जर्मनहरूको बलियो बहुमतले देशको वैधानिक पेन्सन प्रणालीमा आधारभूत सुधार आवश्यक रहेको विश्वास गर्ने आइतबार सार्वजनिक गरिएको एक जनमत सर्वेक्षणले देखाएको छ । यस्तो सुधार प्रदान गर्न वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनमा कम विश्वास रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

‘फङ्की’ मिडिया समूहका लागि सिभी इन्स्टिच्युटले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ८२ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले व्यापक पेन्सन सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् भने केवल नौ प्रतिशत असहमत र अन्य नौ प्रतिशत अनिर्णीत रहेको पाइएको छ ।

सुधारको लागि व्यापक सार्वजनिक समर्थनको बाबजुद सर्वेक्षण गरिएकाहरू मध्ये केवल २० प्रतिशतले उनीहरू ठूला परिवर्तनहरू लागू गर्न कन्जरभेटिभ सीडीयू÷सीएसयू समूह र डेमोक्रेटिक पार्टीको गठबन्धन सरकारमा विश्वास गरेका पाइएको छ भने ६९ प्रतिशतले यो सरकारले ठूला परिवर्तनहरू गर्न नेतृत्व गर्न सफल हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका पाइएको छ । सहभागी ११ प्रतिशतसँग स्पष्ट धारणा नै नभएको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

सेवा निवृत्तहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको र योगदानकर्ताहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको अवस्थामा जर्मनीको पेन्सन प्रणाली बढ्दो समस्याको रूपमा देखिइरहेको छ।

यी चिन्ताहरू प्रतिबिम्बित गर्दै ६० प्रतिशत उत्तरदाताहरूले सेवानिवृत्ति योग्यतालाई निश्चित सेवानिवृत्ति उमेर कायम राख्नुको सट्टा योगदान वर्षको सङ्ख्यासँग जोड्न सुझाव दिएका छन् ।

योगदानकर्ताको आधार विस्तार गर्ने पक्षमा जर्मन नागरिकको राय अझ बलियो रहेको छ। सर्वेक्षणले ८१ प्रतिशत निजामती कर्मचारी, स्व–रोजगार कामदार र संसदका सदस्यले वैधानिक पेन्सन प्रणालीमा भुक्तान गर्न आवश्यक भएको कुरालाई उजागर गरेको छ।

१८ वर्ष र सोभन्दा माथिका लगभग पाँच हजार उत्तरदाताहरूलाई सोधेर तयार गरेको अनलाइन सर्वेक्षण डिसेम्बर १६ देखि २२ को बीचमा गरिएको थियो ।