काठमाडौं। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सम्बन्धी विवाद फेरि चर्चामा आएको छ । भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालनको तयारी सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग भएको अडान पुनः दोहोर्‍याएको हो ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय ले १८१६ को सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा तथा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा महाकाली नदीपूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै भएको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि कुनै सम्झौता नहुने सन्देश पनि दिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपालले सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनका अनुसार नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएर लिपुलेक मार्ग प्रयोगप्रति औपचारिक असहमति जनाइसकेको छ ।

नेपालले लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ । विशेषगरी सन् २०१९ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरी कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्साभित्र राखेपछि नेपाल-भारत सम्बन्धमा यो विषय थप संवेदनशील बनेको थियो । त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप नेपालले पनि नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दै उक्त क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरेको थियो ।

भारतको पुरानै अडान कायम

भारतले नेपालको दाबी अस्वीकार गर्दै पुरानै अडान दोहोर्‍याएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक हुँदै हुने कैलाश मानसरोवर यात्रा नयाँ विषय नभएको र सन् १९५४ देखि नै उक्त मार्ग प्रयोग हुँदै आएको दाबी गरेका छन् ।

भारतले नेपालले उठाएको विषयलाई एकतर्फी दाबीको रूपमा व्याख्या गरे पनि संवादमार्फत समाधान खोज्न तयार रहेको संकेत दिएको छ । यद्यपि व्यवहारमा भने भारतले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रशासनिक तथा सुरक्षा उपस्थिति कायम राख्दै आएको छ ।

सुगौली सन्धि र महाकाली नदीको विवाद

नेपालको दाबीको मुख्य आधार १८१६ को सुगौली सन्धि हो । उक्त सन्धिअनुसार महाकाली नदी नेपालको पश्चिमी सीमा मानिएको छ । विवादको मुख्य विषय भने काली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो भन्नेमा केन्द्रित छ ।

नेपालले लिम्पियाधुराबाट सुरु हुने नदीलाई काली नदीको मूल स्रोत मान्दै आएको छ । यदि लिम्पियाधुरा नै काली नदीको उद्गम मानिने हो भने कालापानी र लिपुलेकसहितको सम्पूर्ण भूभाग नेपालभित्र पर्छ ।

तर भारतले कालापानी नजिकको सानो खोला नै काली नदीको मूल स्रोत भएको दाबी गर्दै आएको छ । यही फरक व्याख्याका कारण सीमा विवाद जटिल बनेको हो ।

सीमा विज्ञहरूका अनुसार ब्रिटिसकालीन १८१९, १८२७ र १८५६ का नक्साहरूमा लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालभित्र देखाइएको छ । कतिपय ऐतिहासिक दस्तावेज र राजस्व अभिलेखले पनि उक्त क्षेत्रमा नेपालकै प्रशासनिक उपस्थिति रहेको दाबी गर्छ ।

रणनीतिक रूपमा किन महत्वपूर्ण छ लिपुलेक ?

लिपुलेक क्षेत्र केवल सीमा विवादको विषय मात्र नभई, रणनीतिक रूपमा पनि अत्यन्त संवेदनशील छ । यो क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमासँग जोडिएको छ ।

भारतका लागि लिपुलेक चीनको तिब्बत क्षेत्रसम्म पुग्ने महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा सामरिक मार्ग हो । यही मार्ग हुँदै भारतले कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्दै आएको छ । चीनसँगको व्यापार तथा सुरक्षा रणनीतिमा पनि यो क्षेत्र महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

नेपालका लागि भने यो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले नेपालले यसलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्नका रूपमा उठाउँदै आएको छ ।

संवादबाट समाधान खोज्ने नेपालको प्रयास

नेपालले सीमा विवादलाई कूटनीतिक तथा राजनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । नेपाल-भारत संयुक्त सीमा कार्यदल र परराष्ट्र संयन्त्रमार्फत विगतमा पटक-पटक छलफल भए पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार दुवै देशले ऐतिहासिक दस्तावेज, पुराना नक्सा, नदी विज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तका आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपाल सरकारले पुनः आफ्नो दाबी दोहो¥याएसँगै लिपुलेक-लिम्पियाधुरा विवाद फेरि राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ ।