काठमाडौं। जान्नेलाई छान्ने र परम्परा तोडेर नयाँ थिति बसाल्न आएको भन्ने दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा) अहिले विवादको राडरमा छ।

मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भएर सेल्फ डिफेन्समा उत्रने रास्वपा अहिले चौतर्फी विवादले घेरीदाँ चक्रव्यूहमा फसेको अभिमन्यु झैँ भएका हुन्।

हुन त लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि जनतामाझ उत्तरदायी र समान हैसियतका सेवक मानिन्छन्।

तर समय-समयमा सार्वजनिक हुने केही दृश्य र घटनाले राजनीतिक संस्कार तथा राज्य संयन्त्रमा अझै पनि विशेष सम्मान र शक्ति प्रदर्शनको पुरानो प्रवृत्ति बाँकी रहेको संकेत गर्छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)ले आइतवार नेपालले पनि भारतको भूमी मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति पछि कुनै विषयले चर्चा पाएको छ भने त्यो हो, मोरङको रंगेलीमा रास्वपाकी सांसद आशा झाले प्रहरीबाट ‘पिर्के सलामी’ लिएको दृश्य।

उक्त दृश्य,सार्वजनिक भएपछि यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म लोकतान्त्रिक मूल्य, जनप्रतिनिधिको आचरण र रास्वपाको चरित्रबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

आइतबार सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा सांसद झा रातो कपडा बिछ्याइएको पिर्कामाथि उभिएकी देखिन्छिन्। भने प्रहरी टोलीले उनलाई औपचारिक सलामी दिएको देखिन्छ। भिडियो सार्वजनिक भएसँगै उक्त भिडियोले सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचनाको वातावरण तयार गर्यो।

आलोचकहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई नागरिकभन्दा माथिल्लो तहको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने संस्कार अझै कायम रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

विशेषगरी वैकल्पिक राजनीति, सादगी र पुराना राजनीतिक विकृतिविरुद्ध अभियान चलाउँदै उदाएको रास्वपाकी सांसदबाट यस्तो दृश्य देखिनु विरोधाभासपूर्ण भएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा ‘जनताको प्रतिनिधि कि शासक ?’ र ‘पिर्कामा उभिएर सम्मान खोज्ने संस्कार कहिलेसम्म ?’ जस्ता टिप्पणीहरू व्यापक रूपमा साझा भइरहेका छन्। कतिपयले पुराना दलका नेताहरूको यस्तै व्यवहारको आलोचना गर्नेहरू आफैं जिम्मेवारीमा पुगेपछि उही शैली दोहोर्याउन थालेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

विवाद बढेपछि सांसद आशा झाले आफूले ‘पिर्के सलामी’ माग नगरेको दाबी गरेकी छन्। उनका अनुसार उनी रंगेलीस्थित काली मन्दिर दर्शनका लागि पुगेकी थिइन् र त्यसक्रममा प्रहरीको आग्रहपछि मात्र इलाका प्रहरी कार्यालय पुगेकी हुन्।

सांसद झाले आफूले विशेष आग्रह गरेर सलामी नलिएको र पाहुनालाई सम्मान गर्ने परम्परालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने तर्क पनि गरेकी छन्।

यता मोरङ प्रहरीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मकेन्द्रकुमार मिश्रले पनि घटनालाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाइएको बताएका छन्। उनका अनुसार यो सामान्य सम्मानको विषय मात्र हो।

तर आलोचकहरू प्रहरीको यही शैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई ‘विशेष व्यक्ति’का रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यासले राज्य संयन्त्र अझै पुरानो सामन्ती मानसिकताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको संकेत गर्छ।

घटनाका क्रममा रंगेलीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर नरेन्द्रकुमार बोगटीले सांसद झालाई कार्यालयको निरीक्षण गराएका थिए। निरीक्षणका क्रममा हिरासत कक्ष, कार्यालय भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाको अवलोकन गरिएको थियो।

प्रहरीले पूर्वाधार अभावका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको जानकारी गराएपछि सांसद झाले आवश्यक सहयोगका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको बताइएको छ।

यद्यपि प्रहरी कार्यालयको निरीक्षणभन्दा बढी चर्चा भने ‘पिर्के सलामी’कै विषयले पाएको छ।

यस अघिका ‘पिर्के सलामी’ विवाद

नेपालमा ‘पिर्के सलामी’ सम्बन्धी विवाद नयाँ होइन। विगतमा पनि यस्ता घटनाले पटक–पटक सार्वजनिक बहस जन्माएका छन्। हालै पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङले नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) भ्रमणका क्रममा सुरक्षा निकायले दिने सलामी नलिने घोषणा गरेका थिए।

उनको उक्त निर्णयलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिए पनि कतिपयले विगतका विवाद दोहोरिन नदिन अपनाइएको सावधानीका रूपमा टिप्पणी गरे।

२०७६ सालतिर रातो कपडा बिछ्याइएको पिर्कामाथि उभिएर सलामी लिने दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा भाइरल हुन्थे ।

ओखलढुंगाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य अम्बिरबाबु गुरुङलाई सिद्धिचरण नगरपालिकामा आयोजित राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा विद्यार्थीहरूले पिर्कामाथि उभ्याएर सलामी दिएको घटना त्यतिबेला व्यापक आलोचनाको विषय बनेको थियो।

सोही वर्ष ओखलढुंगा ‘ख’ बाट निर्वाचित तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता मोहनकुमार खड्काले सुनकोशी गाउँपालिकास्तरीय अन्तरमाध्यमिक विद्यालय खेलकुद प्रतियोगितामा पिर्कामाथि उभिएर सलामी लिँदा पनि आलोचना खेप्नुपरेको थियो।

रोचक पक्ष के छ भने, सामाजिक सञ्जालमा यस्ता अभ्यासको आलोचना गर्ने एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्री स्वयं मन्त्री हुँदा यस्तै विवादमा परेकी थिइन्। २०७८ सालमा सहरी विकासमन्त्रीका रूपमा गृहजिल्ला गुल्मी पुगेकी झाँक्रीलाई प्रहरीले पिर्के सलामी दिएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि आलोचना भएको थियो। त्यसपछि उनले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरणसमेत दिनुपरेको थियो।

यसबाहेक धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर पर्शुराम नेपाललगायत अन्य जनप्रतिनिधिहरू पनि यस्तै घटनाका कारण विवादमा तानिएका थिए। यसले राजनीतिक दल वा विचारभन्दा पनि राज्य संयन्त्र र जनप्रतिनिधिमा रहेको पुरानो सम्मान संस्कृतिको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

पुराना राजनीतिक संस्कारको विरोध गर्दै वैकल्पिक राजनीतिको एजेन्डा बोकेको रास्वपाकी सांसद आशा झा पनि अहिले यही विवादको केन्द्रमा पुगेकी छन्। त्यसले राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने प्रतिबद्धता र व्यवहारमा देखिने अभ्यासबीचको अन्तरबारे नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ।

रंगेलीको उक्त घटनाले फेरि एकपटक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिको भूमिका, राज्य संयन्त्रको प्रोटोकल र शक्ति प्रदर्शनका पुराना शैली वास्तवमै परिवर्तन भएका छन् कि छैनन् भन्ने बहसलाई सतहमा ल्याएको छ।