काठमाडौँ, २० कात्तिकः राष्ट्रिय किसान सञ्जालले किसानका माग सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । यहाँ आज सञ्जालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै १७ वटा माग अघि सारेको छ ।

सञ्जालका संयोजक डा प्रेम दङ्गालले करिब २३ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्ने तयारीमा रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भूमिहीन तथा सकुम्बासी जनताको जमिन प्राप्त गर्ने संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

वर्षाका कारण भित्र्याउन तयार पारेको धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेकाले यस्तो अवस्थामा क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी वर्षा, बाढी, पहिरो, डुबानबाट क्षति पुगेका किसानलाई राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत किसान राहत कोष स्थापना गर्न सञ्जालले माग गरेको छ ।

यसैगरी दुग्ध किसानको दूधको सम्पूर्ण बक्यौता रकम (निजी डेरी उद्योग र दुग्ध विकास संस्थानबाट) तुरुन्त भुक्तानी गरिनुपर्ने, रासायनिक मल तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास बजारसमेत देशभर रहेका ११ थोक तरकारी तथा फलफूल बजारको व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वसहित बहुमत सदस्य उत्पादक किसान हुनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, वन्यजन्तुको अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, किसान सूचीकरणको कामलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, किसानलाई परिचयपत्र प्रदान गर्नुपर्ने तथा यसका आधारमा किसानलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न सञ्जालले माग गरेको छ ।

नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले समस्या समाधानका लागि अग्रसरता देखाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।