विषय प्रवेश गर्नुअघि एउटा प्रसङ्ग जोडौँ ।

समुद्र छ । त्यहाँ साना माछालाई खाएर बाँचेका ठूला माछाहरू छन् । एकदिन ती ठूला माछाहरूको भीडमा करिब ६–७ मिटर लम्बाइ र २ हजार किलोभन्दा बढी तौल भएको दुई शिकारी ‘ह्वाइट ग्रेट सार्क’ आए ।

अहिले कल्पना गर्नुहोस् कि ती दुई ह्वाइट ग्रेट सार्क हुन्– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ।
मानिलिनुस्, वर्षौँदेखिको समुद्रमा प्रभावशाली ‘ठूला माछा’हरू माझ अहिले बालेन–सुधन नामक ह्वाइट ग्रेट सार्क पसे । त्यस्तै दृश्य अहिले नेपाली राजनीतिमा बालेन सरकार बनेपछि देखिएको छ ।

दिनहुँजसो नेताहरू पक्राउ गरिरहेका छन् । ‘सय दिनमा सय काम’ भन्दै महत्वकांक्षी योजनाअनुसार ‘बुलेट ट्रेन’को रफ्तारमा दौडिने बालेन सरकारले जनाएको छ । चैत १३ देखि यताको पाँच दिनमा पाँच भीभीआईपी नेता पक्राउ गरे ।

पक्राउ परेकामध्ये तीन भीभीआईपी भदौ २३ र २४ जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की आयोगले गरेको सिफासिका आधारमा पक्राउ परेका हुन् । जुन प्रतिवेदन विवादित छ । एकपक्षीय र अपुरो छ ।

भन्नैपर्दा, कार्की आयोगले भदौ २३ मा भएका घटनालाई आधार बनाएर पक्षपातपूर्ण तरिकाले कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । जबकि, आयोगलाई २३ र २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको छानबिन, घटनाको कारण पहिचान गरी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश थियो ।

प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा ६ महिनाको थियो । तर, २४ गतेको घटनाबारे आयोगले अनुसन्धान नै नगरी प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा आयोगले २४ गतेका विनाशकारी घटनालाई सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गर्न नसकेको स्वीकारेको छ र त्यसदिनको तोडफोड, हिंसा र भौतिक संरचनामा भएको आक्रमणमा संलग्न कसैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेन ।

देश जलाउने यति गम्भीर आपराधिक घटनालाई छोडेर प्रतिवेदनले २३ गतेको घटनामा संलग्न भन्दै राजनीतिक अधिकारीहरूलाई दोषी किटान गर्‍यो । अर्थात्, २४ गतेका सबै घटनाहरू स्वाभाविक परिणामजस्तै हुन् भनेर देखाउने प्रयास गरिएको छ । जसले, प्रतिवेदनको विश्वसनीयता त रहेन नै, कार्की आयोग गठनको उद्देश्यप्रति पनि प्रश्न उठेको छ ।

यसै पनि रास्वपाइतरका दलहरूले कर्की आयोगमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन् । आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जेन–जी आन्दोलन चलिरहेकै बेला सामाजिक सञ्जाल (एक्स)मा लेखेका स्टाटसलाई देखाएर दलहरूले आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाए ।

हुन पनि उनले आन्दोलन चलिरहेको बेला जेन–जी पक्षमा उभिँदै तत्कालीन राजनीतिक पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीहरूविरुद्ध लगातार लेखेका थिए । न्यायायिकवृत्तदेखि राजनीतिकवृत्तसम्मै कार्कीले आन्दोलनकै क्रममा पक्षधरता देखाएकाले उनको नेतृत्वमा हुने छानबिनकोनिष्पक्षता र सिफारिसमाथि आशंका व्यक्त गर्न सकिने आधार रहेको बताइरहेका छन् ।
यस्तोमा आयोगको अधुरो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बालेन सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्‍यो ।त्यही दिन बालेन सरकारले ओली सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भक्तपुरकै कटुन्जेबाट पक्राउ गर्‍यो ।

यसविरुद्ध एमालेले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । कांग्रेसको देउवा पक्ष पनि सरकारको यो कदमप्रति असन्तुष्ट छ । कांग्रेस सभापति गगन थापा मौनजस्तै छन् । यस्तोमा देउवा कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा समानान्तर गतिविधि भइरहेको छ ।
तर, उता बालेन सरकारले पनि अधुरो प्रतिवेदनका आधारमा निशाना साँधिरहेका छन् ।

तेस्रो निशानामा परे, ओली सरकारकै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का । भलै पक्राउ परेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा हो । गत २४ भदौमा उनको घरमा आगजनी हुँदा पैंसा उडाएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

उनी जेन–जी आन्दोलनमा घर जलेपछि भने धुम्बाराहीस्थित प्रेस्टिज अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका थिए । सीआईबीले त्यही अपार्टमेन्टबाट उनलाई आइतबार पक्राउ गरेको हो ।
खड्कापछि निशानामा परिन्– एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा ।
उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान टोलीले धुम्बराहीबाट पक्राउ गरेको हो । एक बालिकालाई घरमा राखेर बालश्रम गराएको उनीमाथि आरोप छ ।

शर्मापछि पक्राउ परे– जेन–जी आन्दोलनको समयमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका छवि रिजाल । उनलाई पनि सरकारले पक्राउ गर्‍यो तर छाडेको छ । उनीमाथि प्रदर्शनकारीलाई गोली चलाउन आदेश दिएको आरोप छ ।

यसरी पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीपछि बालेन सरकारले एकपछि अर्को नेतालाई पक्राउ शृङ्खला चलाएको छ । तर, काठमाडौं शान्त छैन । ओली पक्राउ परेकै दिनदेखि एमाले सडक आन्दोलनमा उत्रियो । काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल खण्ड आन्दोलनको केन्द्र बन्यो । मंगलबार भने झण्डै एक महिना लामो आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यो राजनीतिक प्रतिवादको रुप हो ।

अर्कातिर, ओली–लेखकलाई हिरासतमुक्त गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट विचाराधीन छ । ओलीको पक्राउ गैरकानुनी भन्दै हिरासत मुक्त गराउन पत्नी राधिका शाक्यले माग गरेकी छन् । लेखक पत्नी यशोधाले पनि सोही प्रकृतिको जिकिर गर्दै रिहाको माग गरेकी छन् ।
यसबाहेक उनीहरूले कुनै पनि जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने निकायको सुझाव वा प्रतिवेदनकै आधारमा सिधै व्यक्ति पक्राउ गर्ने कुरा कानुनसम्मत नहुने पनि रिटमा जिकिर गरेका छन् । मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाई हुँदा सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा अन्तिम सुनुवाईपछि मात्रै ओली–लेखकको पक्राउ कानुनी कि गैरकानुनी ? निरुपण हुनेछ । तर, जसरी जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गरियो, त्यसले भने राजनीतिक प्रतिशोध झल्काउँछ, जसले राजनीतिक तथा कानुनीवृत्तमा व्यापक चासो र तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ ।
यस्तोमा प्रश्न उठाउन सान्दर्भिक हुन्छ कि २३ भदौका घटनामा खरो उत्रेको सरकारले २४ भदौका घटनामा कहिले अनुसन्धान थाल्छ ? सार्वजनिकवृत्तबाट यो प्रश्न उठिरहेको छ ।