काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारसँग निर्वाचनका कानुन संशोधन गर्ने कुनै म्याण्डेट नभएको स्पष्ट पारेका छन् । गत मंसिर २४ गते सरकार र जेनजीका प्रतिनिधिहरूबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनको विषय उठेको भए पनि, उनले भने अनुसार, वर्तमान अन्तरिम सरकारले त्यस्तो कदम चाल्न योग्य छैन ।

गुरुङ भनेका छन्, ‘गत शुक्रवार अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को समानुपातिक तर्फको अनुसूची संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिएको छ । यसमा अन्तरवस्तुबारे कुनै विवाद नहोला । तर वर्तमान सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश, नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ सम्बन्धी अध्यादेश गरी तीन वटा अध्यादेश जारी भइसकेका छन् ।’ उनले अन्तरिम सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत अध्ययनमा राखेको र हालसम्म अनुमोदनका लागि अघि नबढाइएको बताएका छन् ।

उनले स्मरण गराए कि मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौतामा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनसम्बन्धी विषय उल्लेखित थियो । तथापि, उनले यसलाई हेर्दा अन्तरिम सरकारले लगातार अध्यादेश जारी गर्दै कानुन बनाउने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ भनी टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको विद्यमान कानुनको आधारमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । निर्वाचनका कानुन संशोधन गर्ने म्याण्डेट कतै पनि छैन । विगतको अभ्यास पनि यही देखाउँछ ।’

गुरुङले अन्तरिम सरकारले निर्वाचन कानुनमा निरन्तर संशोधन गर्नु निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने कार्य भएको बताए । उनले थपे, ‘संघीय संसद्को अभिन्न अंगको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभा यथावत् छ । राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेशको छलफल र सहमति लिन केले रोक्न सक्छ ? यसले आवश्यकताको सिद्धान्त पनि देखाउँदैन ।’ उनका अनुसार, यो अभ्यासले केवल निर्वाचनप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामा विचलन मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र कानुनी शासनमा समेत चुनौती प्रस्तुत गरेको छ ।