काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमबार बस्दैछ। यसअघि जेठ १९ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेपछि स्थगित भएको थियो। अवरोध गर्ने क्रममा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते दिएको अभिव्यक्तिको विषय उठाएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले संसदको रोस्ट्रमबाट ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसपछि विपक्षी दलहरूले मात्रै होइन, जनस्तरबाट पनि उनको निकै आलोचना भयो। प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रिय बहसको विषय नै बन्यो।

सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत विपक्षी दलहरूले यो विषय उठाउने भएका छन्। शाहले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर माफी नमागेसम्म संसद अवरोध गरिराख्ने विपक्षी दलहरूको तयारी छ। ‘यस्तो संवेदनशील विषय हामी यत्तिकै छोड्दैनौँ। प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ,’ एमाले संसदीय दलको कार्यालय बताउँछ।

कांग्रेस पनि यो विषयमा आन्दोलनरत छ। कांग्रेसका जनवर्गीय संगठनहरू नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलले सडकमा प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन नै गरे। कांग्रेस सभापति गगन थापाले एक जिल्ला कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा शाहले माफी माग्नुपर्ने बताएका थिए। कांग्रेसले पनि भोलिको संसद बैठकमा यो विषय जोडतोडका साथ उठाउने निश्चितजस्तै छ।

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिविरुद्ध नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पार्टी पंक्ति नै सडकमा निस्कियो। माइतीघरमा गरेको विरोध प्रदर्शनमा नेकपाका शीर्ष नेताहरू पनि सहभागी थिए। उनीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने बताइरहेका छन्।

त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै शनिबार मात्रै माइतीघरमा प्रदर्शन गर्‍यो। उसले पनि प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।

विपक्षी दलले सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठाउने अर्को प्रमुख मुद्दा हो– सम्पत्ति विवरण छानबिन समिति। सरकारले बनाएको उक्त समितिले २०६२/६३ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेर उच्च ओहोदामा पुगेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मा पाएको छ। तर, रोचक पक्ष के छ भने पूर्वराजपरिवारका सदस्य, राष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सरकारका मन्त्रीहरू तथा नेपाली सेना भने यो छानबिन समितिको दायराभित्र नआउने बताइएको छ।

यो आफैँमा विरोधाभासी कुरा हो। सरकारले निर्माण गरेको संयन्त्रले सरकारलाई नै नछुने भन्ने हुँदैन। यदि छानबिन गर्ने हो भने यसले सबैको गर्नुपर्छ। तर, एकपक्षीय ढंगले समिति अगाडि बढ्दा यसले प्रतिशोध जन्माउने खतरा बढ्दै जान्छ, जुन सरकार आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।

यो विषयमा पनि विपक्षी दलहरू असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले संसदमा सम्पत्ति छानबिनको विषय जोडतोडका साथ उठाउने तयारी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

केही दिनअघि मात्रै करिब ३ महिनापछि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले बनाएको सम्पत्ति छानबिन समितिप्रति आगो ओकले। त्यसक्रममा उनले एमालेले यो समितिलाई मान्यता नदिने स्वघोषणा नै गरे। ‘हामी यस्ता समितिलाई मान्यता दिन्नौँ,’ उनले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरू संसद नियमावलीको विवाद उठाउने तयारीमा छन्।

अवरोधकै बीच संशोधित संसद नियमावलीको मस्यौदा पारित गरिएको थियो। तर, विपक्षी दलहरूले यसमा आपत्ति जनाइरहेका छन्। ‘संविधानसँग बाझिने गरी संसद नियमावली पारित गर्नुहुँदैन,’ विपक्षी दलहरूको तर्क छ।

एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालका अनुसार संविधानसँग बाझिने गरी बनाइएको मस्यौदा पारित गर्ने काम गरियो। ‘संविधानभन्दा माथि रहने गरी कुनै पनि कानुन बनाइनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ उनले भनिन्।

सभामुखको कार्यशैलीलाई लिएर विपक्षी दलहरू आक्रोशित छन्। भोलि बस्ने संसद बैठकमा सभामुखको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाउने उनीहरूको तयारी छ। सभामुखको दायित्व निष्पक्ष रूपमा सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि सभामुख आफैँ सरकार र प्रधानमन्त्रीको बचाउमा उत्रिएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ।

‘सरकार सत्तापक्षको हुन्छ, संसद विपक्षको हुन्छ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वसभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्झिँदै कांग्रेसका एक सांसदले सभामुखले प्रतिपक्षलाई अवमूल्यन गरेर बलमिच्याइँ गरेको आरोप लगाए। ‘हरेक कुरामा सभामुखले संख्याको दम्भ देखाउँदै संसदलाई पेलेर अघि बढाइरहनुभएको छ। यसरी सधैँभरि संसद चल्न सक्दैन,’ उनले भने।

सभामुखको कार्यशैलीमा एमालेले पनि आपत्ति जनाउँदै आइरहेको छ। एमालेका अनुसार सभामुख अर्याल संख्याको दम्भले संसद चलाइरहेका छन्। ‘सत्तापक्षका माननीयले जे बोल्दा पनि हुने, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिँदा चुप लागेर बस्ने, संख्याकै बलमा जे पनि पारित गर्ने जुन काम भइरहेको छ, सभामुखले यो पेलेर गरिरहेका छन्,’ एमाले संसदीय दलको कार्यालयले भन्यो।

सुधन गुरुङलाई क्लिन चिट दिएको विषय पनि विपक्षी दलहरूको एजेन्डामा रहेको बताइन्छ।

विवादित व्यवसायी दिपक भट्टसँगको शेयर कारोबारमा अनियमितता देखिएको आरोप लागेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएका थिए। छानबिनको माग उठेपछि सरकारले लगत्तै छानबिन समिति गठन गर्‍यो। उक्त छानबिन समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि गुरुङ अहिले फेरि गृहमन्त्रालयमा पुनरागमन गर्ने तयारीमा छन्।

यसैका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृहमन्त्री पद खाली राखेको चर्चा पनि हुने गरेको छ। तर, समितिले गरेको छानबिनमा विपक्षी दलहरू असन्तुष्ट छन्। ‘निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा छानबिन नभएकाले सोमबारको संसद बैठकमा यो विषय पनि उठाउने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो।

त्यस्तै, विपक्षी दलहरूको निशानामा परेको अर्को एजेन्डा हो– मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन।

केही दिनअघि मात्रै मानव अधिकार आयोगले २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगको उक्त प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ भने अन्य थुप्रै सार्वजनिक व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको सिफारिस गरेको छ।

अनुसन्धानको सिफारिसमा पर्नेमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेदेखि जेनजी विद्रोहपछि गठन भएको नागरिक सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका शीर्ष पदाधिकारीसमेत छन्। रास्वपाका १७ सांसदलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदनले विभिन्न जेनजी युवा, युट्युबर लगायतलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा तान्न भनेको छ।

तर, जेनजी आन्दोलनका मुख्य पात्र तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शाहको भने प्रतिवेदनमा नामसमेत उल्लेख गरिएको छैन। यो विषयमा रास्वपा नेता मनिष झाले नै आपत्ति जनाएका थिए। शाह, सभामुख अर्याल लगायतको भूमिकाबारे उनले प्रश्न उठाएका हुन्।

विपक्षी दलहरूले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यो विषय पनि उठाउने तयारी गरेका छन्। विपक्षीका यी ६ एजेन्डाले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि सहज रूपमा अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन।