दार्चुला । दार्चुलाका ९ स्थानीय तहका ३३ वडाले अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकताको सिफारिस सेवा सुरु गरेका छन् । कूल ६१ वडामध्ये ३३ वडाबाट अनलाइन सिफारिस सुरु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलका अनुसार यो प्रणाली सुरु भएपछि सेवाग्राहीले नागरिकताका लागि वडा कार्यालयबाट लिखित सिफारिस बोकेर प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट हटेको छ । ‘गृह मन्त्रालयले विकास गरेको सफ्टवेयरमा वडा कार्यालयले सेवाग्राहीको विवरण भरेर कोड नम्बरका साथ प्रशासनमा पठाउँछ’, पौडेलले भने, ‘प्रशासनले त्यही कोड नम्बरका आधारमा विवरण रुजु गरी नागरिकता प्रदान गर्छ ।’

उनका अनुसार अनलाइन सिफारिस प्रणालीले सेवाग्राहीलाई सहज, छिटोछरितो र पारदर्शी सेवा प्रदान गर्नुका साथै गलत क्रियाकलाप नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याएको छ । यो सेवा प्रणाली सञ्चालन गर्न ६१ वडाका अध्यक्ष र सचिवलाई अनलाइन सिफारिस प्रणाली सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया गराइएको थियो। प्रशासनले सेवा सरलीकरणका लागि नागरिक बडापत्र, क्यूआर कोड, सफ्टवेयर उपकरण लगायतका प्रणाली लागू गरेको छ ।

सेवाग्राहीको सहजताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्रै हुलाक डेस्क स्थापनासमेत भएको छ । हुलाक टिकट लिन टाढा जानुपर्ने बाध्यता हटाउन यो डेस्क स्थापना गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । अनलाइन प्रणालीमार्फत सिफारिस सुरु गरेका स्थानीय तहमध्ये नौगाड गाउँपालिकाका ६ वटै वडाबाट अनलाइन नागरिकता प्रणाली सुरु भएको छ। नौगाडका अध्यक्ष दलजीतसिंह धामीले दुर्गम भए पनि गाउँपालिकाका सबै वडाबाट नागरिकता सिफारिस अनलाइनबाटै सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

सदरमुकाम खलंगास्थित महाकाली नगरपालिकाका ९ वडामध्ये हाल ५ वडाबाट नागरिकता सिफारिस प्रणाली सञ्चालन भएको छ । नगरपालिकाका वडा नम्बर १, २, ४, ७ र ८ बाट यो सेवा सञ्चालन गरिएको छ । शैल्यशिखर नगरपालिकाको वडा नम्बर १, ५, ६, ८ र ९ बाट अनलाइन सिफारिस सुरु भएको छ। ९ वडा रहेका नगरपालिकाका ४ वडामा यो सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन । सबै वडामा इन्टरनेटको प्रभावकारिता नहुँदा सिफारिस प्रणाली सञ्चालन हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर विष्टले जानकारी दिए । अहिले अनलाइन सिफारिस प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिएको वडामा राम्रो इन्टरनेट पुर्‍याउन सकिएको छैन् ।

८ वडा रहेको मालिकार्जुन गाउँपालिकाको सात वडामा अनलाइन नागरिकता सिफारिस सुरु भएको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा अनलाइन सिफारिस सेवा सञ्चालन भएको छैन । दुहुँ गाउँपालिकाका ५ वडामध्ये वडा नम्बर ४ र ५ ले मात्रै अनलाइन सिफारिस सुरु गरेको छ । अपि हिमाल गाउँपालिकाको छ वडामध्ये वडा नम्बर २ र ४, व्यास गाउँपालिकाका छ वडामध्ये वडा नम्बर ४, मार्मा गाउँपालिकाका छ वडामध्ये वडा नम्बर ३ र ५ तथा लेकम गाउँपालिकाका छ वडामध्ये १, ५ र ६ ले मात्रै अनलाइन नागरिकता सिफारिस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले जानकारी गराए । प्रजिअ पौडेलका अनुसार अनलाइन सिफारिस प्रणालीले सरकारी कार्यालयलाई कागजरहित र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ । ‘पहिले कागजात नमिले प्रशासनमा पुगेपछि सेवाग्राहीलाई खाली हात फर्किनुपर्ने समस्या अब अन्त्य भएको छ’, उनले भने ।

घुम्ती शिविरबाट गाउँमै सेवा
नागरिकलाई गाउँमै सहज सेवा पु¥याउने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले व्याँस, लेकम र अपि हिमाल गाउँपालिकामा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा सञ्चालन गरिएका यी शिविरमार्फत अशक्त, अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई नागरिकता, प्रतिलिपि तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने सुविधा प्रदान गरिएको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनसिंह धामीको नेतृत्वमा गएको टोलीले गाउँमै सेवा उपलब्ध गराएको र यसले नागरिकलाई ठूलो सहजता दिएको प्रजिअ पौडेलले बताए ।