काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै त्यसको दुरुपयोगबाट हुने साइबर अपराधका घटना पनि बढ्दै गएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत ब्ल्याकमेल, चरित्र हत्या, ठगी, अनलाइन स्क्यामिङदेखि विभिन्न डिजिटल प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याउनेसम्मका घटना प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन्।

नुवाकोटका ३४ वर्षीय सुरेन्द्रप्रसाद खनाल इमेलमार्फत महिलालाई अश्लील सन्देश पठाई चरित्र हत्या गरेको आरोपमा गत असार २६ गते पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै नुवाकोटकै १९ वर्षीय विवेक सुनार फेसबुक ह्याक गरी अनधिकृत पहुँच बनाएर ठगी गरेको आरोपमा असार २४ गते पक्राउ परेका थिए।

रौतहटका २२ वर्षीय शुभम साह भने इसेवाको कर्मचारी भएको झूटो दाबी गर्दै ठगी गरेको आरोपमा असार २ गते पक्राउ परेका थिए। यी घटना पछिल्लो समय देखिएका साइबर अपराधका प्रतिनिधि उदाहरण हुन्।

यही क्रममा समाचारको विषयलाई लिएर वैयक्तिक गोपनीयता भंग गरेको आरोपमा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पनि पक्राउ परेका छन्। उनलाई साउन २७ गते राति कुसुन्तीस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो। सुरुमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखिएका श्रेष्ठलाई पछि प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको हिरासतमा सारिएको प्रहरीले जनाएको छ।

श्रेष्ठविरुद्ध एक महिलाले समाचार प्रकाशनसँग सम्बन्धित विषयमा वैयक्तिक गोपनीयता भंग भएको भन्दै उजुरी दिएको बताइएको छ। पक्राउपछि अदालतले उनलाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

श्रेष्ठलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत दायर भएको छ। उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई बरामद सामग्रीसहित सोमबार अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचारकक्षका अनुसार सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद साइबर ब्यूरोले उपलब्ध प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, ब्ल्याकमेल, ठगी, अनलाइन स्क्यामिङ, सफ्टवेयर कम्पनीको स्रोत कोडमा अनधिकृत पहुँचलगायत विद्युतीय कसुरमा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउँदै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साइबर अपराधसँग सम्बन्धित २० हजार ५२६ वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। सोही अवधिमा साइबर अपराधसम्बन्धी १६१ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा १५५ जना पक्राउ परेका छन्।

दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै फेसबुक तथा म्यासेन्जरको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित छन्। यसअन्तर्गत ७ हजार १२३ वटा निवेदन परेका छन्। टिकटकसम्बन्धी ६ हजार ७७६, ह्वाट्सएपसम्बन्धी ३ हजार १०५ र टेलिग्रामसम्बन्धी १ हजार ३१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।

त्यस्तै इन्स्टाग्रामका ६२८, इमेलका ११४, भाइबरका २१, इमोका ३८, युट्युबका ६४, वीच्याटका १४, ट्वीटरका ११ र गुगलसम्बन्धी ११ वटा निवेदन प्रहरीमा परेका छन्। इसेवा, खल्ती, बैंक खाता तथा एसएमएससँग जोडिएका ठगीका ७४४ वटा उजुरी छन् भने संस्थासम्बन्धी ८४६ वटा निवेदन दर्ता भएका छन्।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साइबर अपराधसँग सम्बन्धित १८ हजार ९२६ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १९ हजार ७३० वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका थिए। पछिल्लो वर्ष उजुरीको संख्या फेरि बढेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ।

साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीका अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोग विस्तार हुँदै जाँदा त्यसको दुरुपयोगबाट हुने अपराध पनि बढिरहेको छ।

उनका अनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षका उजुरीको प्रवृत्ति हेर्दा बैंक तथा डिजिटल वालेटको कार्यालयबाट फोन गरेको भन्दै पीडितको खातामा पहुँच बनाएर रकम निकाल्ने, उपहार, चिठ्ठा वा पार्सल आएको भन्दै रकम असुल्ने तथा प्रेम सम्बन्धको बहाना बनाएर ठगी गर्ने घटना बढेका छन्।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर रकम असुल्ने, टेलिग्राम, ह्वाट्सएप तथा इन्स्टाग्राममार्फत अनलाइन रोजगारीको आकर्षक प्रस्ताव पठाउने र अनलाइन सपिङको नाममा ठगी गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढेको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रविधिको विकाससँगै अपराध गर्ने तरिका पनि परिवर्तन हुँदै जाँदा साइबर अपराधको अनुसन्धान थप जटिल बन्दै गएको छ। अपराधीले नयाँ–नयाँ प्रविधि र डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न थालेपछि त्यस्ता घटनाको पहिचान, प्रमाण संकलन र अनुसन्धान प्रहरीका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

यही चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै प्रविधिको प्रयोगबाट हुनसक्ने अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको २०७५ जेठ २७ गतेको निर्णयबाट साइबर ब्यूरो स्थापना गरिएको थियो। ब्यूरोलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने, प्रहरी कर्मचारीको साइबर अपराध तथा डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी क्षमता बढाउने र सर्वसाधारणमा साइबर सुरक्षाबारे सचेतना फैलाउने कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

नेपाल प्रहरीले प्रविधिको माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ।

साइबर अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत कानुनी कारबाही हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ।