काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संशोधित विधानमार्फत पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलको नेतामाथि निर्णायक अधिकार दिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन अवज्ञा गरे संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने भएकाले, प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले भविष्यमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको निर्देशन नमाने पद गुमाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

रास्वपाले सोमबार सार्वजनिक गरेको चौथो संशोधित विधानमा पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संसदीय दलको नेताले पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ। सो मार्गनिर्देशनको अवज्ञा गरेमा दलको नेता पदमुक्त हुनेछ।’

यो व्यवस्थाले पार्टीको संसदीय नेतृत्व अन्ततः सभापतिको राजनीतिक निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

रास्वपाको वर्तमान राजनीतिक संरचनामा सभापति रवि लामिछाने र संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह फरक-फरक व्यक्ति भएकाले यो प्रावधानलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।

यसअघि पनि संसदीय दलले पार्टीको नीति, घोषणापत्र र निर्णयअनुसार चल्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

तर दलको नेता स्वयं सभापतिको निर्देशन नमाने पदमुक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था भने पहिलोपटक गरिएको हो। यसले पार्टीभित्र सभापतिको भूमिका थप शक्तिशाली बनाएको देखिन्छ।

विधानमा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने अन्य आधार पनि उल्लेख गरिएको छ। लिखित राजीनामा, मृत्यु, सांसद पद समाप्त हुनु, पार्टी त्याग, पार्टीबाट निष्कासन वा संसदमा विश्वासको मत गुमाएमा पनि दलको नेता पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।

तर सभापतिको नीतिगत निर्देशन अवज्ञा गर्नु पनि पद गुमाउने स्वतन्त्र आधारका रूपमा थपिनु संशोधनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तनमध्ये एक मानिएको छ।

विधान संशोधन समितिका सदस्य तथा रास्वपा सांसद सुशान्त वैदिकले यो व्यवस्थाको उद्देश्य पार्टी अनुशासन र नीतिगत एकरूपता कायम गर्नु रहेको बताएका छन्।

उनले भने, ‘यो व्यवस्था पार्टी अनुशासन, नीतिगत एकरूपता र राजनीतिक जवाफदेहितालाई मजबुत बनाउन गरिएको सुधार हो। संसदीय दल पार्टीको घोषणापत्र, नीति र महाधिवेशनबाट पारित निर्णयअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने भएकाले नेतृत्व पनि त्यसप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुन आवश्यक छ।’

रास्वपाले यस व्यवस्थालाई पार्टीभित्र निर्णय कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरे पनि यसको राजनीतिक प्रभावबारे भने बहस सुरु भएको छ।

विशेषगरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच कुनै नीतिगत मतभेद उत्पन्न भए अन्तिम निर्णयको अधिकार सभापतिको पक्षमा झुक्ने देखिएको भन्दै विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले भने यो व्यवस्थाले संसदीय दलको नेताको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार सीमित हुन सक्ने र पार्टीभित्र शक्ति अत्यधिक रूपमा सभापतिमा केन्द्रित हुने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले पनि संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति फरक व्यक्ति भएका अवस्थामा भविष्यमा अधिकारको प्रयोग विवादको विषय बन्न सक्ने बताएका छन्।

रास्वपाले भने विधान संशोधनलाई संगठनात्मक सुधारको निरन्तरता भन्दै आएको छ। पार्टीका अनुसार महाधिवेशनबाट पारित नीति, सिद्धान्त र घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न संसदीय दल पार्टी नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ।

यससँगै संशोधित विधानले ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक परे फिर्ता बोलाउने व्यवस्था पनि समेटेको छ।

त्यस्तै केन्द्रीय समितिको संरचना विस्तार, सभापतिको मनोनयन अधिकार वृद्धि, पदाधिकारीको संख्या बढाउने तथा सदस्यता प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

राजनीतिक रूपमा भने संसदीय दलको नेतामाथि सभापतिको प्रत्यक्ष नियन्त्रण स्थापित गर्ने प्रावधानलाई संशोधित विधानको सबैभन्दा दूरगामी परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।

यसले पार्टीभित्र निर्णय कार्यान्वयनमा सभापतिको भूमिका अझ बलियो बनाएको छ भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित भविष्यका कुनै पनि संसदीय दलका नेताले पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको छ।