काठमाडाैं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दैछ। नेपाली राजनीतिक परम्पराअनुसार सामान्यतया सय दिनको अवधिलाई हनिमुन पिरियड भन्ने चलन छ। यही सय दिनका सरकारका काम-कारबाहीका आधारमा सरकारको कार्यशैली र आगामी दिशाका बारेमा विश्लेषण गर्ने गरिन्छ।

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी विद्रोह र २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गर्दै शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो। सुशासनको मुख्य एजेन्डा बोकेर चुनावमा गएको रास्वपाले निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाइ (१ सय ८२) सिट प्राप्त गर्‍यो।

परम्परागत राजनीतिक अभ्यास र लामो राजनीतिक विरासत बोकेका दलहरूको अकर्मण्यता तोड्दै सु-संस्कृत राजनीतिक अभ्यासको नारा दिएर वर्तमान नयाँ सरकार गठन भयो। यो सरकारमाथि विगतका ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन गरेर सुशासन स्थापित गर्नुपर्ने र जेनजी विद्रोहका ‘कल्प्रिट’हरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी छ। साथै, कछुवाको गतिमा हुने विकासलाई तीव्र गतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने कार्यभार छ।

सुशासन स्थापना, विकासको तीव्रता, ‘पोलिटिकल प्याराडाइज्म शिफ्ट’, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने सन्दर्भमा सय दिनमा शाह नेतृत्वको सरकार कति सफल भयो? हामीले रास्वपा सांसद तथा संसदीय दलका रास्वपा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारसँग भिडियो संवाद गरेका छौँ।

परियारले वर्तमान सरकार गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी विद्रोह र २१ फागुनको निर्वाचनको मतादेशअनुसार काम गरिरहेको बताए। उनका अनुसार सरकार विगतका विभिन्न खाले राजनीतिक र प्रशासनिक सिन्डिकेट तोड्न सफल भएको छ।

सुशासन स्थापना गर्ने सवालमा, बजेट वितरणका सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अझ उचाइ दिने विषयमा, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता बलियो बनाउने कुरामा सरकार पूर्णतः सफल भएको उनको धारणा छ। उनै सांसद परियारसँग नेपालवान् एचडीका लागि रामचन्द्र जोशीले गरेको भिडियो संवादको सम्पादित र संक्षिप्त अंश:

सरकार गठन भएको सय दिन पुग्यो। सरकारका यी सय दिन कस्ता रहे?

सरकारको पहिलो सय दिनलाई म सकारात्मक रूपमा हेर्छु। विशेषगरी जेन-जी आन्दोलनपछि जुन मतक्रान्ति भयो, त्यसलाई केवल सरकार परिवर्तनका रूपमा मात्र होइन, राजनीतिक संस्कृतिमा आएको परिवर्तनका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ। त्यस परिवर्तनपछि सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा जनताको ठूलो अपेक्षा थियो। यही कुरालाई आधार बनाएर सरकारले स्थिरताको सन्देश दिएको छ, सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ र प्रशासनिक सुधारको सुरुआत गरेको छ। अहिले सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको स्पिरिट र रास्वपाको स्पिरिटलाई संयोजन गरेर काम गरिरहेको छ।

पहिलो सय दिनलाई म आधार निर्माणको अवधि मान्छु। सरकारले सुधारका प्रयास थालेको छ। यी १०० दिनमा सरकारले थुप्रै सकारात्मक परिवर्तनका कदम अगाडि बढाएको छ।

बजेटमार्फत आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने र प्रशासनिक सुधारलाई अघि बढाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ। सामाजिक न्यायका दृष्टिले पनि दलित, बालबालिका, महिला सहभागिता तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम समेटिएको छ। कर्मचारीतन्त्रको सुधार गर्ने कुरामा सरकारले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको परीक्षाफल प्रकाशन हो। सरकारले जुन गतिमा परीक्षाफल प्रकाशन गरेको छ, त्यहाँ एउटा सन्देश छ, ‘यो रफ्तारमा पनि काम हुँदो रहेछ है।’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले पनि सरकारले नेपाल सार्वभौम, स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने प्रयास देखिन्छ।

संसद्को भूमिकालाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। विगतमा महिनौँसम्म संसद् अवरुद्ध हुने अवस्था देखिन्थ्यो। अहिले पनि केही अवरोधका प्रयास भए, तर संसद्ले विधेयकमाथि छलफल र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको छ। विधेयकहरू द्रुत गतिमा निर्माण भइरहेका छन्। सरकारले संसद्लाई राम्रो बिजनेस दिएको छ।

बजेटलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। विशेषगरी बजेटले निम्न वर्गलाई बेवास्ता गरेको र गरिबमाथि नै करको भार बढाइएको टिप्पणी भइरहेको छ। तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

बजेटलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ। बजेट मध्यम वर्ग लक्षित नै हो भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ।

सरकारले सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्दै दलित, बालबालिका, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम ल्याएको छ। उदाहरणका लागि, बाल पोषण भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णयलाई सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले सकारात्मक मान्नुपर्छ। बजेटले आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने प्रयास गरेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई त्यो हैसियतबाट उकासेर एक दशकभित्र सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने भन्ने घोषणा चानचुने कुरा होइन नि त।

नयाँ सरकारले अघिल्ला सरकारका दायित्व पनि वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदा राजस्वको अवस्था, आर्थिक स्रोत र राज्यका जिम्मेवारीलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

पछिल्लो समय देश बर्बाद भयो भन्ने भाष्य पनि निकै सुनिन्छ। अझ पछिल्ला ३५ वर्षमा देश बर्बाद भयो भनिन्छ। यसमा कति सत्यता छ?

नेपालमा समस्या छन्, चुनौती पनि छन्। देश नै समाप्त भयो वा केही पनि भएन भन्ने होइन, तर पछिल्लो दशकमा देश बर्बाद भएको हो। जेनजी विद्रोह पनि देश स्विजरल्याण्ड भयो भनेर भएको होइन। जेनजी विद्रोहमा बगेको रगत पानीको थोपा होइन।

जति हुनुपर्थ्यो, विगत ३५ वर्षमा त्यति भएन। विगतका राजनीतिक परिवर्तन, संविधान निर्माण, लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्थागत विकासलाई पनि सँगसँगै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। ओभरनाइट परिवर्तन सम्भव हुँदैन। संस्थागत सुधार, कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक रूपान्तरणका लागि समय लाग्छ।

त्यसैले सरकारले सुरु गरेका कामको मूल्याङ्कन तत्कालभन्दा पनि मध्यम र दीर्घकालीन परिणामका आधारमा गर्नुपर्छ। यदि सुधारका प्रयास निरन्तर अगाडि बढे भने यसले शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र नागरिकमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले जेठ १७ गते ‘नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्दै दिएको अभिव्यक्ति सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताका खातिर थियो? यसैमा अर्को प्रश्न, संसद्को नेता प्रधानमन्त्रीको संसद्मा उपस्थिति छैन। संसद् चाहिँ कसरी राम्ररी चलिरहेको छ?

भारतको जग्गा नेपालले मिचेको भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको टङ स्लिप भएको हो। त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री आफैँले दिनुहुन्छ। त्यो प्रक्रियामा जान्छ। त्यसको निकास निस्किन्छ।

संसद्को नेता सभामुख हो। संसद्प्रति भने प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले दैनिक संसद् आउनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसले विकास निर्माण रोकिँदैन।

सुशासन स्थापनाका सवालमा सय दिनमा सरकार कति सफल भयो?

सुशासनकै एजेन्डाका कारण सरकारले ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गरेको हो। अहिले पनि सरकारले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउने र बिचौलियाको प्रभाव घटाउने काम गरिरहेको छ।

सुशासन एउटा सय दिनमै पूरा हुने कार्यक्रम होइन। यो निरन्तर सुधारको प्रक्रिया हो। तर सरकारले केही महत्वपूर्ण सन्देश भने दिएको छ। प्रशासनिक प्रक्रियालाई छिटो बनाउने, बिचौलियाको प्रभाव घटाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ।

मेरो बुझाइमा सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक अनुशासन र संस्थागत व्यवस्थापन हो। अहिलेलाई सरकार सुशासनको पक्षमा सुधारको सन्देश दिन सफल भएको छ।

संघीय संरचनाबारे पनि अहिले बहस भइरहेको छ। प्रदेश संरचनालाई लिएर विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रदेशसभा खारेजी र निर्दलीय स्थानीय तहका सन्दर्भमा रास्वपाको धारणा के हो?

संघीयता संविधानले व्यवस्था गरेको शासन प्रणाली हो। यसको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ। खर्च घटाउने, अधिकार स्पष्ट बनाउने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने विषयमा बहस हुन सक्छ।

प्रदेशसभा खारेज गर्ने विषय यति सरल होइन। संघीय व्यवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ, खर्च घटाउन सकिन्छ, संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। तर त्यसका लागि संवैधानिक प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।

पार्टीले आफ्नो राजनीतिक धारणा राख्न सक्छ, तर सरकारले संविधानको सीमाभित्र रहेर मात्र निर्णय गर्न सक्छ। संविधान संशोधनबिना यस्ता संरचनामा परिवर्तन सम्भव हुँदैन। त्यसैले राजनीतिक बहस र सरकारी निर्णयलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

तर प्रदेश संरचना रहने वा नरहने भन्ने निर्णय सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन। त्यसका लागि संवैधानिक प्रक्रिया, राजनीतिक सहमति र आवश्यक परे संविधान संशोधनको बाटो अपनाउनुपर्छ। त्यसैले पार्टीको धारणा र सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारी फरक-फरक विषय हुन्।

सरकारले विगतका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउने कुरा गरेको छ। यहीबीच कार्की आयोग र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भए, तर ती प्रतिवेदनमा कारबाही वा अनुसन्धानको सिफारिस भएका विषयमा सरकार किन अघि बढ्न नसकेको?

सरकारले त्यसतर्फ काम सुरु गरिसकेको छ। विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेका छन्। कसलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने हो, कसको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्नुपर्ने हो वा कसको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान आवश्यक छ भन्ने विषयमा सरकारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको छ।

भिडियो: