काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले स्थानीय समुदायको माग र अधिकारलाई सम्मान नगरी कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना अगाडि नबढाइने स्पष्ट पारेका छन् । प्रभावित क्षेत्रका जनताको सहमति, सहभागिता र विश्वास बिना आयोजना सफल हुन नसक्ने भन्दै उनले विकास र स्थानीय हितबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले नेपालले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । नेपालमा करिब ५० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना रहे पनि स्थानीयस्तरमा देखिने असन्तुष्टि, माग र अवरोधका कारण ती आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई आयोजनाप्रति लचकता अपनाउन आग्रह गर्दै भने, ‘यदि हामी सबै पक्षले समझदारीका साथ अघि बढेनौँ भने जलविद्युत् आयोजना अत्यन्तै महँगो बन्न जान्छ । त्यसको असर विद्युत् निर्यातमा मात्र होइन, आन्तरिक आपूर्तिमा समेत पर्छ । अन्ततः देशले फेरि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

मन्त्री घिसिङका अनुसार नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोत जलविद्युत् हो र त्यसमा पनि जलाशययुक्त आयोजना दीर्घकालीन रूपमा सबैभन्दा बढी सम्भावनायुक्त छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण प्रस्तुत गर्दै चीनमा करिब ४ लाख ५० हजार मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भइसकेको उल्लेख गरे । ती आयोजना स्थानीय समस्या समाधान गर्दै अघि बढाइएकाले सफल भएको उनको भनाइ थियो । कर्णाली चिसापानी जस्ता ठूला आयोजनाको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘कर्णाली चिसापानी मात्र बनाउँदा पनि १० हजार ८ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । त्यो बेसिनमा करिब २५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्भव छन् । तर हामी आफ्नै कारणले यस्ता आयोजना बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ भने त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले जलविद्युत् आयोजना मात्र होइन, ट्रान्समिशन लाइन विस्तारमा पनि स्थानीय माग, जग्गा अधिग्रहण, वनसम्बन्धी समस्या र कानुनी जटिलताका कारण वर्षौँदेखि काम अवरुद्ध भइरहेको बताए । यस्ता समस्या समाधान नगर्दा आयोजना लागत बढ्ने र उत्पादित विद्युत् प्रयोग तथा निर्यात दुवै महँगो हुने जोखिम रहेको उनको चेतावनी थियो ।

तर विकासको नाममा स्थानीय जनता, आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकार कुण्ठित गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । ‘स्थानीयको मागलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने कुरा कुनै पनि हालतमा हुँदैन’, मन्त्री घिसिङले स्पष्ट गरे । उनका अनुसार सरकार ‘विन–विन’ अवधारणाका आधारमा स्थानीय हित र राष्ट्रिय आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्दै आयोजना अघि बढाउने पक्षमा छ । कार्यक्रममा उनले ऊर्जा विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै संवाद, सहकार्य र लचकताका माध्यमबाट देखिएका अवरोधहरू समाधान गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।