काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधामा कडाइ गर्दै नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सीईओको पारिश्रमिक निर्धारणमा स्पष्ट सीमा तोकिएको हो।

नयाँ मार्गदर्शनअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओको तलब-भत्ता सञ्चालक समितिले उपसमिति गठन गरी सिफारिसका आधारमा मात्र निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

वाणिज्य बैंकका सीईओको वार्षिक तलब तथा भत्ता अब विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम २ प्रतिशत र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यो सीमा क्रमशः ५ प्रतिशत र ०.०२५ प्रतिशतसम्म थियो।

त्यसैगरी विकास बैंकका सीईओको वार्षिक तलब तथा भत्ता औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम ३ प्रतिशत र कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशतसम्म सीमित गरिएको छ।

फाइनान्स कम्पनीका सीईओको तलब सुविधा कुल सम्पत्तिको ०.१० प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओको ०.०५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सीईओको आधारभूत तलब, वार्षिक ग्रेड वृद्धि हुने वा नहुने तथा तलब पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रावधान सम्झौतापत्रमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

यस्तै, सीईओसँग भएको सम्झौताअनुसार तलब पुनरावलोकन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने मुद्रास्फीति दर (पुनरावलोकन अवधिको औसत मुद्रास्फीति) का आधारमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।