काठमाडौँ । ऊर्जा, भौतिक योजना र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताएका छन् । आज (आइतबार) सिंहदरबारमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री घिसिङले मुलुकमा परिवर्तनका लागि ठूलो आन्दोलन भएकाले अब सुशासन कायम गर्न कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताएका हुन ।

उनले देशमा देखिएको निराशालाई निर्मूल पार्न सवै लाग्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । सबै मन्त्रालय र सचिवहरुलाई कुनै पनि कुरामा तलमाथि नगर्न र सरकारको निर्देशन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न भनिएको उनले बताए । मन्त्री घिसिङले जिम्मा लिएर समयमा आयोजना पुरा नगर्नेसँग सम्झौता तोड्ने स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री घिसिङले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीप्रति पूर्वाग्रही भएर जीर्ण बनेका विकास आयोजनाका ठेक्का नतोड्ने बताएका छन् । मन्त्री घिसिङ काम नगरेर वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोडिने प्रष्ट पारे ।

‘अनुमानित लागतभन्दा कम रकम कबोल गरेर आयोजना लिने तर काम नगर्ने प्रवृति व्यापक छ, कम रकम कबोल गरेर ठेक्का लिएमा मेरो घरवार जान्छ, बैंक जमानत जफत हुन्छ, जरिवाना (पेनाल्टी) हुन्छ भन्ने डर नभएसम्म काम हुँदैन, ठेक्का सम्झौता गर्ने तर लामो समेयदेखि काम नभई जीर्ण भएका आयोजना अब राख्न हुँदैन’, मन्त्री घिसिङले भने, ‘बजेट छ, आयोजना तयारी अवस्थामा छ, सबै चिज छ तर किन काम हुँदैन ? म आफैं पनि इन्जिनियर भएकाले सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रियाको पूर्ण जानकार छु, आयोजनातर्फबाट पनि गर्नु पर्ने काम नगरेको पनि त्यो पनि हेर्छौ, अन्यायपूर्वक कसैलाई कारबाही गर्दैनौं,पेनाल्टी हुँदैन जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

छलफलपछि महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछिको निर्माण क्षेत्रको परिस्थितिका बारेमा कुराकानी भएको बताए । उनले रुग्ण योजना खारेज गर्दा त्यसबाट पर्ने असर पहिचान गर्न सुझाव दिइएको जानकारी दिए । त्यस्तै भ्रष्टाचार व्याप्त हुने क्षेत्र उपभोक्ता समिति भएकाले त्यसलाई खारेज गर्न समेत सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । उनले निर्माण उद्योग लगायत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलाउनमान बनाउनका लागि देखिएका व्यवधान वर्तमान सरकारले अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।