काठमाडौं । सरकार फेरिए पनि सर्वसाधारणले भोगिरहेको विद्युत् आपूर्तिको समस्या भने उस्तै देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् अनियमित रूपमा जाने र आउने क्रम जारी छ। कतिपय ठाउँमा विद्युत् कहिले जान्छ र कहिले आउँछ भन्ने निश्चित नहुँदा उपभोक्ता हैरान छन्।

विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा यसको कारण के हो, समस्या कहिले समाधान हुन्छ र जिम्मेवार निकायले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। तर, विगतमा विद्युत् जाँदा सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म चर्को आलोचना गर्नेहरू अहिले भने तुलनात्मक रूपमा मौन देखिन्छन्।

केही वर्षअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि तत्काल प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। विद्युत् कटौतीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना हुन्थ्यो। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग निकट रहेका समर्थकहरूले तत्कालीन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई लक्षित गर्दै आलोचना गर्ने गरेका थिए।

शाक्यलाई ओलीसँग पारिवारिक सम्बन्ध रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न आरोपसमेत लगाइन्थ्यो। तर, ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य र हितेन्द्रदेव शाक्यको थर एउटै हुनु मात्र उनीहरूबीच पारिवारिक सम्बन्ध रहेको प्रमाण होइन। यस्ता आरोपले तत्कालीन विद्युत् बहसलाई तथ्यभन्दा बढी राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपतर्फ धकेलेको देखिन्थ्यो।

त्यतिबेला विद्युत् गएपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने राजनीतिक आवाज अहिले भने त्यति सुनिँदैन। अहिले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले गरिरहेका छन् भने प्राधिकरणको नेतृत्व दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले सम्हालिरहेका छन्।

यसबीच विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा समस्या कहाँ छ भन्नेबारे पर्याप्त सार्वजनिक जानकारी नआएको भन्दै उपभोक्तामा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। विद्युत् कटौतीको कारण प्राविधिक समस्या हो, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको कमजोरी हो वा अन्य कुनै कारण हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जानकारी आउन आवश्यक छ।

विद्युत् जाँदा नागरिकको दैनिक जीवन, उद्योग–व्यवसाय, सञ्चार तथा सेवाप्रवाह प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ। त्यसैले सरकार जुनसुकै दलको होस्, विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिए त्यसको कारण सार्वजनिक रूपमा बताउनु र समाधानका लागि जिम्मेवार निकायले जवाफ दिनु आवश्यक हुन्छ।

मुख्य प्रश्न विद्युत् अहिले किन गइरहेको छ भन्ने मात्र होइन, एउटै समस्यामा सरकार फेरिँदा राजनीतिक प्रतिक्रिया किन बदलिन्छ भन्ने पनि हो। हिजो विद्युत् कटौती हुँदा अघोषित लोडसेडिङको आरोप लगाउने राजनीतिक समूह आज सत्तामा पुगेपछि त्यही विषयमा मौन बस्नु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

विद्युत् कुनै दल वा सरकारको राजनीतिक सम्पत्ति होइन। यसको नियमित आपूर्ति नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो। त्यसैले हिजो आलोचना गर्नेहरूले आज पनि प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ र आज सत्तामा रहेकाहरूले हिजो आफूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ।

सरकार फेरिँदैमा विद्युत् जाने समस्या स्वतः समाधान हुँदैन। तर, सरकार फेरिएपछि प्रश्न गर्नेहरूको आवाज फेरिनु भने लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताका लागि गम्भीर विषय बन्न सक्छ।