काठमाडौं । उच्च अदालत बुटवलको इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविराज जोशीसँग सम्बन्धित मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट फाइल माग्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश ओमप्रकाश अर्यालको इजलासले मिसिल (मुद्दासम्बन्धी कागजात) पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो । अदालतले जिल्ला अदालतबाट फाइल पेश भएपछिको सुनुवाइमा, रवि लामिछानेले आफूमाथि हुनसक्ने बिगो रकम जम्मा गरेर थुनामुक्त हुन पाउने सम्भावनामा सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको बताएको छ ।

मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा शुरुमा छविराज जोशीका तर्फबाट अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए । इजलासले मुद्दाको मिसिल अपुग भएको कारण थप कागजात माग्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र अर्को पेशीका लागि मुद्दा अगाडि बढ्ने निर्णय सुनाएको थियो । यस कारण रविका कानून व्यवसायीले बहस गर्न पाउनु अघि आजको सुनुवाइ टुंगिएको छ । मुद्दाको अर्को पेशी कहिले तोकिने भन्ने अझै निश्चित छैन ।

यसअघि, कात्तिक १३ गते तोकिएको पेशीमा जोशीका अधिवक्ताले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित गरिएको थियो। त्यसअघिका सुनुवाइमा उच्च अदालत बुटवलले रवि र जोशीको एकै प्रकृतिका मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश दिएको थियो । रवि लामिछानेले आफूले बुझाउनुपर्ने बिगो रकम बैंकमा जम्मा गरेर थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न अनुमति मागेका थिए । उच्च अदालतले यसै क्रममा जोशीको फाइल पनि पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि लामिछानेले सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा थुनामा रहँदै आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिला गरेका थिए। तर, जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई तत्काल रिहा नगरी उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नु परेको थियो । सुप्रिम सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीमाथि १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरिएको छ । लामिछानेले त्यसको आफ्नो हिस्साको चार भागमध्ये एक भाग बराबरको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानतसहित पेश गरेका थिए । उनले आफ्नो बचत र ऋणमा कुनै अपचलन नभएको दावी गर्दै निवेदन पेश गरेका हुन् ।