काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मुलुकमा रहेका भाषाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आज यहाँ भाषा आयोगको १० औँ स्थापना दिवसमा आयोजित ‘अन्तरराष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२–२०३२)नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजना’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले सरकारी कामकाजको भाषामा अन्य भाषा पनि प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आयोगले जोड दिनुपर्ने बताए । उनले नेपालका मृत हुन थालेका भाषा जोगाउन सबैको कर्तव्य रहेको बताए।

आयोग अध्यक्ष मगरले सबै ठाउँको भाषाको विकास गर्न सके मात्र मुलुकको विकास हुने बताए । उनले सरकारले आफूले पनि केही काम गर्न सिफारिस गर्न निर्देशन दिए पनि जम्मा १५ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको उल्लेख गर्दै भाषामा आयोगको सिफारिस भने सरकारले ३० प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले लोपोन्मुख भाषा बचाउन एकद्वार प्रणाालीमा काम गर्न आग्रह गरे । उनले मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।

अन्तरराष्ट्रिय भाषाविद् महेन्द्र लावतीले राज्यले सबै समुदायलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले देशको समृद्विका लागि विभिन्न भाषाभाषीमा पठनपाठन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा एकल भाषिक शिक्षा नीतिको कारणले मानव संसाधन विकासमा समस्या पारेको बताए । “देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि मानव संसाधनको विकास गर्नुपदर्छ । त्यसका लागि प्राथमिक तहमा आ–आफ्नो भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ,” उनले भने।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आदिवासीसम्बन्धी एसिया क्षेत्रको पूर्वप्रतिनिधि परशुराम तामाङले देश बहुभाषिक भए पनि एक भाषामा मुलुक चलेको बताए ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई भाषा संरक्षण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले हामी सबै लागेर भाषा संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

भाषा आयोगका अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुरले शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगका सम्बन्धमा जनस्तरबाट राम्रो अभ्यास भएको बताए । उनले नेपालमा बोलिने भाषाहरूको बृहत् भाषिक सर्वेक्षण गर्न जरूरी रहेको बताए ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कूल १४२ जातजाति, १२४ भाषा र १० धार्मिक सम्प्रदाय रहेका छन् ।