काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने व्यवसायीहरुको प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँगको भेटमा आफूले राखेको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति भएको दाबी गरेका हुन् । करिव साढे २ घण्टा लगाएर गरिएको छलफलमा सहमति जुटेको उनको भनाई थियो । अध्यक्ष ढकालकाअनुसार उद्योगीहरुको सहमतिमा २८ किस्तामा पहिलो किस्तालाई धरौटीको रुपमा मान्ने सहमति गरिएको छ ।

उनले भने, ‘हिजो जुन डिसिजन भयो । हाम्रो जुन एजेण्डा थियो, त्यो एजेण्डामा सबै जनालाई ल्याउन गाह्रै पनि भयो । त्यही भएर दुई, साढे २ घण्टा मिटिङ लम्विएको पनि थियो । तथापि हामीहरुकै एजेण्डाअनुसार डिसिजन भएर जुन सहमति भयो । त्यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, माननीय अर्थमन्त्री ज्यु, माननीय उद्योगमन्त्री ज्यू, माननीय ऊर्जामन्त्री ज्यु, मुख्य सचिव ज्युलगायत सबै नेपाल सरकारको विशिष्ट पदाधिकारीहरु र नेपाल सरकारलाई म धेरैधेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।’

उनले भने, ‘हाम्रा व्यवसायी साथीहरुले मलाई विश्वास गरेर तपाई जानुस् भनेर मलाई भन्नु भयो । मलाई मात्रै बोलाएकाले मैले अरु साथीहरुलाई लैजान पाइन । निजी क्षेत्रको तर्फबाट म मात्रै थिए । यसलाई जुन हिसावले अण्डस्टयान्डिङ बनेको छ । त्यही अनुसार काम गर्नु होला। अलिकति डिस्कशन पनि भयो ।’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधालाई स्वीकार गरी एक किस्ता बराबरको रकमलाई धरौटीको रुपमा उद्योगीहरुले बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन जोड्ने प्रस्तावमा सरकार सहमति भएसँगै यो विवाद समाधान हुने अवस्थामा पुगेको महासंघले जनाएको छ ।