सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको १४ नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धको आफ्नो अवधारणा तयार पारेको छ। सरकारले जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति अन्तर्गत नेपालले अब ‘नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथम’ अवधारणा अवलम्बन गर्नेछ।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी भएका दलहरूमध्ये ६ दलका घोषणापत्रबाट जारी गरिएको सरकारको मस्यौदापत्रमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ। जहाँ नेपाल अब बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिज राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण हुनेछ।

यस्तो छ सरकारले जारी गरेको मस्यौदापत्रको १४ नम्बर बुँदा-:

१४. अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध
नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै बदलिँदो वैश्विक भू-राजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गरिनेछ। नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको काम र जिम्मेवारी तथा नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न वैज्ञानिक ‘पर्फरमेन्स अडिट’ प्रणाली सुरु गरिनेछ। नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रको रूपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गरिनेछ। कुनै पनि सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धले शान्तिलाई बाधा पु¥याउँछ भन्ने मान्यता सहित सबैसँग सम दूरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। सम्पूर्ण कूटनीतिको केन्द्रमा “नेपाल प्रथम: नेपाली प्रथम” को अवधारणा आत्मसात गरिनेछ। आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिनुका साथै सगरमाथा संवाद जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। जलवायु परिवर्तन, हिमालयको संरक्षण, पर्वतीय मुद्दा र भूपरिवेष्टित राष्ट्रका साझा हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज सशक्त रूपमा उठाइनेछ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारको हकहित, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरिनेछ।

के फरक छ ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ र ‘बफर स्टेट’ मा ?

दुई देश वा शक्ति राष्ट्रको बीचमा अवस्थित कुनै राज्य सक्रिय, गतिशील र लाभमुखी पुलका रूपमा विकास गर्ने कूटनीतिक तथा आर्थिक अवधारणा भाइब्रेन्ट ब्रिज हो। यो नीतिले भाइब्रेन्ट ब्रिजका रूपमा रहेको मुलुकलाई दुई ठूला छिमेकीबीच सहकार्य, व्यापार र सम्पर्क विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा स्थापित गर्न खोज्छ।

सरकारले अवलम्बन गर्न खोजेको यस अवधारणाको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीको केन्द्र बनाउनु हो। उत्तर-दक्षिण करिडोर, रेल, सडक, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधार विकासमार्फत चीन र भारतलाई जोड्दै त्रिपक्षीय आर्थिक सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य यस नीतिले राख्दछ। यो किसिमको परराष्ट्र नीतिले नेपाललाई पारवहन र व्यापारिक हबको रूपमा उभ्याउने सम्भावना छ।

भाइब्रेन्ट ब्रिज अवधारणाले परम्परागत तटस्थता कायम राख्दै, दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित, लाभमुखी र व्यावहारिक सम्बन्ध विकास गर्ने प्रयास गर्दछ। नेपाललाई भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्थाबाट आर्थिक रूपमा सक्षम राष्ट्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने यो अवधारणाको लक्ष्य हुन सक्छ।

‘बफर स्टेट’

बफर स्टेट भौगोलिक रूपमा दुई प्रतिद्वन्द्वी वा सम्भावित रूपमा शत्रुतापूर्ण महाशक्तिहरूको बीचमा अवस्थित देशहरू हुन्। यसको अस्तित्वलाई कहिलेकाहीँ दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीचको शक्ति संघर्ष रोक्ने माध्यमको रूपमा पनि लिइन्छ। बफर स्टेट दुई महाशक्तिहरूबीच पारस्परिक रूपमा सहमत हुने क्षेत्र पनि हुन सक्छ, जुन विसैन्यीकृत (डिमिलिटराइज्ड) हुन्छ।

बफर राज्यहरू आफैँमा स्वतन्त्र हुन्छन्। तिनीहरूले प्रायः तटस्थ परराष्ट्र नीति अपनाउँछन्, जसले उनीहरुलाई उपग्रह राज्यहरू (सेटेलाइट स्टेट) भन्दा फरक बनाउँछ। बफर राज्यको अवधारणा शक्ति सन्तुलन सिद्धान्तको एक प्रकार हो।

१८ औँ शताब्दीमा युरोपेली रणनीतिक र कूटनीतिक चिन्तनमा बफर राज्यको अवधारणा प्रवेश गरेको थियो। प्रथम विश्वयुद्धपछि पोल्याण्ड र चेकोस्लोभाकियाको भौगोलिक बनावट बफर राज्यकोको रुपमा परिणत भएको थियो। जुन जर्मनी र सोभियत संघ जस्ता प्रमुख शक्तिहरूका बीचमा अवस्थित थिए। बफर राज्यको अर्को उदाहरणका रूपमा लेबनानलाई लिन सकिन्छ, जसको भू-बनोट सिरिया र इजरायलका बीचमा अवस्थित छ।

युद्ध र आक्रमणका दृष्टिकोणले बफर राज्यहरू छिट्टै विजय प्राप्त गरिने र छिट्टै कब्जा गरिने भू-बनोटमा अवस्थित  रहन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका महाशक्तिहरूले सुरक्षित राख्न चाहेका बफर राज्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति र भू-बनोटका आधारमा उच्च जोखिममा पर्ने समूहमा पर्छन्। बफर राज्यहरूको वरिपरि रहेका क्षेत्रीय वा महाशक्तिहरूका लागि त्यस्ता राज्यहरू कब्जा गर्नु रणनीतिक रूपमा निकै सजिलो मानिन्छ।

विभिन्न महाशक्तिहरू बफर राज्यलाई प्रतिद्वन्दीसँगको प्रतिस्पर्धालाई सन्तुलनमा राख्नका लागि आफ्नो कब्जा वा अधीनस्थ बनाएर राख्न चाहन्छन्। शक्तिमहाराष्ट्रबीच प्रभाव वा नियन्त्रणका लागि प्रतिस्पर्धा नहुने भएकाले यस्ता चिन्ताहरू गैर-बफर राज्यहरूमा लागू हुँदैनन्।