काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्‍ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्‍जमा आइतबार राति भएको साम्प्रदायिक हिंसाले सुरक्षा संयन्त्रको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ।

विवाद बढ्न सक्ने सूचना स्थानीय तहले पहिल्यै सुरक्षा निकायलाई दिँदा पनि समयमै हस्तक्षेप हुन नसक्दा स्थिति नियन्त्रणबाहिर पुगेको हो। अन्ततः प्रहरीको गोली लागेर देवानगञ्‍ज-४ का २५ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भयो भने २४ जना घाइते भए।

घटनापछि सरकारले सुरक्षा नेतृत्वमा व्यापक हेरफेर गरेको छ भने गृह मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि निष्पक्ष अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

स्थानीयका अनुसार घटनाको सुरुवात मोहरम पर्वका बेला राखिएको एउटा झण्डाबाट भएको थियो। पर्व सकिएपछि अर्को समुदायले झण्डा हटाउन आग्रह गर्दै आएको थियो। विवाद बढ्दै गएपछि यो विषय गाउँपालिका अध्यक्ष बेचनकुमार मेहतासम्म पुगेको थियो।

अध्यक्ष मेहताका अनुसार सम्भावित झडपबारे सुरक्षा निकायलाई पहिल्यै जानकारी गराइएको थियो। तर, दुवै पक्षलाई राखेर संवाद गराउने वा विवाद समाधान गर्ने प्रभावकारी पहल हुन सकेन।

उनले भने, ‘सम्भावित घटनाबारे हामीले पहिल्यै सुरक्षा निकायलाई भनेका थियौँ। तर बेवास्ता गरियो। यही कारण अहिलेको अवस्था आयो।’

आइतबार साँझ साउने सोमबारको बोलबम यात्राका क्रममा एउटा समूहले डिजेसहित गानाबजाना गरिरहेको थियो। राति करिब ९ बजेतिर अर्को समुदायका केही व्यक्ति आएर डिजे बन्द गर्न आग्रह गरेपछि विवाद सुरु भयो।

यही क्रममा सुनसरी-२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य लालविक्रम थापाका अनुसार अचानक विद्युत् आपूर्ति बन्द भयो। करिब दुई घण्टासम्म बिजुली नहुँदा तनाव थप चर्किएको उनको भनाइ छ।

प्रहरी घटनास्थलमा पुगेपछि अवस्था सामान्य बनाउन नसकी झन् तनाव बढेको स्थानीयको आरोप छ। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले प्रदर्शनकारीले सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गरेपछि हवाई फायर गर्नुपरेको बताएका छन्।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गरी २५ राउन्ड हवाई फायर गरेको दाबी गरेका छन्। तर त्यसक्रममा गोली लागेर ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भयो।

घाइते मिथलेश मेहताका बुबा दिलीप मेहताले भने, ‘सुरुमा कतैबाट लाठी प्रहार भएको थिएन। उता प्रहरी, यता सर्वसाधारण थिए। उताबाट फायर आयो।’

घटनाले सुरक्षा नेतृत्वको व्यवस्थापनमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। घटना हुँदा जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी केशवकुमार थेवे बिदामा थिए। उनको स्थानमा डीएसपी चन्द्र खड्का निमित्त प्रमुख थिए।

त्यसैगरी कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरे पनि बिदामा थिए। सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर-४ गण इनरुवाका प्रमुख एसपी श्यामकुमार कार्की मुख्यालय तानिइसकेका थिए भने नयाँ गणपति नियुक्त भइसकेका थिएनन्।

सीमावर्ती संवेदनशील जिल्लामा नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तीनै निकायको नेतृत्व एकैपटक कमजोर भएको अवस्थामा हिंसा भएको भन्दै सुरक्षा संयन्त्रको आलोचना भइरहेको छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘संवेदनशील जिल्लाका सुरक्षा कमान्ड सम्हालेकाहरू एकैपटक बिदामा बस्नु हुँदैन। कमान्डर नहुँदा चेन अफ कमान्डमा असर पर्छ। सुनसरीमा सुरक्षा चुक स्पष्ट देखियो।’

घटनापछि स्थानीय प्रशासनले हरिनगरा, भुटाहा, कप्तानगञ्‍ज, घुस्की र देवानगञ्‍ज क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु जारी गरेको छ। सोमबार पनि देवानगञ्‍ज र इनरुवामा आगजनी, तोडफोड तथा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि नेपाली सेना परिचालन गर्नुपरेको थियो।

सरकारले तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेलाई फिर्ता बोलाएर ईश्वरीप्रसाद अर्याललाई सुनसरी पठाएको छ। डीआईजी विनोद घिमिरेलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानेर शेखर खनाललाई कोशी प्रदेशको जिम्मेवारी दिइएको छ। एसपी केशवकुमार थेवेको सरुवा गरी पुष्पराज मल्ललाई सुनसरी प्रहरी प्रमुख बनाइएको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालयका सहसचिव भुपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका छन्। समितिलाई एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रारम्भिक अध्ययनमै झण्डाको विवाद समयमै समाधान हुन नसक्दा तनाव बढेको, त्यसपछि डिजे बजाउने विषयले झडप निम्त्याएको र अन्ततः प्रहरीको गोली चलेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही, मृतक परिवारलाई राहत र घाइतेको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

घटनापछि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न नसक्नु गृह मन्त्रालयको असफलता भएको भन्दै घटनाको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्।

देवानगञ्‍ज घटनाले एउटा स्थानीय विवाद मात्र नभई पूर्वसूचना हुँदाहुँदै रोकथाम हुन नसक्नु, संवेदनशील जिल्लामा सुरक्षा नेतृत्वको अभाव, समयमै संवाद र मध्यस्थता हुन नसक्नु तथा भीड नियन्त्रणमा असफलता जस्ता प्रश्न उठाएको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनले यी सुरक्षा कमजोरीको वास्तविक कारण उजागर गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।