षयताकै उच्च रहेको बताउनुभयो ।
सडकतर्फ आव २०८१/०८२ सम्म जम्मा २३१ वटा बहुवर्षीय योजना क्रमागत रुपमा सञ्चालनमा रहेकामा ४५ वटा बहुवर्षीय सडकका योजना सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी आव २०८१/०८२ मा २४५.८८ किमी प्रादेशिक सडक कालोपत्रे/पक्की, ६६.७३ किमी सडक चौडा र ग्राभेलस्तरमा स्तरोन्नति गरिएको र २९३.६९ किमी कच्ची सडक नियमित मर्मतसम्भार गरिएको छ ।
उहाँका अनुसार सडक पुलतर्फ जम्मा ६९ वटा बहुवर्षीय वर्षीय योजना क्रमागत रुपमा सञ्चालनमा रहेकामध्ये १५ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् भने झोलुङ्गे पुलतर्फ जम्मा १७ वटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालनमा रहेकामा चार वटा सम्पन्न भएका छन् ।
भवनतर्फ जम्मा चार वटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालनमा रहेकामध्ये एउटा सम्पन्न भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभा भवनको ठेक्का सम्झौता भई यही भदौ ३ गते शिलान्यास गरी निर्माण सुरु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यातायाततर्फ राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ जारी भएको र केही समयभित्रै कार्यान्वयन हुने उहाँले बताउनुुभयो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको जानकारी दिँदै उहाँले यस अवधिमा मन्त्रालयका काम कारबाहीमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आव २०८२/०८३ को बजेटमा नयाँ जारी हुने सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाटै छपाइ गर्ने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन भएको र सवारी कर तथा सवारी दर्ता किताब नवीकरण अनलाइन माध्यमबाट गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सवारीसाधन ‘ट्रायल’मा भएको ‘सिण्डिकेट’ हटाई आ–आफ्नो सवारीसाधनबाट ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । सवारी चालक अनुमतिपत्रको नतिजा १० दिनभित्र गर्नेमा दुई दिनभित्र गर्ने निर्देशन दिइएको जानकारी मन्त्री केसीले दिनुभयो । पुम्दीभुम्दी फेदीखोला सडक मर्मत सम्पन्न भए तापनि निर्माण व्यवसायीका कारणले अन्तिम बिलको भुक्तानी नलिएको ठेक्का चालु अवस्थामा रहेको हुँदा मर्मत निर्माण व्यवसायी आफैँ गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नियमानुसार सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी र कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
कुस्मीसेरा बरेङ शान्तिपुर सडक निर्माण ढिलासुस्ती भएको जानकारीप्राप्त भएपछि मन्त्रालयमा तुरुन्त निर्माण व्यवसायीलाई बोलाइ छलफल गरी निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
पहिलो चौमासिकको सुरुमा २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सालवसाली योजना ठेक्का प्रक्रियामा लान समयमा नै मन्त्रालयवाट पत्राचार गरी सोअनुसार मातहतका कार्यालयबाट कार्य भएको र सो कार्यले गुणस्तर कायम भएको उहाँको जिकिर छ ।
प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित बहुवर्षीय योजनामा न्यून बजेट भएका योजनामा सालवसाली योजनाबाट ठेक्का व्यवस्थापन गरी दुई अर्ब ३५ करोड ९३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बचत रकम नियमानुसार बहुवर्षीय योजनाहरुमा रकमानान्तर गरी केही भए पनि बजेट अभावको समस्या समाधान गरिएको उहाँको भनाइ छ । बहुवर्षीय योजनामा नपुग रकम प्रायः सबै जिल्लामा सालवसाली ठेक्का व्यवस्थापन भएर बचत भएको रकमलाई काम भएका बहुवर्षीय योजनामा रकमान्तर गरी भुक्तानी दिएको र बाँकी सम्पन्न भएपछि आगामी वर्षमा भुक्तानी हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सबै जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयलाई गत वर्र्ष बहुवर्षीय योजनामा रकम जम्मा २९ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएकाले योजना समयमा सम्पन्न गर्न ढिला सुस्ती भएकामा चालु आवमा करिब ६५ प्रतिशत रकम बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएकाले योजनाहरु यस वर्ष छिटो सम्पन्न हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।