काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८३÷८४–२०८७÷८८) को मस्यौदामाथि सङ्घीय सांसद तथा सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा पञ्चवर्षीय योजनालाई थप वस्तुपरक बनाउँदै कार्यान्वयन एवं परिमाणात्मक आवधिक लक्ष्य निर्धारण, आन्तरिक आयका क्षेत्र पहिचान गरी प्रभावकारी परिचालनका रणनीति, योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको आकलन र स्रोत परिचालनका क्षेत्रको पहिचान, क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा परियोजना कार्यान्वयनमा आउनसक्ने जोखिमहरू पहिचान तथा न्यूनीकरण उपायलगायत विषयमा छलफल भएको हो ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सांसद तथा सम्बद्ध सरोकार भएका निकायको सहभागिता रहेको थियो । छलफलका क्रममा उहाँहरूले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गरिबी निवारण, रोजगारी र आयस्तरमा सुधार, गुणस्तरीय, सहज र दिगो पूर्वाधार विकास, स्वस्थ, सक्षम, सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित, जलवायु अनुकूलन, जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रविधिमैत्री प्रदेशको विकासलगायत योजनाका उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नेगरी विश्वासयोग्य मार्गचित्र तय गर्न सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू डा आनन्द चन्द, जनकराज गिरी, भरत खड्का, ऐन महर, भरतकुमार स्वाँर, ज्ञानेन्द्रसिंह महता, जनकसिंह धामी, यज्ञ बोगटी, गणेशसिंह ठगुन्ना, डा तारा जोशी, करिश्मा कठरिया, खेमराज कोइराला, कृपाराम राना, हरिनादेवी कामीलगायतले प्रदेशको विकासमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने गौरवका आयोजना, सडक तथा औद्योगिक पूर्वाधारको विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि धार्मिक तथा पर्यटकीय सर्किट निर्माणलगायत विविध विषयमा सुझाव दिनुभयो ।

यसैगरी, राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणदत्त भट्ट, खम्मबहादुर खाती, रेणु चन्द, मदनकुमारी शाह (गरिमा) लगायतले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक, सामाजिक विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी योजना निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा पहिलो आवधिक योजनासँग वार्षिक योजनाको तालमेल, विनियोजन अनुशासनको कमी, प्रदेश सरकारको कमजोर खर्च क्षमता, ठोस आयोजनामा लगानी केन्द्रित नहुनु, आयोजना बैंक प्रणाली संस्थागत नहुनु, साधनस्रोतको सुनिश्चितता तथा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी महत्वाकाङ्क्षी आयोजना तथा कार्यक्रम योजनामा समावेश गर्नु र तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य, समन्वय र सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर हुनुलगायतलाई लक्ष्यअनुसार काम हुन नसक्नुका चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।

यसैगरी प्रदेशको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमाभन्दा स–साना पूर्वाधारमा छरिँदा ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको, अपेक्षाअनुरुप सङ्घीय तथा प्रदेशको आर्थिक परिचालन हुन नसक्दा निर्धारित आर्थिक वृद्धिदर महत्वाकाङ्क्षी जस्तो देखिएको, नयाँ अभ्यासका रुपमा रहेको प्रदेश संरचनामा अपेक्षाअनुरूप जनशक्ति र स्रोतसाधन परिचालन गर्न नसक्दा योजनाको लक्ष्य हासिल चुनौतिपूर्ण बनेको, वार्षिक योजना र पञ्चवर्षीय योजनाबीच तालमेल गराउन वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रिया र नियमित समीक्षामा आवधिक लक्ष्यसँग तुलना गर्न नसकिएकाबारे चर्चा भएको थियो ।

त्यसबाट पाठ सिक्दै प्राथमिकता निर्धारण भएअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, प्रदेश गौरवका योजनाहरू कार्यान्वयन, आवधिक योजनाका लक्ष्यअनुरूप क्षेत्रगत योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइ बजेट विनियोजन, प्रदेशको वित्तीय क्षमताअनुरूप क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाको वित्तीय आकार निर्धारण, स्थानीय तहका आवश्यकता र प्राथमिकतालाई प्रदेश सरकारको बजेटमार्फत प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने लगायत विषयमा जोड दिइएको थियो ।

छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष लिला भण्डारीले सुदूरपश्चिममा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, व्यापारलगायत क्षेत्रमा पर्याप्त विकासका सम्भावनाहरु रहेको बताउनुभयो । विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । विगतमा अगाडी बढाएका योजनाहरु सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उपाध्यक्ष भण्डारीले सुदूरपश्चिममा रहेका सम्भावनाहरुको खोजी गरी अगाडी बढाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने बताउनुभयो । सुदूरपश्चिमको गरिबी निवारणका लागि योजनावद्ध ढङ्गले अघि बढ्नु आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो । पछिल्लो समय प्रदेशको पहाडी जिल्लाबाट तराइमा बसाइँसराइ तीव्र गतिमा भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई रोक्न ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा उपाध्यक्ष डा भट्टले जोड दिनुभयो ।

नीति आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले सङ्घीयस्तरमा आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र पक्षधरताका आधारमा प्रदेशको विकासमा योगदान गर्नुपर्ने साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने अपेक्षासहित छलफल गरिएको बताउनुभयो ।

प्रदेशले आवधिक योजना बनाए पनि त्यसका लक्ष्य र उद्देश्य पूर्तिका लागि सङ्घीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै उहाँले सोही भूमिकाका लागि आवश्यक सुझाव र प्रतिबद्धताका लागि कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

“हामीले दोस्रो आवधिक योजनालाई वस्तुपरक, कार्यान्वयन योग्य र परिणाममुखी बनाउन अवधारणापत्र तयारी र मस्यौदा तर्जुमा गर्दै सबै सरोकार भएकाहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ । त्यसक्रममा विषयविज्ञ, जनप्रतिनिधि, विकास साझेदार, सङ्घीय सरकार तथा अन्तर प्रदेशका महत्त्वपूर्ण निकाय र व्यक्तिसँग छलफल गरिसकेका छौँ”, सुनारले भन्नुभयो ।

छलफलमा सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम र पूर्ण क्षमताको अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत एवं स्रोतगत व्यवस्था, कञ्चनपुरको दैजीछेला तथा कैलालीको हरैया क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोर वा विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा सञ्चालन, पश्चिम सेती, एसआर–सिक्स, वेतन कर्णाली जलविद्युत् परियोजना तथा प्रदेशका सम्भाव्य ऊर्जा परियोजनाहरूलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक लगानी र संस्थागत सहजीकरण गर्न, मध्यपहाडी लोकमार्ग, महाकाली करिडोर, कर्णाली करिडोर, सेती लोकमार्गको निर्माण कार्य र पूर्वपश्चिम राजमार्ग चिसापानीबाट गड्डाचौकीसम्म छ लेन सडक विस्तार, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना, फाप्ला खेल मैदानमा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण र दोधारा–चाँदनीको ड्राइपोर्ट निर्माणलगायत विषय समन्वयका लागिसमेत ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।