काठमाडौं । सुदूरपश्चिमको बाजुरा र कर्णालीको हुम्लाबीचको सीमा विवाद हालै हिंसात्मक बन्यो । रानीसैन-लाम्पाटा-च्याचौर क्षेत्रलाई लिएर सुरु भएको विवादले दुई जिल्लाका स्थानीयबीच टकराव उत्पन्न गर्‍यो ।

अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणको विषयले आगोमा घिउ थपेपछि उत्पन्न विवाद कुटपिट, घर कब्जा र सरकारी टोली फिर्ता हुनुपर्ने अवस्थासम्म पुगेको छ ।

यो विवाद अचानक भएको होइन । यसको जरा वर्षौंदेखि सीमांकनको अस्पष्टता र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसँग जोडिएको छ।

कहाँ हो विवादित क्षेत्र ?

विवादको केन्द्रमा रहेको रानीसैन-लाम्पाटा क्षेत्र बाजुराको हिमाली गाउँपालिका र हुम्लाको खार्पुनाथ तथा सर्केगाड गाउँपालिकाको सीमाक्षेत्रमा पर्छ । यो क्षेत्र अत्यन्त दुर्गम छ । त्यहाँ सडक छैन, सञ्चार सेवा कमजोर छ र प्रशासनिक उपस्थिति पनि न्यून छ ।

यही कारण राज्यको औपचारिक उपस्थिति कमजोर हुँदा स्थानीय प्रभावशाली समूहहरूले वर्षौंदेखि प्राकृतिक स्रोतमा अनौपचारिक नियन्त्रण जमाउँदै आएका छन् ।

रानीसैन क्षेत्र साइपाल हिमालको पूर्वी आधार शिविर मानिन्छ । पर्यटनका हिसाबले सम्भावना बोकेको यो क्षेत्र बहुमूल्य जडीबुटी, यार्सागुम्बा, वन्यजन्तु र वन स्रोतका कारण पनि रणनीतिक महत्वको मानिन्छ । यही स्रोतको पहुँच र नियन्त्रण नै अहिलेको विवादको मूल कारण बनेको स्थानीयहरूको बुझाइ छ ।

विवाद कसरी सुरु भयो ?

बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाले लाम्पाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद सतहमा आएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चौकी निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि स्थानीय उपभोक्ता समितिले जग्गा सम्याउने र जग हाल्ने काम सुरु गरेको थियो ।

तर, हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका स्थानीयले उक्त क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गरे । उनीहरूले ‘हुम्लाको जमिनमा बाजुराले प्रहरीको अस्थायी पोस्ट बनाउन खोजेको’ भन्दै निर्माण कार्यमा अवरोध गरे ।

केही दिनअघि निर्माण सामग्री फालिएको, काम रोकिएको र चौकीका लागि जग्गा दिएका बाजुराका स्थानीयमाथि हातपात भएको आरोप पनि लागेको छ ।

विवाद यहीं रोकिएन । बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको टोली पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रानीसैन जाँदै गर्दा हुम्लाका विभिन्न गाउँबाट पुगेको ठूलो समूहले आक्रमण गर्‍यो ।

आक्रमणबाट वडासदस्यसमेत रहेका हिमाली- ३, लाम्पाटाका पेमा गाराप गुरुङ, उनकी श्रीमती लक्ष्मी गुरुङ, सोही वडाको गुम्बा गाउँका नरबहादुर गुरुङ र मीनु कुँवर घाइते भए ।उनहरुलाई उद्धार गरेर उपचारका लागि हेलिकोप्टरबाट सुर्खेत पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख डिएसपी इकवाल हवारिसले बताए ।

स्थानीयको कुटपिटबाट हिमाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलबहादुर थापा र प्रहरी सहायक हवल्दार महेश धामी पनि घाइते भएका छन् । उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

हुम्लाको दाबी के छ ?

हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले लाम्पाटा क्षेत्र आफ्नो प्रशासनिक सीमाभित्र पर्ने दाबी गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलका अनुसार आफूहरूसँग कुनै समन्वय नगरी प्रहरी चौकी निर्माण गर्न खोजिएकाले विरोध गरिएको हो ।

हुम्ला पक्षको तर्क छ, विवादित क्षेत्रमा एकपक्षीय रूपमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्नु भनेको प्रशासनिक अतिक्रमण हो । उनीहरूका अनुसार सीमांकन स्पष्ट नभएसम्म कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नहुने हो ।

त्यसैले उनीहरूले रानीसैनतर्फ गइरहेका बाहिरी टोलीलाई पनि रोक्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाको टोलीलाई समेत फर्काइनु त्यसैको निरन्तरता हो ।

बाजुराको आरोप के छ ?

बाजुरा पक्षले भने सीमा विवादलाई ‘कृत्रिम रूपमा उचालिएको विषय’ भनेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रदेश सांसदहरूको दाबी अनुसार वास्तविक सीमा लाम्पाटाभन्दा धेरै पर साकालाग्ना क्षेत्रमा पर्छ ।

त्यसैले लाम्पाटा-रानीसैन क्षेत्र बाजुराकै भूभाग भएको उनीहरूको जिकिर छ ।

बाजुरा पक्षको मुख्य आरोप भनेको प्राकृतिक स्रोतको नियन्त्रणसँग जोडिएको छ । उनीहरूका अनुसार रानीसैन-लाम्पाटा क्षेत्र जडीबुटी, वन्यजन्तु र बहुमूल्य वन स्रोतले भरिएको क्षेत्र भएकाले केही व्यापारी र स्थानीय प्रभावशाली समूहले वर्षौंदेखि त्यहाँ अनौपचारिक नियन्त्रण कायम राखेका छन् ।

प्रहरी चौकी स्थापना भएपछि त्यस्ता गतिविधिमा रोक लाग्ने भएकाले विवाद उचालिएको बाजुराका नेताहरूको दाबी छ । उनीहरूले यसलाई ‘सीमा विवादभन्दा बढी स्रोत नियन्त्रणको संघर्ष’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

यो घटनाले दुर्गम सीमाक्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कति कमजोर छ भन्ने पनि देखाएको छ । विवादित क्षेत्रमा न त स्पष्ट सीमांकन छ, न स्थायी प्रशासनिक संयन्त्र । सञ्चार र यातायातको अभावका कारण सरकारी निकायको पहुँच सीमित छ ।

यही शून्यतामा स्थानीय समूहहरूले आ-आफ्नो दाबी बलियो बनाउँदै आएका छन् । जब प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने प्रयास भयो, त्यो प्रत्यक्ष रूपमा ‘राज्यको उपस्थिति विस्तार’ का रूपमा बुझियो । त्यसले पुरानो असन्तोषलाई हिंसात्मक रूप दिएको देखिन्छ ।