काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र लामो समयदेखि दबिएर रहेको असन्तुष्टि अब विस्तारै सार्वजनिक हुन थालेको छ। 

सांसद अमरेशकुमार सिंहले ‘हु इज असीम शाह?’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई धेरैले सामान्य टिप्पणीका रूपमा लिए पनि त्यसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र नेतृत्व संघर्षबारे नयाँ बहस जन्माएको हो ।

संविधान संशोधनको विषयमा आयोजित कार्यक्रममा अमरेशले असीम शाहको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। सतहमा हेर्दा यो संविधान संशोधन प्रक्रियाको आलोचना जस्तो देखिए पनि राजनीतिक वृत्तमा यसलाई रास्वपाभित्र विकसित हुँदै गएको दुई शक्ति केन्द्रबीचको तनावको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

असीम शाह अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार मात्र होइनन्, संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजक पनि हुन्। उनी सरकारको औपचारिक संरचनाभन्दा बाहिर रहेर पनि नीति निर्माण र राजनीतिक रणनीतिमा प्रभावशाली भूमिकामा रहेको बुझाइ छ।

यही कारण कतिपय नेताहरूले पार्टीभित्र निर्वाचित संरचनाभन्दा सल्लाहकार समूहको प्रभाव बढ्दै गएको गुनासो गर्दै आएका छन्। अमरेशको टिप्पणीलाई पनि यही असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति मानिएको छ।

संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दाको नेतृत्व निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्ने कि सल्लाहकारहरूले? उनको प्रश्नको सार यत्ति बुझिन्छ।

रास्वपाभित्र अहिले दुई फरक केन्द्रबारे चर्चा हुन थालेको छ। एकातिर पार्टी सभापति रवि लामिछानेको संगठनात्मक नेतृत्व छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सरकारी शक्ति र उनको सल्लाहकार समूह रहेको छ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेनको निर्णय प्रक्रियामा पार्टीभन्दा बाहिरका सल्लाहकारहरूको प्रभाव बढेको आरोप पार्टीभित्रै गुञ्जिन थालेको छ। असीम शाहलाई लिएर उठेको विवाद पनि यही सन्दर्भसँग जोडिएको देखिन्छ।

विशेषगरी संविधान संशोधन, भूमि व्यवस्थापन, परराष्ट्र नीति र प्रशासनिक निर्णयहरूमा प्रधानमन्त्रीको कोर टिम सक्रिय देखिँदा पार्टीका केही नेताहरू असहज भएको बताइन्छ।

पछिल्ला दुई महिनामा सरकारका निर्णयहरूले पार्टीभित्रै प्रश्न उठाएका छन्।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयमा पार्टीभित्र व्यापक छलफल नभएको गुनासो केही नेताहरूले गरेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिले पनि पार्टीभित्र असहजता सिर्जना गरेको बताइन्छ।

यस्ता विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा अस्पष्ट रहँदा सांसद र नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा फरक–फरक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एउटै पार्टीका नेताहरूले राष्ट्रिय मुद्दामा फरक धारणा राख्न थालेपछि त्यसले संगठनभित्रको असन्तुलन प्रस्ट पार्छ।

रास्वपाभित्रको मतभिन्नता सामाजिक सञ्जालसम्म पनि पुगिसकेको छ।

प्रधानमन्त्रीको बजेटपछिको ‘ढुक्क हुनुहोस्’ स्टाटसपछि नेता प्रमोद न्यौपानेले ‘यसरी चाहिँ बन्दै बन्दैन’ भन्दै कटाक्ष गरे। त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री निकट मानिने आसिफ शाहले दिए।

यी दुई नेताबीचको सार्वजनिक टिप्पणीलाई पार्टीभित्र देखिएको ध्रुवीकरणको झल्कोका रूपमा हेरिएको थियो।

रास्वपाको महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा संगठनभित्र प्रतिस्पर्धा पनि बढ्न थालेको छ।

प्रदेश र जिल्ला तहमा नेतृत्व चयनलाई लिएर विवादहरू देखिन थालेका छन्। कतिपय स्थानमा पार्टी नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेको आरोप लागिरहेको छ भने कतिपय नेताहरूले आफूलाई पाखा लगाइएको गुनासो गरेका छन्।

यस्तो अवस्थामा अमरेश सिंहको टिप्पणीले सतहमा नदेखिएको असन्तुष्टिलाई सतहमा ल्याएका छन्। 

रास्वपाभित्र सबैभन्दा बढी चर्चा हुने विषय भनेको सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीचको सम्बन्ध हो।

दुवैले सार्वजनिक रूपमा एकअर्काको समर्थन गरिरहे पनि पछिल्ला घटनाहरूले पार्टीभित्र फरक शक्ति केन्द्र सक्रिय रहेको संकेत दिएका छन्।

लामिछानेको भारत भ्रमणदेखि संविधान संशोधनसम्मका विषयमा पार्टीभित्र एउटै धारणा नदेखिनु त्यसैको उदाहरण मानिन्छ।

‘हु इज असीम शाह?’ भन्ने प्रश्नमा असीम शाहको परिचय खोज्नेभन्दा बढी पार्टीको असन्तुष्टि छर्लंग देख्न सकिन्छ। 

यसले रास्वपाभित्र अहिले निर्णय कसले गर्छ? पार्टी चलाउने शक्ति कहाँ छ? निर्वाचित नेतृत्व बलियो छ कि सल्लाहकार समूह? भन्ने प्रश्नहरूलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।