काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र कार्यदल राजनीतिक रूपमा दबाबमा परेको छ।

प्रमुख विपक्षी दलहरूको असहमतिसँगै कार्यदलको राजनीतिक स्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने अडान राख्दै कार्यदलबाट बाहिरिएका छन्।

उनीहरूले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा सबै राजनीतिक दलको सहभागिता र सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने कार्यदल गठनकै सुरुदेखि प्रतिनिधि नपठाएर असहमति जनाएको थियो। कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिबिना अघि बढाइएको संशोधन प्रक्रिया सफल नहुने धारणा राख्दै आएको छ।

कार्यदलबाट बाहिरिएका दलहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य, दायरा र प्रक्रिया स्पष्ट नभएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले संशोधनलाई सरकारले एकपक्षीय रूपमा अघि बढाउन खोजेको भन्दै सर्वदलीय सहमतिका आधारमा मात्रै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

यता कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि संविधान संशोधनलाई ‘लफंगा पाराले’ अघि बढाउन नहुने टिप्पणी गर्दै सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन्। उनले संविधान संशोधन राजनीतिक सहमति, गम्भीर बहस र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्।

विपक्षी दलहरूको बहिर्गमनपछि कार्यदलको वैधानिक र राजनीतिक वैधतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला संयोजक असिम शाहले भने कार्यदलको काम नरोकिने बताएका छन्। उनका अनुसार असार मसान्तभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने तयारी भइरहेको छ।

कार्यदलले हालसम्म देश-विदेशका संविधानविद्, विषय विशेषज्ञ तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुका साथै ४४ हजारभन्दा बढी नागरिकबाट सुझाव संकलन गरिसकेको जनाएको छ।

संविधान संशोधनको विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुटिरहेका बेला सरकार भने बहसपत्रमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा देखिएको छ।

विपक्षी दलहरू भने राष्ट्रिय सहमति बिना गरिने कुनै पनि संशोधन प्रक्रियाले अपेक्षित वैधता र स्वीकार्यता नपाउने अडानमा छन्।