कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२ गुन्यालफाँटास्थित बादी समुदायको बस्तीमा तिहारको रौनकता छैन । देशभर दीपावलीको रौनकता छाएको बेलामा पनि बादी बस्ती भने सुनसान छ । बस्तीमा महिला, बालबालिका र वृद्धबृद्धा मात्रै रहेका छन् ।

बस्तीका अधिकांश युवा मजदुरीका लागि भारततर्फ गइसकेका छन् । महिनौँअघि भारत गएका युवामध्ये कोही बिदा नपाएर फर्कन सकेका छैनन् भने कोहीले काम नपाउँदा खर्चको अभावमा घर आउन सकेका छैनन् । बस्तीकी रत्ना कुमाल (बादी) ले बिहान–साँझको खाना जुटाउनै मुस्किल पर्ने भएकाले चाडपर्व आए पनि कुनै फरक नपर्ने बताइन् । ‘मिठो–मसिनो खाने, नयाँ लुगा लगाउने रहर त सबैलाई हुन्छ, तर पेट पाल्न गाह्रो हुँदा तिहार लगायतका चाडपर्व आएको महसुस नै भएको छैन,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै, बस्तीकी वृद्धा शान्ति कुमाल अहिले आफ्ना नाती–नतिनाको हेरचाह गर्दै आइरहेकी छन् । उनका छोरा र बुहारी भारतमा मजदुरीका लागि गएका छन् महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । ‘तिहारमा फर्कन्छु भनेका थिए, तर तलव नपाउँदा आउनै सकेनन्, ’ उनले भनिन् ।

पदमबहादुर राना (बादी) का अनुसार बस्तीमा ६२ घरधुरीमध्ये करिब २५ परिवार मात्रै रहेका छन् । बाँकी सबै मजदुरीका लागि भारततर्फ गएका छन् । ‘बादी समुदायका परिवारसँग आधा कठ्ठा वा एक कठ्ठा मात्र जग्गा छ, त्यहीँ घर बनाएका छौं’, उनले भने, ‘कमाउने ठाउँ नहुँदा घरमा ताला लगाएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । ’

पहिले माटाका भाँडा बनाउने, मादल बनाउने र विवाहजस्ता चाडपर्वमा नाचगान गरेर जीविका चलाउने परम्परागत पेशा अहिले हराइसकेको छ । उनका अनुसार समयकावे परिवर्तनसँगै त्यो व्यवसाय टिक्न नसकेपछि बादी समुदायको आयस्रोत समाप्त भएको छ ।

‘बादी समुदायका लागि सरकारले आयमूलक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कसैले पनि हाम्रो जीवनस्तर सुधार्न चासो देखाएको छैन ।’ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता संविधानमै व्यवस्था भएका मौलिक हकसम्बन्धी अधिकारबाट बादी समुदाय अझै बञ्चित रहेको उनको भनाइ छ । बस्ती नजिकैको वनहरा नदीले वर्षेनी कटान गर्ने भएकाले बादी घरपरिवार बिस्तारै विस्थापनको जोखिममा परेका छन् ।

‘वर्षामा नदीको डर, सुख्खा मौसममा पेट पाल्ने चिन्ता, हाम्रो जीवन यस्तै रहेछ,’ रत्ना कुमालले भनिन् । दलित अधिकारकर्मी शिवी लुहारका अनुसार बादी समुदायलाई स्वरोजगार, सीपमूलक तालिम र आयमूलक कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास हुनसके उनीहरूको जीवनमा सुधार आउने थियो, त्यसतर्फ तीनै तहका सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । रासस