काठमाडौं। संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै आठ राजनीतिक दलले ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गरेका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले संयुक्त अवधारणा–पत्र सार्वजनिक गर्दै मोर्चा गठनको घोषणा गरेका हुन्।

मोर्चाले लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील शक्तिहरूलाई एउटै राजनीतिक मोर्चामा संगठित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अवधारणा–पत्रमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीय व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

राज्यसत्ताको केन्द्रीकरण तथा अधिनायकवादी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित शासन व्यवस्था निर्माण गर्ने मोर्चाको दाबी छ। नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक स्वरूपलाई स्वीकार गर्दै पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायको उत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरिएको छ।

मोर्चाले मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, महिला, मुस्लिम तथा पिछडिएका समुदायलगायत सीमान्तकृत समूहको राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संघर्ष गर्ने जनाएको छ। पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त शासनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने उसको नीति छ।

नेपालको विविधतालाई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा उपयोग गर्दै ‘एकताभित्र विविधता’को अवधारणालाई अघि बढाउने मोर्चाले जनाएको छ। जात, जाति, वर्ग, लिंग र धर्मका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि उसले आफ्नो प्रमुख एजेन्डामा राखेको छ।

संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार तथा स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने मोर्चाको धारणा छ। प्रदेशमा स्वायत्त शासन र संघमा साझा शासनको अवधारणालाई अघि बढाउने बताउँदै उसले संसद् तथा प्रदेशसभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

महिला र दलित समुदायका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अवधारणा–पत्रमा समेटिएको छ।

वर्तमान संविधानका केही संरचनात्मक कमजोरी र अस्पष्टताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै मोर्चाले संविधान संशोधन, परिमार्जन वा आवश्यक परे पुनर्लेखनसम्मको विषय उठाएको छ। राजनीतिक स्थिरता, समान प्रतिनिधित्व, प्रदेश पुनर्संरचना र न्याय प्रणाली सुधारका लागि संविधानमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उसको दाबी छ।

आर्थिक क्षेत्रमा कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत्, पर्यटन र औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रणनीति मोर्चाले अघि सारेको छ। युवा बेरोजगारी घटाउन राष्ट्रिय युवा रोजगारी कार्यक्रम, सीप विकास तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइएको छ।

प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्ने विषयलाई पनि मोर्चाले आफ्नो आर्थिक तथा विकास नीतिमा समेटेको छ।

भूमिहीन र सुकुमबासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरी वैज्ञानिक तथा मानवीय दृष्टिकोणबाट समस्या सम्बोधन गर्ने जनाएको छ।

परराष्ट्र नीतिमा भने नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै छिमेकीसहित सबै मुलुकसँग समानता, पारस्परिक सम्मान र सहकार्यमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति लिने मोर्चाले जनाएको छ।

मोर्चाको नेतृत्व सहमतिबाट चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहमति बन्न नसके आलोपालो प्रणाली अपनाउन सकिने उल्लेख छ। निर्णय गर्दा पहिलो प्राथमिकता सर्वसम्मतिलाई दिइने र त्यसबाट निष्कर्ष ननिस्किए लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्णय गरिने अवधारणा–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

मोर्चामा आबद्ध दलहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा मोर्चाबाट भएका निर्णय पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यससँगै आठ दलले संविधान संशोधनदेखि संघीयता, प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकाससम्मका साझा मुद्दामा संयुक्त राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउने आधार तयार गरेका छन्।