काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संसदमा स्पष्टिकरण दिने भएका छन्। उक्त विषयमा सरकारको धारणा सुन्न विपक्षी दलहरू सहमत भएपछि सदनको गतिरोध अन्त्य हुने सम्भावना बढेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले केही दिनअघि प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै विपक्षी दलहरूले लगातार संसद अवरोध गर्दै आएका थिए।

सुरुआतमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको लिखित वक्तव्य मात्र परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत सदनमा प्रस्तुत गरिनुपर्ने अडान लिएका थिए। तर पछिल्लो राजनीतिक छलफलपछि प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे परराष्ट्रमन्त्री स्वयंले संसदमा स्पष्टीकरण दिन सक्ने विकल्पमा दलहरू सकारात्मक बनेका छन्।

यस प्रक्रियामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। सोही प्रस्तावका आधारमा विपक्षी दलहरू सरकारको धारणा सुन्न तयार भएको बताइएको छ।

यद्यपि सबै दलहरू भने एउटै मतमा पुगेका छैनन्। श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्रीले उठाएको विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले नै संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने अडान कायम राखेको छ। पार्टीले संवेदनशील राष्ट्रिय विषयमा मन्त्रीमार्फत होइन, प्रधानमन्त्रीबाटै प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण आउनुपर्ने धारणा राखेको छ।

विपक्षी दलहरू सरकारको तर्फबाट आउने स्पष्टिकरणको पर्खाइमा रहेका छन्। परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफपछि संसदको अवरोध हट्ने वा नहट्ने विषय भने विपक्षी दलहरूको थप निर्णयमा निर्भर रहनेछ।