काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाई बहुमतकाे शक्तिशाली सङ्‍घीय सरकार चलाइरहेकाे दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलाे महाधिवेशनमा हाेमिएकाे छ ।

महाधिवेशनले पार्टीकाे नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यदिशा र संगठनात्मक संरचनासँगै कार्यक्रमिक रणनीतिलाई टुङ्‍गाे लगाउने भएकाे छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)काे अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण सङ्‍घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रप्रतिकाे प्रतिबद्धतामा रास्वपालाई संशयपूर्वक हेरिएकाे बेला महाधिवेशनले यसबारे अझ स्पस्ट पार्नुपर्ने अभिभारा पनि छ ।

नेपाली समाजकाे वस्तुगत धरातलकाे मिहीन विश्लेषण गर्दै पार्टीले लिने जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दा, देशलाई समृद्ध र विकसित बनाउने स्पष्ट खाका तय गर्नु महाधिवेशनकाे अर्काे कार्यभार रहेकाे छ ।

पुँजीवादी, समाजवादी र सम्बर्द्धनवादी धाराका दलहरुमा आबद्ध भई विगतमा राजनीति गरेका तर वैकल्पिक र सुधारिएकाे राजनीतिकाे पक्षपातीहरु यस दलमा रहेका कारण महाधिवेशनबाट वैचारिकी प्रष्टता खाेजिएकाे छ ।

यी सवालहरु सुल्झाउनुपर्ने हुनाले रास्वपाकाे पहिलाे महाधिवेशनलाई निकै महत्वका साथ हेरिएकाे छ । याे दल नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा उदाएको शक्ति हाे ।

७ असार २०७९ मा स्थापना भएको दल पाँच महिनापछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुँदा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै चौथो ठूलो पार्टी बनेको थियाे । यतिबेला झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार चलाइरहेको छ र आज पहिलोपटक महाधिवेशनमा होमिएको छ ।

महाधिवेशनकाे पूर्वसन्ध्यामा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले महाधिवेशनबाट ठूलो एकताको सन्देश दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘यो महाधिवेशनबाट हामीले एकताको ठूलो सन्देश दिनुपर्नेछ । यो महाधिवेशनभन्दा अगाडि हामी विभिन्न दलबाट समेत रास्वपालाई घर बनाएर आउनुभएको छ । म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । आगामी कार्यकालमा पनि सहकार्य रहोस्,’ शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।

आफ्नो कार्यकाल अत्यन्त सुन्दर र ऐतिहासिक रहेको उनको भनाइ छ । ‘मुलुक र स्थायीत्वका लागि मुलुकलाई निकास दिनका लागि हामी एक ठाउँमा उभिएका छौँ । परिणाम दिन सकिएन भने यसको कुनै अर्थ हुँदैन,’ उनले भने ।

महाधिवेशनलाई रास्वपाले राजनीतिक यात्राको नयाँ अध्यायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । देशभरबाट आएका प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व चयनसँगै विधान, संगठन विस्तार, आगामी राजनीतिक रणनीति र वैकल्पिक राजनीतिको एजेन्डामाथि छलफल गर्नेछन् ।

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले संशोधित विधान पारित गरिसकेको छ ।

नयाँ विधानअनुसार अब रास्वपाको पदाधिकारी संख्या १९ सदस्यीय हुनेछ । सभापति, वरिष्ठ नेता, तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, पाँच सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष, दुई सहकोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता र तीन सहप्रवक्तासहितको संरचना निर्माण गरिएको छ ।

यसैगरी, पार्टीको केन्द्रीय समिति १५८ सदस्यीय रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये ९९ जना निर्वाचनबाट चयन हुनेछन् भने ५१ जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनीत गर्न सक्नेछन् । सातवटै प्रदेशका सभापति पदेन सदस्यका रूपमा केन्द्रीय समितिमा रहनेछन् ।

रास्वपाले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आगामी मंगलबार बिहान ८ः३० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुनेछ । मतदान सम्पन्न भएको दुई घण्टाभित्र मतगणना सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।

निर्वाचनमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारका लागि शुल्क पनि निर्धारण गरिएको छ । सभापति पदका लागि ५१ हजार रुपैयाँ, पदाधिकारीका लागि ४१ हजार रुपैयाँ र केन्द्रीय सदस्यका लागि २१ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको प्रवक्ता मनिष झाले बताए ।

उनका अनुसार सभापति पदका उम्मेदवारसँग एक जना प्रस्तावक र ५१ जना समर्थक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य पदका उम्मेदवारका लागि एक जना प्रस्तावक र २१ जना समर्थक आवश्यक पर्नेछ ।

महाधिवेशनको अर्कोे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पार्टीको संगठनात्मक विस्तार हो । पार्टी प्रवक्ता झाले रास्वपाको साधारण सदस्य संख्या पाँच लाख नाघिसकेको जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार देशभर ४ हजार ६३ वडामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६१० पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ भने १०० निर्वाचन क्षेत्र र ६३ जिल्लामा संगठनात्मक अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ ।

हालसम्म महाधिवेशनमा ३ हजार ९१८ प्रतिनिधि दर्ता भइसकेका छन् । पार्टीका अनुसार मधेश प्रदेशबाहेक अन्य छ प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् ।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन नेतृत्व चयन मात्रै नभएर राजनीतिक रूपमा पनि निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ । छोटो अवधिमै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली शक्ति बनेको रास्वपाले यस अवधिमा सफलता र संकट दुवै भोगेको छ ।

स्थापनाको केही महिनामै प्रतिनिधिसभामा २० सिट जितेर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको रास्वपाले त्यसपछि उपनिर्वाचनमा थप सफलता हासिल गरेको थियो ।

उक्त दलले पुराना राजनीतिक दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनालाई मतमा रूपान्तरण गर्न सफल भएको हो । रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा आफूलाई फरक शैलीको दलका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

यद्यपि, उक्त पार्टीभित्र मतभेद र नेतृत्वसँग असहमति राख्ने केही प्रभावशाली नेताहरू बाहिरिएका छन् । सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेनबीचको सम्बन्ध विस्तारै तनावपूर्ण बन्दै गएको विवरणहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । भन्न त सभापति लामिछानले यस्तो टिप्पणीलाई पटकपटक खारेज गरिदिएका छन् ।

उनले आफूले पार्टी र बालेनले सत्ताको नेतृत्व पाँचै वर्ष लिने समझदारी भएको र त्यसमा दायाँबायाँ नहुने बताएका छन् ।

यद्यपि, रवि र बालेनबीच सम्बन्धमा दरार पैदा हुँदै गएको र त्यस्तो पृष्ठभूमिमा भएको महाधिवेशनले पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाउनुपर्ने लामिछानेले भन्नु निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

तदर्थ संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएको रास्वपाले पहिलोपटक पार्टी सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीलगायत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित गर्दैछ । महाधिवेशन सुरु हुन लाग्दा कुनै नेताले सार्वजनिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैनन् ।

सभापति पदमा भने संस्थापक सभापति रवि लामिछाने निर्विकल्पजस्तै देखिएका छन् । पार्टीभित्र उनलाई चुनौती दिने गरी अर्को उम्मेदवार उठ्ने सम्भावना न्यून रहेको नेताहरू बताउँछन् । सहकारी प्रकरणका कारण लामो समय कानुनी झमेलामा फसेका बेला पनि पार्टी नेतृत्व उनी नै थिए ।

आजदेखि हुने महाधिवेशनले रविलाई नै सभापतिमा निर्वाचित गर्ने निश्चितजस्तै छ । केही समयअघि उपसभापतिसमेत रहेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक रूपमा महाधिवेशनबाट रवि नै पुनः सभापति बन्ने बताएका थिए ।

महाधिवेशनमा सबैभन्दा रोचक प्रतिस्पर्धा भने उपसभापति र महामन्त्री पदमा हुने देखिएको छ । विधानअनुसार तीन उपसभापति रहने व्यवस्था छ, जसमा एक महिला अनिवार्य छ । हाल उपसभापति रहेका स्वर्णिम वाग्ले पुनः सोही पदका बलिया दाबेदार मानिएका छन् ।

उनीसँगै पार्टी कोषाध्यक्ष लीमा अधिकारी, सह–प्रवक्ता प्रतिभा रावल, मन्त्री सोविता गौतम, संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, सचिवालय सदस्य समीक्षा बाँस्कोटा तथा अनुशासन आयोगका पूर्वसंयोजक भरतमणि देवकोटाको नाम उपसभापति पदका आकांक्षीका रूपमा चर्चामा छ ।

विशेषगरी महिला कोटाअन्तर्गत लीमा अधिकारी, प्रतिभा रावल र सोविता गौतममध्ये एक वा बढी नेतृ उपसभापतिमा पुग्न सक्ने आकलन पार्टीभित्र भइरहेको छ । भरतमणि देवकोटालाई पनि सुशासन र नीतिगत विषयमा अनुभव भएका कारण नेतृत्व तहमा ल्याउने पक्षमा केही नेताहरू देखिएका छन् ।

महामन्त्री पदमा भने आकांक्षीहरूको संख्या अझ बढी छ । हालका महामन्त्रीहरू कविन्द्र बुर्लाकोटी र भूपदेव शाह दाबेदार छन् । त्यसबाहेक सहमहामन्त्री विपिन आचार्य, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रवक्ता मनिष झा, प्रमोद न्यौपाने, यज्ञमणि न्यौपाने तथा सुनिल लम्सालको नाम पनि महामन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा छ ।

संस्थापक टोलीका सदस्य बुर्लाकोटी संगठन र संसदीय दुवै क्षेत्रमा सक्रिय छन् भने भूपदेव शाह एकीकरणपछि पार्टी नेतृत्वमा पुगेका नेता हुन् । यज्ञमणि न्यौपानेले महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नकै लागि अनुशासन आयोगको जिम्मेवारी छाडेका थिए ।

यता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भूमिकाबारे पनि पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ । हाल विधानमा वरिष्ठ नेताको व्यवस्था नभए पनि राजनीतिक सहमति वा विधान संशोधनमार्फत उनलाई वरिष्ठ नेताको हैसियत दिने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् ।