काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति तोकिएको केही दिनमै निर्वाचन आयोगले नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई छिटोभन्दा छिटो दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न आह्वान गरेको छ । निर्वाचन मिति घोषणासँगै दल दर्तामा कुनै कानुनी अवरोध नरहेको भए पनि समयाभावका कारण ढिलाइ नगर्न आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार, ‘संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार नयाँ दलहरू निर्वाचनको लागि आवश्यक तयारीसहित आयोगमा निवेदन दिन सक्छन् । तर समय कम भएकाले प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’

हाल आयोगमा १२२ राजनीतिक दल दर्ता छन् । आगामी निर्वाचनमा भाग लिन चाहने नयाँ वा हाल दर्ता दलहरूले आयोगले चाँडै निकाल्ने विशेष सूचनाको आधारमा पुनः दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ ।

दल दर्ताको प्रक्रिया के हो ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसारः
–कम्तीमा ५ सय मतदाताको समर्थन ।
–दलको विधान, घोषणापत्र, झन्डा र चुनाव चिन्हको नमुना ।
–२१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति ।
–सदस्यहरूले अरू कुनै दलमा नरहेको घोषणापत्र ।
– आवश्यक प्रमाणपत्रहरू सहित आयोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

निर्वाचन अवधि कहिलेदेखि ?
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ अनुसार, मतदान मितिभन्दा १२० दिन अगाडिदेखि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नभएसम्मको समयलाई निर्वाचन अवधि भनिन्छ । त्यसअनुसार, यो पटक २० कात्तिकदेखि निर्वाचन अवधि सुरु हुनेछ ।

जेन–जी आन्दोलन र नयाँ दलहरूको सम्भावना
२३–२४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले युवाहरूमा नयाँ राजनीतिक चेतना सिर्जना गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नयाँ दल दर्ताको चाप बढ्न सक्ने आंकलन आयोगले गरेको छ । आन्दोलनमा सक्रिय युवाहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले मतदाता नामावली संकलनमा रहेको कानुनी अड्चन अध्यादेशमार्फत हटाइसकेको छ । अब कात्तिक मसान्तसम्म नयाँ मतदाता नामावली अद्यावधिक हुनेछ ।

निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको भए पनि दल दर्ता गर्न कुनै रोक छैन । तर आयोगले भनेको जस्तै, समय सीमाभित्र आवश्यक कागजात र मापदण्डहरू पूरा गरेर दर्ता प्रक्रिया छिटो सक्न आवश्यक छ । नयाँ दलहरूका लागि यो समय निर्णायक सावित हुन सक्छ ।