काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि घोषित धेरै कार्यक्रम बजेट रोक्का र प्रशासनिक अस्थिरताका कारण अघि बढ्न नसकेको वाणिज्य सचिव कृष्णबहादुर राउतले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा बोल्दै सचिव राउतले नीतिगत कामभन्दा बढी सानातिना कार्यक्रमहरुमा बजेट रोकिएको हुँदा समग्र नीतिगत कार्यान्वयनमा गम्भीर असर नपरे पनि धेरै काम समयमै अघि बढ्न नसकेको बताए ।

उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनपछि सिर्जित राजनीतिक दबाब, समयमै काम अघि नबढ्न सक्नु र विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय नहुनु पनि बजेट कार्यान्वयन सुस्त हुनुका प्रमुख कारण बने । दोस्रो त्रैमासदेखि भने कार्यान्वयनले गति लिने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि पहिलो त्रैमासमा अत्यन्त न्यून प्रगति भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ७४ बुँदामध्ये ५१.४ प्रतिशतमा शून्य प्रगति, ४५.९ प्रतिशतमा आंशिक प्रगति र मात्र २.७ प्रतिशतमा पूर्ण कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गर्छ । संघका अनुसार नयाँ सरकारका फरक प्राथमिकता, राजनीतिक उतार–चढाव, प्रशासनिक अस्थिरता र खुद्रा तथा कम प्राथमिकताका योजनामा गरिएको बजेट कटौतीले प्रत्यक्ष असर पारेको हो ।

प्रतिवेदनमा समेटिएका उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, लगानी तथा वित्त, कृषि, सूचना प्रविधि र शिक्षा–रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रम सबै क्षेत्र सुस्त रूपमा अघि बढेको उल्लेख छ । कानुनी सुधारतर्फ कम्पनी विधेयक २०८२ आंशिक रूपमा मात्र अघि बढेको छ भने एकद्वार सेवा, डिजिटल कम्पनी दर्ता, बैंकमा स्वचालित खाता खोल्ने व्यवस्था जस्ता घोषणाहरू शून्य प्रगतिमा सीमित छन् । औद्योगिक क्षेत्रका भाडादर समायोजनसम्बन्धी घोषणा पनि आंशिक प्रगति मात्र देखिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भाडा नघटाउँदा विवाद कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चितवन र मकवानपुर औद्योगिक क्षेत्रमा प्रारम्भिक डीपीआर तथा पीपीपी मोडेलका तयारी मात्र भएको छ । उद्योग, कृषि र हाउसिङका लागि अतिरिक्त जग्गा खरीद विधेयक संसद विघटनपछि रोकिएको हुँदा त्यसमा पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिमा अटोमेटिक रुट सम्बन्धी काम केही अघि बढे पनि विदेशी लगानी, स्वेट इक्विटी व्यवस्था, ‘मेक इन नेपाल’ प्रवद्र्धन, खानी तथा खनिज अन्वेषण, भारतसँग डाटा आदान–प्रदान, कर कानून पुनरावलोकन, उद्योगका लागि विद्युत दर छुट जस्ता विषयहरूमा शून्य वा आंशिक प्रगति मात्र देखिएको छ ।

इन्धनमा इथानोल मिश्रणसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि आंशिक प्रगति भएको भए पनि अन्य धेरै काम कागजमै सीमित रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। तीन महिनामा पूर्ण रूपमा पूरा भएकामा ‘अधिकारिक आर्थिक सञ्चालक’ कार्यक्रम मात्रै रहेको संघले जनाएको छ। कार्यक्रममा उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर पाण्डेले आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै बजेटमा उल्लेखित औद्योगिक सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण, नीति स्थिरता र उत्पादनमूलक उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने हो भने नेपाल छिटो आर्थिक उचाइमा पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ । पाण्डेको अनुसार स्वदेशी उत्पादन बढाउन नसकिए आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सम्भव हुँदैन, त्यसैले चलिरहेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आगामी बजेटले स्पष्ट लक्ष्यसहित उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।