काठमाडौँ, चैत १६ गते । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट समाधान गर्न ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ मार्फत बहुआयामिक सुधारको खाका सार्वजनिक गरेको छ ।सार्वजनिक मार्गचित्रले बचतकर्ताको रकम फिर्ता, नियामकीय संरचना पुनर्गठन, कानुनी कडाइ र प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली लागू गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सिफारिस गरेको छ । सरकारबाट पछिल्लो समय देशभर समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा अर्बौं रकम फसेको पृष्ठभूमिमा मार्गचित्रमार्फत यस्तो सुझाव आएको हो ।

सो मार्गचित्रअनुसार सरकारले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता साना बचतकर्तालाई दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूमध्ये पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका सदस्यहरूको पहिचान गरी ‘बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’मार्फत प्राथमिकताका आधारमा तत्काल बचत फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसका लागि निश्चित समयसीमा तोकेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र निक्षेप सुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति दिने उल्लेख छ । यदि असुल गरिएको सम्पत्तिबाट रकम फिर्ता हुन नसकेको अवस्थामा पनि सुरक्षण कोषबाट पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकम फिर्ता हुने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

साना बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई सहज बनाउन सरकारले आवश्यक परे सहकारी ऋणपत्र जारी गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । त्यस्तै, पाँच लाख रुपैयाँ भन्दामाथिको बचतका हकमा दामासाहीका आधारमा वितरण गरिनुपर्ने र निक्षेपकर्ताको प्राथमिकता सूची तयार गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।बचत फिर्ता नभएसम्म समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको अन्य व्यावसायिक कारोबार र आम्दानीमाथि समेत कानुनी निगरानी राखिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

मार्गचित्रले संस्थागत सुधारतर्फ थप कडा प्रावधान सिफारिस गरेको छ । हालको सहकारी विभाग खारेज गरी अर्धन्यायिक र कार्यकारी अधिकारसहितको स्वायत्त ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’ बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त प्राधिकरणलाई दोषी सञ्चालकको राहदानी रोक्का गर्ने, बैंक खाता र सम्पत्ति फ्रिज गर्ने तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरी लिलाम गर्नेसम्मका अधिकार दिने योजना छ । मन्त्रालयमा भने नीतिगत कार्यका लागि सहकारी महाशाखा मात्र राखिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारीका लागि छुट्टाछुट्टै ‘डेडिकेटेड टास्क फोर्स’ गठन गरिने र सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ मोडेलमा स्थायी संरचना बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, नियमनकारी निकायमा वित्तीय विश्लेषण, फोरेन्सिक अडिट र साइबर नियमनका विज्ञहरू अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

सङ्घीय संरचनाअनुसार सहकारीको क्षेत्राधिकार पुन:वर्गीकरण गर्ने विषय मार्गचित्रको अर्को महत्वपूर्ण सिफारिस हो । सहकारीको कारोबार रकमका आधारमा एक करोड रुपैयाँसम्म स्थानीय तह, ५० करोड रुपैयाँसम्म उपमहानगर, एक अर्ब रुपैयाँसम्म प्रदेश र पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि सङ्घीय तहको अधिकार क्षेत्र हुने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, कारोबार सीमा नाघेपछि स्वत: स्तर परिवर्तन हुने ‘अटो अपग्रेड/डाउनग्रेड’ प्रणाली लागू गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तीनै तहका सरकारबीच तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्न एकीकृत डिजिटल सर्भर स्थापना गर्ने, अन्तरसरकारी सुपरीवेक्षण संयन्त्र बनाउने र एक तहमा समस्याग्रस्त घोषित सञ्चालकलाई अर्को तहमा जिम्मेवारी लिन कानुनी बन्देज लगाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ सहकारी दर्ता स्थानीय तहबाट मात्र हुने र प्रदेश तथा सङ्घीय तह नियमनमा सीमित रहने नीति लिइएको छ ।

कानुनी सुधारअन्तर्गत सहकारी ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी क्षेत्राधिकार र व्यावसायिक सीमाहरू स्पष्ट पारिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘एक व्यक्ति, एक सहकारी’ नीति कडाइका साथ लागू गरिने र व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने प्रावधान ल्याइने जनाइएको छ । महासङ्घहरूलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाई केवल प्रवद्र्धनात्मक भूमिकामा सीमित गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

रुग्ण सहकारीलाई सबल संस्थासँग गाभ्ने बाध्यात्मक तथा प्रोत्साहनमूलक ‘मर्जर’ नीति लागू गरिनेछ भने सहकारीलाई गैरकानुनी सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यम बन्न नदिन एएमएल/सीएफटीसम्बन्धी कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको योग्यता, अनुभव र आचरणसम्बन्धी कडा मापदण्ड पनि तोकिने भएको छ ।

प्रविधि र वित्तीय सुशासनतर्फ सहकारी, बैंक तथा सरकारी निकायबीच सूचना प्रणाली अन्तरआबद्ध गरिने जनाइएको छ । कोपोमिस प्रणाली अनिवार्य गरी एकीकृत डिजिटल तथ्याङ्क निर्माण गरिने र गलत विवरण दिने संस्थाको कारोबार रोक्का गरिने उल्लेख छ ।

सहकारीको बचत घरजग्गा वा सेयर बजारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक लगाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्ने मार्गचित्रको सिफारिस छ ।अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डको अनिवार्य पालना, त्रैमासिक वित्तीय श्वेतपत्र प्रकाशन र लगातार तीन वर्ष लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थालाई दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने कडा प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारको यो मार्गचित्रले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान सङ्कट समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ ।विगतमा पनि नीतिगत घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहँदा समस्या झन जटिल बनेको थियो । त्यसैले, प्रस्तावित कडा प्रावधान व्यवहारमा कति लागू हुन्छन् भन्ने नै अबको मुख्य चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । रा